२०७९, २७ श्रावण शुक्रबार   |  
Friday 12th August 2022

साढे तीन अर्बको आइटी ल्याब परियोजनामा अनियमितता

९३० ओटा सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा आइटी ल्याब राख्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता गरेकाे तथ्य फेला परेकाे छ ।

उच्च लागत स्टिमेट बनाएर २६ भदौमा प्राधिकरणले म्याक्स इन्टरनेशनल, ओम्नी बिजनेस र नेपा हिमा ट्रेडलिङ्कको संयुक्त जेभीसँग ३ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख ७७ हजार ७९५ रुपैयाँमा गरेको ठेक्का सम्झौतामा अनियमितता भेटिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको निर्देशनमा मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख वीरेन्द्रकुमार मिश्रको नेतृत्वको निर्देशक समितिले टेन्डरको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार पारेको हो । 

सोही स्पेसिफिकेसनका आधारमा प्राधिकरणले आइटी ल्याबका लागि २३ हजार डेक्सटप कम्प्युटर सहितका उपकरण खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमै सम्पन्न हुने परियोजनका लागि करिब तीन गुणा बढीको लागत अनुमान तयार पारिएको सञ्चार मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको योजनामा प्राधिकरणको बजेट प्रयोग गरी सामुदायिक विद्यालयमा आइटी ल्याब स्थापनाको ठेक्का तयार पारिएको हो ।

खरिद गर्ने प्राविधिक उपकरणको स्पेसिफिकेसन मन्त्रालयको निर्देशक समितिले तयार पारेकाे भए पनि यसका संयोजक मिश्र भने ‘अर्को छुट्टै टिमले’ तयार पारेको बताउँछन् । 

 परियोजना अन्तर्गत विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा १० देखि २४ ओटासम्म कम्प्युटर, दुई हार्ड डिस्क, प्रोजेक्टर, मल्टिफङ्सनल प्रिन्टर, साउन्ड सिस्टम, यूपीएस, चार थान ब्याट्रीसहितको डिजिटल प्रयोगशाला र नेटवर्किङ तथा इन्टरनेट उपलब्ध गराउन लागिएको छ ।

यसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान सहित २ जेठ २०७५ मा टेन्डर आव्हान गरेको थियो । 

म्याक्सको जेभीलाई मिल्ने गरी मापदण्ड


ठेक्काको स्पेसिफिकेसन म्याक्स इन्टरनेसनलसहितको जेभीलाई दिने गरी तयार पारिएको थियो । म्याक्स इन्टरनेशनल, नेपा हिमा ट्रेड लिंक र ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलको संयुक्त उपक्रम (जेभी) ले मात्रै ठेक्का पाउने गरी बोलपत्रमा सहभागी हुने योग्यताको मापदण्ड तय गरिएको हो । यी कम्पनीले गरेकाे कारोबारलाई मिल्ने गरी आर्थिक क्षमताको शर्त तयार पारिएको छ । 

ठेक्कामा सहभागी हुनको लागि तोकिएको योग्यतामा सरकारी परियोजनामा पछिल्लो पाँच वर्षमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

संयुक्त उपक्रम कम्पनी (जेभी) को हकमा कुनै एउटा साझेदारले सो योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । जब कि यो सर्त पूरा गर्नसक्ने कम्पनी नेपालमा म्याक्स इन्टरनेशनल मात्रै छ । 

यति मात्रै नभएर पछिल्लो पाँच वर्षमा तीन वर्षको वार्षिक औषत कारोबार २ अर्बको हुनुपर्ने सर्त समेत राखिएको छ । जेभीको हकमा कम्तिमा कुनै एउटा साझेदारको उक्त कारोबारको ४० प्रतिशत र अन्य साझेदारको कम्तिमा २५ प्रतिशत कारोबार भएको हुनुपर्ने भनिएको छ । 

त्यस्तै, कम्तिमा दुई ओटा सरकारी, अर्ध सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थामा १२ करोड रुपैयाँका ४ ओटा सम्झौतामा सूचना प्रविधि उपकरण आपूर्ति र जडान गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । 

यो शर्तअनुसार म्याक्स इन्टरनेशनलले तीन ओटा र अर्को साझेदार ओम्नी बिजनेसले एउटा परियोजनामा काम गरेको छ । नेपालमा अन्य कुनैपनि कम्पनीसँग यस किसिमको अनुभव छैन । 

