close

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बिपरीत टूटल-पठाओमाथि प्रतिबन्ध किन ?

टेकपाना टेकपाना

मंसिर ५, २०७६ १४:१५

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बिपरीत टूटल-पठाओमाथि प्रतिबन्ध किन ?

२०७५ को माघ २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टूटल पठाओलाई निर्वाध रुपमा चल्न दिन भन्दै तत्कालिन भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशनबाट प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको नेपालको राइड सेयरिङ सेवा सेवाले केही राहत पनि पायो । 

यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार फेरी निजी सवारीसाधन यातायात सेवाकाे रुपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्दै टूटल र पठाओको सेवा माथि प्रतिबन्ध लगाउने सूचना जारी गरेकाे छ । आफूले टूटल पठाओ नचिन्ने भन्दै विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले निजी प्रयोजनका सवारी साधन भाडामा प्रयोग गर्न नदिने बताए ।

तत्कालका लागि टूटल-पठाओलाई निर्वाध रुपमा चल्न दिन प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनको विषयमा टेकपानाले राखेको प्रश्नमा उनले भने , ‘निजी सवारीसाधन भाडामा प्रयोग गर्नु कानून विपरितको काम हो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ज्यूबाट पनि त्यस्तो कुनै निर्देशन आएको छैन ।’

कानून परिमार्जनमा तदारुकता नदेखाउँदा अहिलेको अवस्था आइलागेको  प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार अस्गर अली बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री ज्यूको निर्देशनका आधारमा विभाग, मन्त्रालय र सेवा प्रदाय कम्पनी कानून निर्माण तर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने थियो । तर सबै पक्ष कानमा तेल राखेर सुतेजस्तो भयो,’’ उनी भन्छन्, ‘निर्दशनले दीर्घकालिन रुपमा काम गर्ने त होइन नि । विभाग र त्यहाँका कर्मचारीको जिम्मेवारी त कानून जे छ त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने नै हो, भावनामा काम गर्ने होइन ।’ 

टूटल पठाओले खेपिरहेको समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने आईटी सल्लाहकार अली बताउछन् । उनी भन्छन् ‘यो केवल टूटल पठाओको विषय मात्रै होइन । नागरिकको सहजताको हो, अनि राेजगारीको पनि हो ।’

प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार अलीको भनाईमा टूटलका संस्थापक शिक्षित भट्टले समेत सहमति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पछि आवश्यक कानून बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने हो,’ गुनासो गर्दै उनी भन्छन्, ‘तर मन्त्रालय र विभागले भने त्यसतर्फ कुनै ध्यान नै दिएनन् ।’

टूटलले विगत तीन वर्ष यता काठमाडौंमा आफ्नो सेवा दिँदै आएको छ । त्यस्तै किसिमको सेवा दिने गरी गत वर्षबाट बंग्लादेशी कम्पनी पठाओ समेत नेपाल भित्रिएको छ । यस किसिमको राइड सेयरिङ सेवा छोटो समयमै काठमाडौंमा निकै नै रुचाइएको छ । तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको भए पनि यातायात व्यवस्था विभागले विगत केही महिना यता मात्रै गैरकानूनी बताइरहको छ । 

हाल कार्यान्वयनमा रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ सालमा बनेको हो । तत्कालिन समयमा इन्टरनेट नै अस्तित्वमा आइसकेको थिएन । त्यसैले समस्या प्रविधिमा नभएर कानूनमा रहेको सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । टूटल पठाओमा प्रतिबन्ध लगाइए ५० हजारको रोजगारी गुम्ने भट्टको दाबी छ । ‘काठमाडौं जस्तो अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायात रहेको ठाउँमा यो सेवाले लाखौँलाई सहज आवागमनको सुविधा समेत दिलाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले मोबिलिटी सुविधा र रोजगारी खोस्ने कि यसलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले सोचोस् ।’

नेपालमा सेयरिङ इकनोमीको अवधारणा टूटल र पठाओले नै सुरु गरेका भने होइनन् । निजी घर बहालमा लगाउने प्रचलन पुरानै हो । टूटल पठाओको सेवा घर भाडामा लगाएजस्तै भएको तर्क भट्टको छ । ‘राइड सेयरिङ पनि निजी घरमा खाली रहेको भाग भाडामा लगाएजस्तै हो,’ उनी भन्छन्, ‘कि त निजी घर भाडामा लगाउन पाइदैन, सबैलाई होटलमै बस्न भन्नुपर्‍यो । त्यस्तो अवस्थामा मह‌गो पनि हन्छ र होटलले धान्न पनि सक्दैनन् भन्ने हुन्छ नि ।’ 

त्यसो त नेपालमा टूटल र पठाओले नेपालमा सेवा सुरु गर्नुभन्दा वर्षौं अगाडि देखि उबर, ओला जस्ता विश्वप्रशिद्ध कम्पनीले यस्तै किसिमको सेवा यूरोप, अमेरिका लगायतका देशमा दिँदै आइरहेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१