close

मन्त्रिपरीषद् पुग्नुपर्ने लाइसेन्स खारेजीमाथिको पुनरावेदन मन्त्रालयमै अड्कियो

रन्जन कोइराला रन्जन कोइराला

असोज २९, २०७६ १८:२३

मन्त्रिपरीषद् पुग्नुपर्ने लाइसेन्स खारेजीमाथिको पुनरावेदन मन्त्रालयमै अड्कियो

अजेयराज सुमार्गीको हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय उपरको पुनरावेदन मन्त्रालयमै अड्किएको छ । आफ्नो अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजीलाई रोक्ने अन्तिम कानूनी उपचारकाे रुपमा सुमार्गीले एक महिना अघि दिएको पुनरावेदन उपर सरकारले अझैसम्म कुनै निर्णय दिन नसकेको हो ।

दूरसञ्चार ऐनले अनुमतिपत्रको खारेजी विरुद्द मन्त्रीपरिषदमा निवेदन दिन पाउने कानुनी अधिकार दिएको छ । त्यसैको प्रयोग गर्दै नेपाल स्याटेलाईट (हेलो नेपाल) ले सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको झन्डै एक महिना भयो । तर, मन्त्रालयले भने उक्त निवेदन थन्क्याएर राखेकाे छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋिषिरामा तिवारीका अनुसार उक्त निवेदन छलफलको एजेन्डा समेत बनेको छैन । ‘कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्स खारेज नगरियोस भनी निवेदन दिएको छ,’ उनले भने, ‘दूरसञ्चार ऐनले लाइसेन्स खारेजिको निर्णय भएको मितिले ३५ दिन भित्र मन्त्रीपरिषदमा निवेदन दिनपाउने अधिकारक दिएको छ । त्यसैलाई टेकेर उसले मन्त्रालयमा निवेदन दिएको हो । तर मन्त्रीपरिषदको बैठकमा जाने विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

हेलो नेपालले मन्त्रालयमा निवेदन हालेको हो । निवेदन हालेको भएतापनि त्यसको प्रक्रिया भने अझै अघि बढेको छैन । मन्त्रीपरिषदको बैठकमा यो षियले प्रवेश पाउने कुनै एकिन समय समेत छैन ।

यसअघि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम लामो समयदेखि नबुझाएको भन्दै हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरेको थियो । यद्यपी त्यसको प्रकृया भने त्यसअघि नै भएको थियो । प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म बक्यौता नतिरे अनुमति पत्र खारेज गर्ने भनी पत्र पठाएपछि यसको कथा सुरु हुन्छ । पहिलोपटक गत चैत १२ गते तीन महिनाकाे भाखा दिएको प्राधिकरणले र दोस्रो पटक असार २२ गते असार मसान्तसम्म बक्यौता नतिरे अनुमति पत्र खारेजीको प्रक्रियामा बढाउने चेतावनी दिएको थियो ।

साउन एक गते प्राधिकरणले फेरी अर्को पत्र पठायो । बक्याैता नतिर्नुकाे कारण सहित १० दिनभीत्र स्पष्टिकरण दिन भनिएकोमा उल्टै हेलो नेपालले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो । स्पष्टिकरण विरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले साउन १४ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गर्यो ।

त्यसपश्चात मात्रै हेलो नेपालले प्राधिकरणलाई जवाफ पठायो । स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै प्राधिकरणले तत्काल बक्याैता तिर्न भन्यो । तर जवाफमा उल्टै हेलो नेपालले एकमुष्ट रकम तिर्न नसक्ने त्यसका लागि किस्ताबन्दीको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने र काठमाडौंमा फोरजी विस्तारको अनुमति दिनुपर्ने माग अगाडि सार्‍यो ।

प्राधिकरणले जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै हेलो नेपाललाई भदौं १६ गते १५ दिनभित्र सात करोड र बाँकी रकम तीन महिना भित्र बुझाउने अर्को अवसर पनि दियो। तर पनि सात दिनको अवधिमा स्याटेलाईटले कुनै रकम प्राधिकरणमा बुझाएन । भदौ मसान्तसम्म हेलो नेपालले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र जरिवानासहित रकम करिब ८२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

त्यस अविधमा पनि हेलो नेपालले पैसा नबुझाएपछि दुई भदौमा प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय लियो । प्राधिकरणले गरेको निर्णय विरुद्ध सरकारमा पुनरावेदन दिनुपर्ने दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्था अपनाउनु साटो हेलो नेपाल २९ भदौमा फेरी सर्वोच्चमा पुग्यो । नेपाल स्याटेलाइटको तर्फबाट अधिवक्ता सुभाषचन्द्र पौडेलले रिट दायर गरेका थिए । सोही दिन रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधिशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको ईजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला दोहोर्‍यायो ।

सर्वोच्च अदालतले राजश्व नबुझाउने कम्पनीको लाईसेन्स खारेज हुनु स्वभाविक भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न इन्कार गरेको छ । ‘दुरसञ्चार प्रधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा सरकारलाई निवेदन दिन पाउने बाटो खुला भएको छ,’ अदालतले भनेको छ, ‘आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम नबुझाई आलटाल गरेको अवस्थामा कानून बमोजिमको कारवाही र परिणाम व्यहोर्नु स्वभाविक र नियमित प्रक्रिया हुन्छ ।’

दूरसञ्चार ऐन अनुसार लाइसेन्स खारेजीको निर्णय चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषधमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले २ भदौमा हेलाे नेपाल ब्राण्डमा मोबाइल सेवा दिइरहेको नेपाल स्याटेलाइटलाईटको अनुमतिपत्र खारेजीको औपचारिक जानकारी गराएको आधारमा असोज पहिलोहप्तासम्म मन्त्रीपरिषदमा आवेदन दिन सक्ने अन्तिम अवसर थियो । सोही आधारमा हेलो नेपालले मन्त्रालयमा निवेदन हालेको हो । निवेदन हालेको भएता पनि त्यसको प्रक्रिया भने अझै अघि नबढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तिवारी बताउँछन् । भन्छन, ‘मन्त्रीपरिषदको बैठकमा यो षियले कहिले प्रवेश पाउने कुनै यकिन छैन ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३