close

स्मार्टलाई किस्ताको सहुलियत, हेलो नेपाल खारेजीमा

रन्जन कोइराला रन्जन कोइराला

मंसिर ६, २०७६ १६:११

स्मार्टलाई किस्ताको सहुलियत, हेलो नेपाल खारेजीमा

सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटालाइट टेलिकम (एनएसटीपीएल) को पुनरावेदन उपर अन्तिम फैसला गर्ने भएको छ । त्यसकालागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाएकाे हाे । मन्त्रालयले स्मार्टलाई किस्ताको सुविधा दिने र हेलो नेपालको इजाजत पत्र खारेज गर्ने आसय सहित मन्त्रिपरिषदको समितिमा पत्र पठाइएकाे मन्त्रालय निकट उच्च श्रोतले जानकारी दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयमा तीन वटा कम्पनीले पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसमा स्मार्ट, एनएसटीपीएल (हेलो नेपाल) र इन्टरनेट सेवा प्रदयक कम्पनी क्लासिक टेक रहेका छन् । क्लासिक टेकको जरीवानाको विषय भए पनि अन्य दुई ओटा दूरसञ्चार कम्पनीको भने अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित रहेको छ । त्यसमध्ये तिन वटैको अध्ययन गरेर मन्त्रालयले आवश्यक प्रकृया थालेको हो ।

निर्णय अधिकार मन्त्रालयको क्षेत्रधिकार भित्र नरहने भएकाले प्रस्तावकाे रुपमा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय पठाइएको हो । मन्त्रिपरिषद अन्तरगतको विषयगत समितिले आवश्यक अध्ययन गरेर निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउने छ । त्यसै आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठके अन्तिम निर्णय लिने छ।

यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरु स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुबै कम्पनीले लामो समयदेखि सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै अनुमतिपत्र खारेजीमा लगेको थियो ।

प्राधिकरणको उक्त निर्णयको विरुद्ध दुबै कम्पनी अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय सुनाएपछी कानूनी दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्था अनुसार दुबै कम्पनीले पुनरावेदनको रुपमा सरकारलाई गुहारेका हुन् ।

दुबै कम्पनीले किस्ताबन्दीमा बक्याैता तिर्ने सुविधा माग गरेका थिए । त्यसमा मन्त्री बाँस्कोटाको आसय स्मार्टलाई किस्ताको सुविधा दिने र एनएसटीपीएलको लाइसेन्स खारेज गर्ने देखिएको छ । ‘पैसा सुक्को पनि नर्तिर्ने अनी पुनरावेदन हाल्ने ? त्यसको कुनै औचीत्य छैन,’ मन्त्री बाँस्कोटाले केही दिन अघि टेकपानासँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘ग्राहक पनि केही छैन् । त्यस्तालाई बचाउनु पर्छ भन्ने छैन् ।’ अलि ग्राहक भएको र समय समयमा पैसा पनि तिर्दै गरेको कम्पनीलाई थप मौका दिने विषयमा भने सोच्न सकिन्छ ।’

हाल स्मार्टको सक्रिय ग्राँहक संख्या नै ७ लाख छ । उसले तीस करोड बुझाएको पनि थियो । त्यसबाहेक झैपनि उसले सरकारलाई दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यस्तोमा स्मार्टलाई समय दिनु जायज हुने मन्त्री बाँस्कोटाको आशय रहेको बुझिन्छ ।

अर्को तर्फ हेलो नेपालले भने सरकारलाई कुनै पनि रकम बुझाउन सकेको छैन । उसले सरकारलाई ८२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१