सरकार र सर्वोच्चकै कारण सूचना महामार्ग अवरुद्ध

परिस्थिति एउटै थियो । काम गर्न नसकेपछी परियोजना खोस्ने निर्णय भयो । दुबै निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै भए । यो युनाइटेड टेलिकम(युटीएल) र स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित विषयको कथा हो । 

तोकिएको समयमा परियोजना सम्पन्न गर्न नसकेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका परियोजना खोस्ने निर्णय भयो । परिस्थिति र निर्णय उस्तै थियो । तर, कार्यनव्यनमा लैजाँदा भने विभेद देखियो । 

यूटीएलको विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णय महिनौं बिते पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन आवश्यक ठानेन । तर, उस्तै निर्णय लिइएको स्मार्टको सन्दर्भमा भने मन्त्रालयले तत्परता देखाएको छ ।

निर्णय सार्वजनकि भएको तेस्रो दिन अर्थात कात्तिक १० गते नै मन्त्रालयले प्राधिरकणलाई निर्णयको विषयमा जानकारी गराउँदै स्मार्टले पाएको परियोजना नेपाल टेलिकमलाई दिन निर्देशन दियो । त्यसको पुष्टि मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋिषीराम तिवारीले गरेका छन्। 

यसअघि यी दुई कम्पनीले टेन्डरमार्फत एउटै परियोजनामा फरक फरक खण्डको कुल पाँच अर्ब एक करोड ९४ लाख रुपैयाँका परियोजना हात पारेका थिए ।  त्यसमा यूटीएलले २०७४ वैशाखमा गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशका सबै जिल्लामा ब्याकबोन नेटवर्क सहित इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने गरी दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ अनुदानमा ठेक्का पायो ।

दुई वर्षमा परियोनजा सम्पन्न गुर्नपर्ने शर्तमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त परियोजना आफुले अगाडि बढाउन नसक्ने भएपछि यूटीएलले टेलिइन्फ्रा नेपाललाई प्राधिकरण नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा बिक्री गर्‍यो । तर, टेलिइन्फ्राले पनि पनि उक्त परियोजनामा फिटिक्कै काम गरेन । 

यसै बिच गत ३ फागुनको मन्त्रिपरिषद बैठकले यूटीएलले पाएको परियोजनाको करार सम्झौता रद्द गरी नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गर्‍यो । सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ९ फागुनको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत यूटिएलको उक्त निर्णयबारे पनि जानकारी गराए ।

आफैले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको निर्णय मन्त्री बाँस्कोटाकै मन्त्रालयबाट औपचारिक तवरबाट प्राधिकरणमा पुगेन । ‘मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयको विषयमा हामीले पत्रपत्रिका मार्फत मात्रै थाँहा पाएका हौं,’ त्यतिबेला प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले भनेको थिए, ‘हामीलाई यूटीएलले पाएको परियोजना खारेजिको विषयमा कुनै आधिकारिक जानकारी आएको छैन ।’

उक्त निर्णय २५ वैशाखसम्म पनि प्राधिकरणमा पुगेन । कारण थियो भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठ पत्नी जुली महतोको लगानीको कम्पनी । सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री महासेठको दबाबका कारण मन्त्रालयले उक्त निर्णको विषयमा प्राधिकरणलाई जानकारी गराउन सकेन । जसले गर्दा परियोजना उल्झनमा फस्यो ।

प्राधिकरणका अनुसार मन्त्रिपरिषदले लिएको निर्णयको विषयमा युटीएलले बारम्बर आधिकारिक जानकारी मागेको थियो । तर, प्राधिकरणको जवाफ सधैँ एउटै भयो-यो विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी नै आएको छैन। अढाई महिना यसैगरी बित्यो । यस्तैमा परियोजनको सम्झौता अवधि नै सकियो ।

यूटीएलले परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसम्म कुनै काम नगरेको भन्दै प्राधिकरणले समय थप नगर्ने निर्णय लियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णय विरुद्ध यूटीएल सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

अदालतले यूटिएल र टेली इन्फ्राको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले यूटीएल र टेली इन्फ्राले संयुक्त रुपमा दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ तथा अन्तरिम आदेश जारी थियो ।

त्यसमा अदालतकाे तर्फबाट अझै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । जसले गर्दा परियोजना नै अलपत्र मात्रै होइन सूचना महामार्ग निर्माणको योजना अवरुद्ध नै अवरुद्ध भएको छ । 

तर, स्मार्टको विषयमा भने मन्त्रालयले तत्परता देखाएको छ । स्मार्टले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन कोषबाट ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँको परियोजना ठेक्का अनुदानमा  हात पारेको थियो । २०७४ साउनमा प्राधिकरण र स्मार्टबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

दुई वर्षमा सक्नुपर्ने उक्त परियोनजामा पनि कुनै काम हुन सकेको थिएन । प्राधिकरणले मौकाको रुपमा असोज मसान्तसम्मको थप समय दिएको थियो । त्यस अवधिमा पनि कुनै थप प्रगति गर्न नसकेपछि प्राधिकरणले बाध्य भएर १ कात्तिकमा उक्त ठेक्काको अवधि थप नगर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यससँगै स्मार्टले पाएको परियोजना सम्झौता स्वतः खारेज भयो ।

त्यसविरुद्ध स्मार्ट यूटीएल झैँ ३ कात्तिकमा अदालत गयो । दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्‍यो । यद्यपी, त्यसको दुई दिन अघि नै कात्तिक ५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले स्मार्टले पाएको परियोजना नेपाल टेलिकमबाट अगाडि बढाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिसकेको थियो । 

यसपटक भने ७ कात्तिकमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णयको जानकारी गराएका बाँस्कोटा नेतृत्वको मन्त्रालयले १० कात्तिकमै प्राधिकरणलाई उक्त परियोजना नेपाल टेलिकमलाई दिन निर्देशन दियो । त्यसबेला प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल विदेश भ्रमणमा थिए । केही दिन अघि मात्रै उनी स्वदेश फर्केका छन् । बोर्ड बैठक बस्न नसकेकाले प्राधिरकणले  स्मार्टबाट खोसिएको परियोजना टेलिकमलाई दिने निर्णय गर्न बाँकी छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू