केबल तार भूमिगत गर्ने सरकारी योजनाको विरोधमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु सडक छेउ रहेका टेलिफोन तथा इन्टरनेट तार भूमिगत गर्ने सरकारी योजनाको विरोधमा देखिएका छन् । फाइबर तथा केबल तार विस्तारमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र परियोजनामा आफूहरुको समेत सहभागिता हुनुपर्ने माग गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सरकारी योजना प्रति असहमति जनाएका हुन् । 

सेवाप्रदायकहरुको संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक नेपाल (आईस्पान) ले शुक्रबार नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै मुल सडकका तारहरु भूगिमत गर्ने विषय समय सापेक्ष भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी सुररक्षित हुने गरी समयसीमा तोकेर काम अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको छ ।

‘निजी सेवा प्रदायकहरुको मुख्य भूमिका रहँदै आएकाले कुनै पनि भूमिगत संयन्त्र गर्दा निजी क्षेत्रले यस प्रविधिमा गरेको लगानी सुरक्षा र भविष्यमा केवल तारहरुलाई भूमिगत गर्ने बेला निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरिनुपर्दछ भन्ने यस संघको जोडदार माग छ,’ पत्रमा सरकारी योजना प्रति असहमत हुँदै अगाडि भनिएको छ, ‘तारहरु भूमिगत गर्ने क्रममा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)लाई मात्र एकलौटी रुपमा दिनु दूरसञ्चार ऐन र नीतिको विपरित हुनेछ ।’

संघले नेपाल टेलिकमलाई परियोजना एलौटी रुपमा नदिई निजी सेवा प्रदायकहरुसँग पनि सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ । हालको फाइबर पूर्वाधार पोलमा रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उसले  सेवाप्रदायकहरुको लगानीको प्रतिफल (रिटर्न अफ इन्भेष्टमेन्ट) लाई समेत विचार गर्नुपर्नेमा नियामकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

केही दिन अघि मात्र प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद निर्णयका आधारमा काठमाण्डौं उपत्यकाका विभिन्न १५ स्थानमा केबलतार भूमिगत गर्ने परियोजना नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू