उस्तै मुद्दामा यूटीएललाई काखा, स्याटेलाइटलाई पाखा

एउटै मुद्धामा निर्णय फरक हुँदा एउटाले उन्मुक्ति पाएको छ भने अर्कोको अनुमतिपत्र खारेज हुने अवस्थामा पुगेको छ । यो वास्तविकता हो, युनाइटेट टेलिकम लिमिटेड(युटीएल) र नेपाल स्याटालाईट प्रालीको । यी दुवै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता नबुझाएको उस्तै प्रकृतिको दुई फरक मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालतको आदेश फरक–फरक आयो । सुरुमा रिट दायर गरेको युटीएलको मुद्धामा कम्पनीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भयो । नेपाल स्याटेलाईटलाई भने त्यहिं मुद्धामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नसकिने आदेश आयो । दुवै लाइसेन्स खारेजीबाट बच्न सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए । अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै युटीएल बच्यो । तर, उस्तै प्रकृतिको रिट दायर गरेको नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्सको आयु करिब सकिएको छ ।

युटीएलको मुद्धामा कम्पनीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भयो । नेपाल स्याटेलाईटलाई भने त्यहिं मुद्धामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नसकिने आदेश आएकाे छ ।

यसको सुरुवात प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म बक्यौता नतिरे अनुमति पत्र खारेज गर्ने भनी पत्र पठाएपछि भएको हो । प्राधिकरणले पहिलोपटक चैत १२ गते तीन महिनाका लागि र दोस्रो पटक असार २२ गते दुवै सेवा प्रदायकलाई असार मसान्तसम्म बक्यौता नतिरे अनुमति पत्र खारेजीको प्रक्रियामा अघि बढ्ने जानकारी गराउन पत्र पठायो ।

त्यसको आठ दिनपछी अर्थात असार ३० गते यूटीएल अदालत पुग्यो । यूटीएल प्राधिकरणको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो । यूटीएलको पक्षमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले असार ३१ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । उक्त अन्तरिम आदेशमा अर्को आदेश नभएसम्म यूटीएललाई पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने उल्लेख छ ।

अन्तरिम आदेश जारी भएपछी युटीएलको विषयमा प्राधिकरणले कुनै निर्णय लिन सकेन । यूटीएलको पक्षमा सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध दूरसञ्चार प्राधिकरणले भ्याकेट भने हालेको छ । त्यसमा कुनै आदेश आइसकेको अवस्था छैन । युटीएलबाहेक प्राधिकरणले अन्य सेवा प्रदायकलाई साउन एक गते फेरी पत्र पठायो ।

नेपाल स्याटेलाईटकाे रिटमा सर्वोच्च अदालतले राजस्व नबुझाउने कम्पनीको लाईसेन्स खारेज हुनु स्वभाविक भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ ।

पत्र स्पष्टिकरण बुझाउने विषयमा थियो। त्यसको समय अवधि १० दिनको थियो । ६ गतेमात्रै स्याटेलाइटले पत्र पायो । त्यसको सात दिन पश्चात नेपाल स्याटेलाइटले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो । स्पष्टिकरण विरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै नेपाल स्याटेलाइटले हालेको रिटमा सुनुवाई गर्दै चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले साउन १४ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गर्यो ।

त्यसपश्चात स्याटेलाईटले प्राधिकरणलाई जवाफ पठायो । प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टिकरणको चित्त बुझ्दो जवाफ आएन । जवाफमा स्याटेलाइटले एकमुष्ट रकम तिर्न नसक्ने त्यसका लागि किस्ताबन्दीको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने र काठमाडौंमा फोरजी विस्तार गर्ने अनुमति दिनुपर्ने माग राख्यो ।

नेपाल स्याटेलाइटले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भदौ अन्तिमसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत जरिवानासहित करिब ८२ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणलाई जवाफ चित्त बुझेन् । नेपाल स्याटेलाइटलाई भदौं १६ गते सात करोड १५ दिनभित्र र बाँकी रकम तीन महिना भित्र बुझाउने अर्को अवसर प्राधिकरणले दियो । सात दिनको अवधिमा स्याटेलाईटले कुनै पैसा प्राधिकरणमा बुझाएन ।

‘त्यसपछि हामीले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय लियौं’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने । उनका अनुसार भदौं दुई गते लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय भयो । लाइसेन्स खारेजीको विरुद्ध नेपाल स्याटेलाइट भदौं २९ गते सर्वोच्चमा पुग्यो । नेपाल स्याटेलाइटको तर्फबाट अधिवक्ता सुभाषचन्द्र पौडेलले रिट दायर गरेका थिए । सोही दिन उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधिशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको ईजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गर्यो ।

सर्वोच्च अदालतले राजस्व नबुझाउने कम्पनीको लाईसेन्स खारेज हुनु स्वभाविक भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ । ‘दुरसञ्चार प्रधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझे सरकारलाई निवेदन दिन पाउने बाटो खुला भएको छ ।’, अदालतले भनेको छ, ‘आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम नबुझाई आलटाल गरेको अवस्थामा कानून बमोजिमको कारवाही र परिणाम स्वहोर्नु स्वभाविक र नियमित प्रक्रिया हुन्छ ।’

दूरसञ्चार ऐन अनुसार लाइसेन्स खारेजीको निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले भदौ २ गते नेपाल स्याटेलाइटलाईट अनुमति खारेजीको औपचारिक जानकारी गराएको आधारमा कम्पनीलाई असोज पहिलोहप्तासम्म निर्णयमा चित्त नबुझेको भन्दै मन्त्रीपरिषदमा आवेदन दिन सक्ने अन्तिम अवसर छ ।

सँगै प्राधिकरणले सोधेको १५ दिन स्पष्टिकरणको जवाफ दिंदै स्मार्ट टेलिकमले १५ दिनभित्र ३० करोड बुझाउने र बाँकी बक्यौता तीन महिना भित्र बुझाउने भन्दै प्राधिकरणसँग समय माग गरेको थियो । स्मार्टले प्राधिकरणलाई २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले दिएको स्वीकृति बमोजिम स्मार्टले प्राधिकरणलाई साउन २८ गते ३० करोड रुपैयाँ बुझाएको छ । बाँकी २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ आगामी कात्तिक १३ गते भित्र नबुझाए स्मार्टको पनि स्वतः अनुमति पत्र खारेज हुने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू