२०७९, २५ श्रावण बुधबार   |  
Wednesday 10th August 2022

सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया छलेरै साढे ३ अर्बको ठेक्का दिएको खुलासा !

फलोअप:

सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयहरुमा आईटी ल्याब स्थापनाका लागि भएको साढे तीन अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौताको टेण्डर प्रक्रिया नै सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत रहेको भेटिएको छ । 

६० लाखभन्दा बढीको मालसामान खरिदमा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय टेण्डर अर्थात ‘ई–बिड’ गर्नुपर्न व्यवस्थालाई लत्याउँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेण्डर गरेको हो । 

सरकारले प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहीता र विश्वसनियता हासिल गर्ने उद्देश्यले जारी गरेको विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिकामा ६० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको मालसामान खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

हेर्नुहाेस् विद्युतीय खरीद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिकाको व्यवस्था

९३० सामुदायिक विद्यालयमा २३ हजार कम्प्युटर सहितको आईटी ल्याब राख्न म्याक्स इन्टरनेशनल जेभीसँग भएको परियोजनाको ठेक्का सम्झौता नै मिलेमतोमा भएको खुलासा टेकपानाले यसअघि नै गरिसकेको छ । (उक्त समाचारका लागि माथिको गाढा वाक्यांशमा क्लिक गर्नुहाेस् )

निर्देशिकाको दफा ३५ को उपदफा ३ मा को व्यवस्था उल्लंघन गर्दै प्राधिकरणले सोझै ठेक्का दिएको हो । 

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल ई–बिडका लागि आवश्यक सिस्टम नबनिसकेकाले त्यसको पालना गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

‘हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार नै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका हौं । ऐनमा ई-टेन्डर बाध्यकारी भएकाे विषय कतै उल्लेख छैन,’ उनले भने, ‘उद्यपी पछिल्लो समय हामीले विद्युतीय माध्यमबाटै खरिद गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाइसकेका छौं ।’

तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कानून शाखाका निर्देशक राजेशकुमार थापाका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अन्तर्गतकै अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको निर्देशिका सबै सार्वजनिक निकायहरुका लागि बाध्यकारी हुन्छ । 

प्राधिकरणले टेण्डर प्रक्रियामा खरिद तथा मूल्याङ्कन दुवै समितिमा उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

मिश्रले प्राधिकरण स्वायत्त संस्था भएकाले आफ्नो छुट्टै विनियमावली बनाएर त्यसैअनुसार खरिद गर्नसक्ने दाबी गरे । 

‘त्यसैले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको निर्देशिका प्राधिकरणजस्तो स्वायत्त संस्थाका लागि बाध्यकारी होइन,’ उनी भन्छन् ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय मिश्रको दाबीलाई सोझै खण्डन गर्छ । कार्यालयका कानून शाखाका निर्देशक थापा ऐनको दाफा २ ले सार्वजनिक निकायहरु परिभाषित गरेको र उक्त परिभाषाले समेट्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले निर्देशिका अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने बताउँछन्  ।

‘विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका तयार भइसकेपछि कुनै निकायले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमतिमा छुट्टै विनियमावली तथा निर्देशिका बनाएको रहेछ भने बेग्लै कुरा हो,’ उनले भने, ‘अन्यथा सरकारले बनाएको निर्देशिका अनिवार्य रुपमा पालना गर्नैपर्ने हुन्छ ।’ 

जब कि प्राधिकरणको खरिद सम्बन्धि विनियमावली २ चैत २०७३ मै बनेको हो । हालसम्म त्यसमा संसोधन समेत भएको छैन ।

१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमै सम्पन्न हुने परियोजनका लागि करिब तीन गुणा बढीको लागत अनुमान तयार पारी ठूलो भष्ट्राचार गरिएको सञ्चार मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका जारी हुनु अगाडिको प्राधिकरणको विनियमावली देखाएर उम्किन नपाउने र यदि उक्त निर्देशिकाको उल्लंघन भएको खण्डमा उजुरी लाग्ने निर्देशक थापाले स्पष्ट पारे । 

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्नेगरी ८ भदौ २०७४ मै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका जारी गरेको हो । 

त्यसअघि नै  सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४६ अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्थापना गरेको विद्युतीय प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको थियो । 

त्यसअनुसार विद्यमान विभन्न पोर्टलहरुको विस्थापन गरी एकल पोर्टलको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले बोलपत्र डट जीओभी डट एनपी नामक सफ्टवेयर विकास गरेको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीले दिएको अधिकार अनुसार नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यो निर्देशिका जारी गरेको हो । 

३ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख ७७ हजार ७९५ रुपैयाँमा सम्झौता भएको उक्त परियोजनाको लागत अनुमान नै अस्वभाविक रुपमा तयार गरिएको थियो । 

१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमै सम्पन्न हुने परियोजनका लागि करिब तीन गुणा बढीको लागत अनुमान तयार पारी ठूलो भष्ट्राचार गरिएको सञ्चार मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5244861
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team