ट्रेन्डिङ:
अन्ततः सुमार्गीको दूरसञ्चार कम्पनी हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज हुँदै आफ्नो स्थानीय तहको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुभयो त ? टेलिकम आफ्ना पूर्वाधार अन्य प्रदायकसँग शेयर गर्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ राम्रो इन्टरनेट स्पिडका लागि कहाँ राख्ने राउटर ? एन्ड्रोइड डिभाइसमा यसकारण चाहिन्छ भीपीएन आफ्नो स्थानीय तहको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुभयो त ? होटेलमा क्यामेरा लुकाइएको छ कि छैन, थाहा पाउने सजिलो तरिका आफ्नो स्थानीय तहको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुभयो त ? यसकारण ढिलो चार्ज हुन्छ मोबाइल, कतै तपाईंले गल्ती त गरिरहनु भएको छैन ? फेसबुकमा तपाईंको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट कसले एक्सेप्ट गरेन ? यस्ताे छ थाहा पाउने सजिलाे तरिका
close

अन्ततः सुमार्गीको दूरसञ्चार कम्पनी हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज हुँदै

रन्जन कोइराला रन्जन कोइराला

कात्तिक ७, २०७६

अन्ततः सुमार्गीको दूरसञ्चार कम्पनी हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज हुँदै

व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रा.लीको लाइसेन्स खारेज हुने भएकाे छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयलाई नै सरकारले समेत सदर गर्ने भएपछि अन्ततः हेलो नेपाल ब्राण्डमा मोबाइल सेवा दिँदै आएको स्याटेलाइट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुने भएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले टेकपाना डटकमसँगकाे विशेष कुराकानीमा मन्त्रिपरिषद्‍को आगामी बैठकबाट लाइसेन्स खारेजीको निर्णय हुने जानकारी दिए । भदौ मसान्तसम्म हेलो नेपालले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र जरिवानासहित करिब ८२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

यसअघि नियामक प्राधिकरणले लामो समयदेखि बक्यौता रकम नबुझाएको भन्दै २ भदौमा हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले गरेको निर्णय सहि रहेको भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले त्यही निर्णय जस्ताको त्यस्तै मन्त्रिपरिषदबाट सदर हुने बताए । ‘काम नगर्ने र उल्टै सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने गतिविधि विरुद्ध निर्मम भइन्छ, त्यसमा कुनै सम्झौतै हुँदैन । कानूनी कुराबाट कसैले पनि उन्मुक्ती पाउँदैन, ‘ उनले भने, ‘ढिलासुस्ती गरिराख्न पाइँदैन । हामी आलोचित मात्रै भइराख्न सक्दैनाैँ ।’

लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध अन्तिम अस्त्रको रुपमा सुमार्गीले एक महिना सरकारलाई गुहारेका थिए । पुनरावेदन स्वरुप उनले दिएको उजुरीमाथि अन्तिम निर्णयको रुपमा मन्त्रिपरिषदबाटै लाइसेन्स खारेजी हुने निश्चित भएको मन्त्री बाँस्कोटाले खुलाए । दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उपदफा ५ ले अनुमतिपत्रको खारेजी विरुद्द मन्त्रिपरिषदमा निवेदन दिन पाउने कानुनी अधिकार दिएको छ । यसरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट हुने निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । त्यसैको प्रयोग गर्दै सुमार्गीले सरकार समक्ष निवेदन दिएका थिए । 

यसरी अगाडि बढेको थियो लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया

प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म बक्यौता नतिरे अनुमति पत्र खारेज गर्ने भन्दै गत १२ चैतमै तीन महिनाकाे भाका दिएको थियो । त्यसअवधिमा समेत बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले असार मसान्तसम्मको दोश्रो मौका दिएको थियो । 

साउन १ मा प्राधिकरणले फेरी अर्को पत्र पठाउँदै बक्याैता नतिर्नुकाे कारण सहित १० दिनभित्र स्पष्टिकरण माग गर्‍यो । तर सुमार्गी उल्टै सर्वोच्च गुहार्न पुगे । स्पष्टिकरण विरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले १४ साउनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गर्‍यो ।

त्यसपश्चात मात्रै  स्याटेलाइट टेलिकमले प्राधिकरणलाई स्पष्टकरण बुझाउन तयार भएको थियो । तर स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै प्राधिकरणले तत्काल बक्याैता तिर्न भन्यो । त्यस विपरीत स्याटेलाइटले एकमुष्ट रकम तिर्न नसक्ने त्यसका लागि किस्ताबन्दीको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने र सँगसँगै काठमाडौंमा फोरजी विस्तारको अनुमति दिनुपर्ने माग अगाडि सार्‍यो ।

 प्राधिकरणले १६ साउनमा १५ दिनभित्र सात करोड र बाँकी रकम तीन महिना भित्र बुझाउने सहुलियत दिएको थियो । १५ दिनको अवधिमा स्याटेलाईटले कुनै रकम नबुझाएपछि अन्ततः प्राधिकरणले बाध्य भएर लाइसेन्स खारेजिको निर्णय लिएको थियो । 

लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध सरकारमा पुनरावेदन दिनुपर्ने दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्था अपनाउनु साटो हेलो नेपाल २९ भदौमा फेरी सर्वोच्चमा पुग्यो । सोही दिन रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधिश द्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त ईजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला सुनायो ।

सर्वोच्च अदालतले राजश्व नबुझाउने कम्पनीको लाईसेन्स खारेज हुनु स्वभाविक भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न इन्कार गरिदियो । ‘दुरसञ्चार प्रधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा सरकारलाई निवेदन दिन पाउने बाटो खुला भएको छ,’ अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ, ‘आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम नबुझाई आलटाल गरेको अवस्थामा कानून बमोजिमको कारवाही र परिणाम व्यहोर्नु स्वभाविक र नियमित प्रक्रिया हुन्छ ।’