Now Reading
डिजिटल नेपाल बनाउन के गर्दैछ सरकार ?

१४ फाल्गुन २०७६, बुधबार

डिजिटल नेपाल बनाउन के गर्दैछ सरकार ?

आईतवार, पुष १३, २०७६ - 3:08 PM

अहिले सरकारले अगाडि सारेको नारा हो ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ । त्यसमा भनिएको समृद्धि वास्तवमा आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकाससँग जोडिएको छ । खुसी नेपाली चाहिँ त्यसबाट जनताले महसुस गर्ने सेवाको अनुभव हो । यसरी सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा सरकारी सेवालाई कसरी सरल र सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो ।

यसमा सूचना प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ भन्ने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूको हो । त्यसैले नै उहाँले आफ्नो कोर टीममा सूचना प्रविधिको एक जना विज्ञ नियुक्त गर्नु भएको हो । भाग्यवश त्यसमा म आफैं छु । यो मेरा लागि व्यक्तिगत रुपमा एउटा गौरवको विषय पनि हो ।

सरकारको सूचना प्रविधि विज्ञको रुपमा मैले र मेरो टिमले कसरी र कुन–कुन सरकारी सेवालाई प्रविधिको प्रयोग गरी सहज, सरल र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भनेर काम थालेका छौँ । यस क्रममा सुरुमा हामीले नेपालको कुन कुन सरकारी सेवामा प्रविधिको प्रयोग भएको छ, कहाँ कहाँ भएको छैन भन्ने विषयको अध्यन गर्‍यौं ।

टुक्रा–टुक्रिकै रुपमा किन नहोस् सूचना प्रविधिको प्रयोग सबै ठाउँमा भएकै पाइयो । उदाहरणको रुपमा राहदानी विभागमा युरोपियन सफ्टवेयर प्रयोग भएको छ । जुन अझै पनि राम्रैसँग चलिरहेको छ । नागरिकतामा त्यस्तै छ, लाइसेन्समा पनि केहि न केहि रुपमा सूचना प्रविधिको काम भएको छ ।

यी सबैको आधारको रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा काम भइरहेको छ । तर, समस्या विकेन्द्रीकृत हुनुमा थियो । जसको असर नागरिकले सेवासुविधा सहज रुपमा पाउन सकिरहेका छैनन् । यदी कुनै नेपाली नागरिकलाई पासपोर्ट चाहियो भने त्यसका लागि नागरिकताको फोटोकपी लगायतको विवरण, फोटो र निश्चित शुल्क हो । जुन सरकारकै अर्को निकायसँग सम्बन्धित छ । केन्द्रीकृत प्रणाली नहुँदा पासपोर्टकाे विवरण राहदानी विभागको पहुँचमा मात्रै रहने । सरकारकै एउटा सिस्टम र अर्को सिस्टमबिच इन्ट्रिगेशनको काम भएको थिएन । 

यी सबैको समाधानको लागि समेत ‘डिजिटन नेपाल’ को राष्ट्रिय अभियान अघि बढाइएको हो । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क एउटा रुपरेखा मात्रै हो । डिजिटल नेपाल लागु भइसक्दा के–के न हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन । यो एउटा अभियान मात्रै हो भनि बुझ्दा राम्रो होला ।

त्यसमा एउटा निश्चित मापदण्ड छ । कुन क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेर काम गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गरिएको छ । जसमा डिजिटल फाउण्डेशन, शहरी पूर्वाधार, वित्त, पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृर्षि गरी आठ प्रमुख क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । यी सैब क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग एकै पटक गर्न सक्ने हो भने जनताले सहज रुपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने यसको परिकल्पना हो । 

त्यसको पूर्वाधारमा विगत दुई वर्ष देखि हामीले काम गरिरहेका छौं । पहिलो, नागरिक मोबाइल एपमा काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्रको तयारी चलिरहेको छ, त्यसका लागि घोट्ने किसिमको कुनै न कुनै मेसिन आवश्यक पर्छ । तर, नागरिक एप त्यो भन्दा एक स्तर माथिल्लो प्रविधि हो । राष्ट्रिय परिचयपत्रकै सहयोगको लागि नागरिक एप तयार गरिरहेका छौँ । 

त्यसमा नेपाल सरकारले पहिचान गरेका नौ ओटा सेवालाई जोडिनेछ । जब यो तयार हुन्छ र नागरिकको पहुँचमा पुग्छ, त्यसपछिको अवस्थामा यसमा समावेश सेवाका लागि कोही पनि कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने छैन ।उदाहरणका लागि कसैलाई प्यान नम्बर चाहियो, त्यसमा आन्तरिक रावश्व विभागलाई चाहिँने कागजात के हो त ?

