अन्ततः सुमार्गीको दूरसञ्चार कम्पनी हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज हुँदै

व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रा.लीको लाइसेन्स खारेज हुने भएकाे छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयलाई नै सरकारले समेत सदर गर्ने भएपछि अन्ततः हेलो नेपाल ब्राण्डमा मोबाइल सेवा दिँदै आएको स्याटेलाइट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुने भएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले टेकपाना डटकमसँगकाे विशेष कुराकानीमा मन्त्रिपरिषद्‍को आगामी बैठकबाट लाइसेन्स खारेजीको निर्णय हुने जानकारी दिए । भदौ मसान्तसम्म हेलो नेपालले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र जरिवानासहित करिब ८२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

यसअघि नियामक प्राधिकरणले लामो समयदेखि बक्यौता रकम नबुझाएको भन्दै २ भदौमा हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले गरेको निर्णय सहि रहेको भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले त्यही निर्णय जस्ताको त्यस्तै मन्त्रिपरिषदबाट सदर हुने बताए । ‘काम नगर्ने र उल्टै सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने गतिविधि विरुद्ध निर्मम भइन्छ, त्यसमा कुनै सम्झौतै हुँदैन । कानूनी कुराबाट कसैले पनि उन्मुक्ती पाउँदैन, ‘ उनले भने, ‘ढिलासुस्ती गरिराख्न पाइँदैन । हामी आलोचित मात्रै भइराख्न सक्दैनाैँ ।’

लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध अन्तिम अस्त्रको रुपमा सुमार्गीले एक महिना सरकारलाई गुहारेका थिए । पुनरावेदन स्वरुप उनले दिएको उजुरीमाथि अन्तिम निर्णयको रुपमा मन्त्रिपरिषदबाटै लाइसेन्स खारेजी हुने निश्चित भएको मन्त्री बाँस्कोटाले खुलाए । दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उपदफा ५ ले अनुमतिपत्रको खारेजी विरुद्द मन्त्रिपरिषदमा निवेदन दिन पाउने कानुनी अधिकार दिएको छ । यसरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट हुने निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । त्यसैको प्रयोग गर्दै सुमार्गीले सरकार समक्ष निवेदन दिएका थिए । 

यसरी अगाडि बढेको थियो लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया

प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म बक्यौता नतिरे अनुमति पत्र खारेज गर्ने भन्दै गत १२ चैतमै तीन महिनाकाे भाका दिएको थियो । त्यसअवधिमा समेत बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले असार मसान्तसम्मको दोश्रो मौका दिएको थियो । 

साउन १ मा प्राधिकरणले फेरी अर्को पत्र पठाउँदै बक्याैता नतिर्नुकाे कारण सहित १० दिनभित्र स्पष्टिकरण माग गर्‍यो । तर सुमार्गी उल्टै सर्वोच्च गुहार्न पुगे । स्पष्टिकरण विरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले १४ साउनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गर्‍यो ।

त्यसपश्चात मात्रै  स्याटेलाइट टेलिकमले प्राधिकरणलाई स्पष्टकरण बुझाउन तयार भएको थियो । तर स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै प्राधिकरणले तत्काल बक्याैता तिर्न भन्यो । त्यस विपरीत स्याटेलाइटले एकमुष्ट रकम तिर्न नसक्ने त्यसका लागि किस्ताबन्दीको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने र सँगसँगै काठमाडौंमा फोरजी विस्तारको अनुमति दिनुपर्ने माग अगाडि सार्‍यो ।

 प्राधिकरणले १६ साउनमा १५ दिनभित्र सात करोड र बाँकी रकम तीन महिना भित्र बुझाउने सहुलियत दिएको थियो । १५ दिनको अवधिमा स्याटेलाईटले कुनै रकम नबुझाएपछि अन्ततः प्राधिकरणले बाध्य भएर लाइसेन्स खारेजिको निर्णय लिएको थियो । 

लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध सरकारमा पुनरावेदन दिनुपर्ने दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्था अपनाउनु साटो हेलो नेपाल २९ भदौमा फेरी सर्वोच्चमा पुग्यो । सोही दिन रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधिश द्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त ईजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला सुनायो ।

सर्वोच्च अदालतले राजश्व नबुझाउने कम्पनीको लाईसेन्स खारेज हुनु स्वभाविक भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न इन्कार गरिदियो । ‘दुरसञ्चार प्रधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा सरकारलाई निवेदन दिन पाउने बाटो खुला भएको छ,’ अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ, ‘आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम नबुझाई आलटाल गरेको अवस्थामा कानून बमोजिमको कारवाही र परिणाम व्यहोर्नु स्वभाविक र नियमित प्रक्रिया हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5244861
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team