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल सुरुमा तोकिएको मापदण्ड पछि सच्याइएको बताउँछन् । ‘१ अर्ब ८० करोडको सामान आपूर्ति गरेको कुनै कम्पनी नेपालमा नभएको भन्ने थाहा भएपछि उक्त व्यवस्था नै सच्याइएको थियो,’ उनी भन्छन् , ‘तर, चारओटा सरकारी परियोजना गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था भने दुईचार कम्पनी देखेरै राखिएको हो ।’

‘वर्ल्डलिंक, सुबिसुलगायतका कम्पनी पनि यो टेन्डरमा इच्छुक देखिएका थिए,’ उनले भने, ‘स्पेसिफिकेसनको काम सबै मन्त्रालयबाटै भएको हो । केवल टेन्डरको काम मात्रै हामीले गरेका हौं । नेपालभरका लागि गर्नुपर्ने यति ठूलो परियोजना सानातिना कम्पनी आए भने असफल हुन सक्छ । त्यसैले यस्तो मापदण्ड राखिएको हो ।’

राउटरका लागि बनाइएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन सिस्को नामक ब्राण्डसँग मात्र मिल्ने गरी तयार पारिएको छ । जबकि उक्त ब्राण्डको राउटर नेपालमा बिक्री गर्ने एकाधिकार म्याक्स इन्टरनेशनलसँग मात्रै छ । 

तर, स्पेसिफिकेसनमा कुनै निश्चित ब्राण्डलाई मात्र ठेक्का पर्ने गरी त्यस्तो कुनै व्यवस्था नगरिएको निर्देशक समितिका संयोजक मिश्र दाबी गर्छन् । ‘यदि त्यसो हुन्थो भने प्रि-बिड मिटिङमा कुरा उठ्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, कसैले उठाएनन् ।’

स्पेसिफिकेसन अनुसारकै कतिपय सामानहरु कमसल किसिमका राखिएको छन् । जेभीले कबोल गरेको बोलपत्र प्रस्तावमा के–स्टार कम्पनीको ग्याल्भनाइज्ड ट्रान्सफर्मरमा आधारित यूपीएस छैन भने जेल टुब्लर ब्याट्रीको साटो भीआरएलए–एमएफ लिड एसिड ब्याट्री कबोल गरिएको छ । 

अनियमितताको आरोप छल्न संसोधनको फण्डा

निश्चित बोलपत्रदातालाई लक्षित गरिएको आरोप लागेपछि प्राधिकरणले १३ असारमा बोलपत्र प्रतिवेदनका केही योग्यता मापदण्ड परिमार्जन गर्दै संशोधन गरेको थियो । तर, सात दिनको मात्र समय थप गरिएका कारण अन्य बोलपत्रदाताले टेन्डरमा सहभागी हुन नपाएको प्राधिकरणकै कर्मचारी बताउँछन् ।

प्रतिस्पर्धी नै कृत्रिम

म्याक्स इन्टरनेशनल सहितको जेभी मात्र योग्य हुने गरी पूर्वनिर्धारित गरिएको ठेक्कामा कोरम पुर्याउन कृत्रिम प्रतिस्पर्धी खडा गरिएको समेत पाइएको छ । वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसनलाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई ओराकलको लाइसेन्स सप्लाई गर्ने १२ करोडको काम मिलाइदिने शर्तमा टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी गराइएको थियो ।

ठेकेदार र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई मिलाउने काम भने मन्त्रालय अन्तर्गतकै सुरक्षण मुद्रणका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले गरेको मन्त्रालय श्रोतको भनाई छ । 

बाँकी तेश्रो कम्पनीको रुपमा अंखु इन्टरप्राइज प्रालिलाई सहभागी गराइएको थियो । जब कि सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग असम्बन्धित उक्त कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी तथा अन्य आवश्यक कागजातसमेत पेस नगरेको टेन्डर मूल्याङ्कनका लागि गठीत समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।  

सार्वजनिक खरिदको सिद्दान्तविपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएकाले राज्यकोषको दुरुपयोग भएको छ । तर, प्राधिकरण अध्यक्ष खनाल भने प्राविधिकरुपमा अनुमानित लागतभित्र पर्नेगरी एउटै कम्पनीको बोलपत्र परेको अवस्थामा पनि स्वीकार गर्नुपर्ने सरकारको नियम रहेको बताउँछन् ।

Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5244861
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team