एउटा नागरिकता, हाल बसोबास गरिरहेको स्थान र अर्को फोटो । नागरिकताको विवरण गृहमन्त्रालय अन्तरगतको सीआईएमएसमा अहिले नै छ । प्रमाणीत हालसालैको फोटो निर्वाचन आयोगसँग छ । यति हुँदा हुँदै यी दुबैलाई मिलाएर एउटा प्यान नम्बर दिन सकिन्छ । 

त्यसैले हामीले नागरिक मोबाइल एपमार्फत यस्तै खालका सेवासुविधा दिने तयारी गरिरहेका छौं । नागरिक मोबाइल एपले सरकारको कर्मचारी भार समेत कटौती गर्न मद्दत गर्छ । अहिले विभिन्न विभाग र विभिन्न पद खडा गरिएका छन् । त्यसमा ४०–५० प्रतिशत कामका लागि कर्मचारी नै आवश्यक छैन । यदी हामीले नागरिकलाई सोझै सिस्टममा पहुँच दिन सक्यौँ भने यसले सरकारको प्रसाशनिक खर्च पनि घटाउँछ ।

साथै नागरिकले सरकारी कार्यलयमा जाँदा पाइरहेको दुख र सास्ती पनि घटाउन सकिन्छ । अहिले यसको आधार तयार पार्ने काम भइरहेको छ । नागरिकको नागरिकताको विवरण सिएमएसमा छ । हामीले यो योजना अगाडि बढाउँदा त्यहाँ जम्मा एक करोड १३ लाखको हाराहारीमा नागरिकको डेटा थियो ।

अरु सबै जिल्ला-जिल्लामा छरिएको अवस्थामा थिए । त्यसलाई सुरुको ६ महिनामै हामीले केन्द्रीकृत गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौं । यसरी अहिले दुई करोड ५४ लाख नेपालीको तथ्याङ्क सिस्टममा संकलन भएको छ ।तर त्यो डेटा अलि पुरानो छ । त्योभन्दा नयाँ निर्वाचन आयोगसँग छ । त्यसमा एक करोड ५० लाख भन्दा बढी नागरिकको प्रमाणीत डिजिटल डेटा छ ।

उक्त डेटालाई मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराएर नागरिक एपको प्रयोजनका लागि लिन सकिने भएकाे छ । यसरी अहिले हामीले एक करोड ५४ लाख नागरिकको फोटो सहितको डिजिटल रेकर्ड तयार पार्ने काम गरिरहेका छौं । यो सबै नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्नकै लागि हो । नागरिक एप अस्थायी समाधन भएतापनि दीर्घकालीन समाधान राष्ट्रिय परिचयपत्र नै हो ।

यद्यपी राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट पनि धेरै अपेक्षा राख्न जरुरी छैन । त्यसमा नागरिकको जानकारी हुने मात्रै हो । सेवा प्रदान गर्नका लागि त्यसमा पनि एक अर्कोसँग इन्टिग्रेशन गर्नैपर्छ । यो पाँच वर्षको परियोजना हो । यसमा हामीले एक वर्षभित्र डेटा संकलन गर्ने योजना बनाएका छौं । त्यसका लागि देशका हजार स्थानमा डेटा संकलन गर्ने स्टेसन राख्ने योजना छ । एउटा स्टेशनबाट एक दिनमा सय वटा मात्रै भए पनि डेटा संकलन भयो भने पनि एक दिनमा एक लाख संकलन हुन्छ । यस हिसावले एक महिनमा झन्डै तीस लाखको डेटा संकलन हुन्छ ।

यसरी काम गर्दा पाँच महिनामा एक करोड भन्दा बढी नागरिक यसमा जोडिने छन् । त्यस्तो अवस्थामा देखिने गरी यसको प्रयोग थाल्न सकिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सबै खरीदसम्बन्धि काम सकिएको छ ।  जब नागरिकको डिजिटल परिचय तयार हुन्छ, तब हामी नागरिक एपमार्फत सरकारी सेवा सहज रुपमा पुर्‍याउन सक्छौं ।

अहिले अनलाई सेवा प्रदान गरिरहेका सरकारी कार्यलयलमा पनि झन्झट बाँकी नै छ । सेवाग्राही कार्यलय नपुगी नहुने वाध्यता कायमै छ । यसको कारण भनेको प्रविधिको प्रयोग भएतापनि कागजी वाध्यता हो । सफ्टवेयर राखेको कार्यालयमा पनि सफ्टवेयरको अधिकतम प्रयोग हुनसकेको छैन । एउटा कार्यालयको सिस्टमले अर्को कार्यालयको सिस्टमसँग समन्वय गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । अर्कोतर्फ कानूनले पनि कागजलाई बाध्यकारी बनाएको  छ । 

त्यसैले अब हामी डिजिटलरुपमा आएको सामग्रीलाई पनि मान्यता दिने गरी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाउँदै छौँ । सहज के छ भने एपमार्फत सेवा ग्राही आफैले आफ्नो कुनैपनि जानकारी परिवर्तन गर्न मिल्दैन । त्यहाँ उल्लेख भएका सबै डेटा आधिकारीक हुने भएकाले रुजु गर्न सरकारी कार्यालमै जानुपर्ने वाध्यतालाई हामीले केही हदसम्म नागरिक एपमार्फत कम गर्नेछौं । 

अर्कोतर्फ भुक्तानीको समस्या छ । डिजिटल पेमेन्टको इतिहास ४० वर्ष लामो भइसकेको छ । यद्यपी यहाँ प्रयोग हुन थालेको जम्मा ८–१० वर्ष भयो । हामी प्रविधिका हिसाबले अघि बढिसकेका छौं । तर कानूनी रुपमा अझै उल्झनहरु बाँकी छन् । नियमनले टीभी किन्दा सुरुमा ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट किन अनि विस्तारै एचडीमा जानु पर्छ भन्छ । तर हामी टीभी किन्नु छ भने सिधै एचडी टीभी किनौं भन्छौं । समस्या यही हो ।

अनलाइन भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै विभाग गठन भएको तिन-चार वर्ष भयो । त्यसै आधारमा ई–सेवा, खल्ती, आईएमई पे लगायतले लाइसेन्स पाए । अहिले कारोबारको सीमा तोकिएको छ । विस्तारै त्यसमा पनि परिमार्जन भएर जाने नै छ । अर्कोतर्फ अन्तराष्ट्रिय भुक्तानीको समस्या छ । 

एउटा नागरिकको रुपमा म आफैले त्यसको समस्या भोगिरहेको छु । मेरी छोरी छ, उसलाई टीभी हेर्नु नपरोस भनेर ट्यावलेट किनिदिएको छु । तर, ट्यावलेटमा उसलाई पढ्नका लागि आवश्यक एक डलरको एप किन्न पनि सकिने भुक्तानीको विकल्प छैन । त्यसले मेरी छोरीको वृद्धि विकासमा असर पर्‍यो । म यदि विदेशमा हुन्थेँ भने त्यो सहजै पाउँथे ।

See Also

त्यसैले हामीले राष्ट्र बैंकसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं । किनभने, हामीलाई थाहा छ चाँडै सबै सेवाहरु कागजबाट डिजिटलमा आउँदैछ । राष्ट्र बैंकलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी खुला गर्न अलि गाह्रै छ । किन भने, अहिले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न पाउने सुविधा कानूनले दिएको छैन । यदि अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार खुल्ला गर्ने हो भने पैसा बाहिर जाने जोखिम रहन्छ । त्यसैले व्यक्तिअनुसार निश्चित खर्च गर्न पाउने गरी नियम ल्याउन सकिने एउटा विकल्प हुनसक्छ ।

नेपालमा डिजिटल इकोनोमीको आफ्नै इकोसिस्टम छ । त्यसमा हाम्रो आफ्नै राजमार्ग आवश्यक पर्छ । जसलाई हामी सूचनामहामार्ग भनिरहेका छौँ । त्यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तरगत विभिन्न परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । यसको काम इन्टरनेटको पहुँच फैलाउने हो । सेवा प्रवाह गर्नको लागि एउटा माध्यम आवश्यक पर्छ । त्यसमा फोरजी एउटा हो । त्यो महंगो पर्न जान्छ । अर्को भनेको फाइबरको पुहँच नै हो । त्यसैले सूचना महामार्ग सबैभन्दा आवश्यक छ । 

अर्को देशका लागि स्याटेलाइट पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । हाम्रो देशको भौगोलिक परिस्थिती अनुसार पनि हामीलाई स्याटेलाइट आवश्यक छ । त्यसैले सरकारले स्याटेलाईटमा पनि काम सुरु गरेको छ । यी हाम्रा भौतिक पूर्वाधारका कुरा भए । भौतिक पुर्वाधार तयार भइसकेपछि स्मार्टफोनको पहुँच कसरी विस्तार गर्न सक्छौं, गाउँगाउँमा कम्प्युटर, ल्यापटप कसरी पुर्‍याउन सक्छौं ? त्यसमा पनि काम गर्न जरुरी छ । 

स्मार्टफोनको विषयमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । किनभने, स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता आफैले लिइरहेका छन् । आवश्यकताको विषय बन्दै गएकाले स्मार्टफोनको पहुँच बढेको छ । अहिले बाहिरबाट पनि फिचर फोनभन्दा स्मार्टफोन बढी मात्रामा आइरहेका छन् । अबको पाटो भनेको सेवा हो । यसमा सरकार आफ्नो तर्फबाट अघि बढिरहेको छ । हामीले बुझेका छौँ, अब मान्छेको पहिचान भनेको उसको मोबाइल नम्बर नै हो । त्यसैले प्राधिकरणमार्फत हामीले सूचना जारी गर्न लगाएर हरेक नागरिकले आफ्नै नामको सिमकार्ड प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । 

कारण अब नागरिकसँग पुग्ने सहज र सस्तो माध्यम मोबाइल नम्बर मात्रै हो । यदि मोबाइल नम्बर र स्मार्टफोन छ भने सहजै सरकार नागरिकसँग पुग्ने भयो । त्यसका लागि ६० प्रतिशत काम भइसकेको छ । अब मात्र सिस्टममा जोड्न बाँकी छ । त्यसैले अबको एक महिनामा हामी नागरिक एपको पहिलो भर्सन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं ।

कतिपय कुरामा नबुझेरै लिइने निर्णयले असर पारेको छ । जस्तो इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा शूल्क-टीएससी लगाइयो । यसमा सरकारको बुझाई अलग छ । कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कर छलेर ठुलो आम्दानी गरिरहेका छन् भन्ने परेको छ ।  उनिहरुलाई करको दायरामा ल्याउने कोसिस सरकारले गरेको हो ।

तर, यता कर लगाउँदा भार नागरिकमै पर्छ भन्ने भएन । त्यसमा सरकाले इन्टरनेटको मूल्य बढाउन लागेको हैन की सेवा प्रदायकलाई अझ बढी कस्ने कोसीस गरेको थियो । तर, जे भए पनि यस विषयमा केही हदसम्म समस्या समाधान भएको छ । 

अर्कोतर्फ टुटल-पठाओको विषय त्यस्तै छ । कानूनमा स्पष्टरुपमा निजी सवारीसाधनले शुल्क लिएर यात्रु बोक्न नपाउने उल्लेख छ । टुटल-पठाओ जस्ता सेवाका लागि जतिसक्दो चाँडो कानून परिवर्तन आवश्यक छ । त्यसमा पनि काम भइरहेको छ । 

नेपालको सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा अनुसन्धान आवश्यक छ । विदेशमा रहेकालाई पनि नेपालमा ल्याएर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने छ ।  त्यसका अहिले सुरुमा शिक्षा मन्त्रालयले काम गर्नु पर्नेछ । मन्त्रालयले अहिले एआईमा काम थालेको छ ।

अब एआईमा के भयो भन्दा पनि नेपालको माटो सुहाउँदो प्रविधिको विकाश गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यसैका अधारमा हामी काम गरिरहेका छौं । साथै अनुसन्धान र सिकाइका लागि छुट्टै सेन्टर आवश्यक छ । त्यस हिसावले सरकारले प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी अगाडि बढाइसकेको छ । 

Facebook Comments
Scroll To Top