४२५ स्थानीय तहको आफ्नै मोबाइल एप

देशभरका चार सय २५ स्थानीय तहले आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसन (मोबाइल एप) सञ्चालनमा ल्याएका छन् । सूचना प्रविधि विभागको सहजीकरणमा स्थानीय तहले सार्वजिनक सूचना तथा सेवा प्रवाह गर्ने गरी आफ्नै मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।

देशका सात सय ५३ वटै स्थानियको आ-आफ्नै मोबाइल एप तयार पार्ने लक्षका साथ १८ साउन २०७४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एपको टेम्प्लेट सार्वजनिक गरेका थिए । दुई वर्षको अवधिमा विभागले चार सय २५ स्थानीय तहलाई मोबाइल एप उपलब्ध गराई सकेको विभागका सुचना अधिकारी लोकराज शर्माले बताए । आफ्नै मोबाइल एप तयार गर्न चाहने स्थानीय तहलाई विभागले एउटै टेम्प्लेटमा आधारित मोबाइल एप बनाइिदने गरेको छ।

‘सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म चार सय ३१ स्थानिय तहबाट मोबाइल एप माग भएको छ’, उनले भने, ‘त्यसमध्ये अहिलेसम्म चार सय २५ तहकाे आफ्नै एप सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् ।’

आफ्नै एप सञ्चालनमा ल्याउनेहरुमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ का स्थानीय तहहरु रहेका छन् । कुल एक सय ३७ स्थानीय तह रहेको उक्त प्रदेशमा हालसम्म ९० स्थानिय तहले एपमार्फत सेवा प्रवाह गर्न थालेकाे शर्माले जानकारी दिए । शर्माका अनुसार एप प्रयोग गर्नेमा सबैभन्दा कम प्रदेश २ का स्थानीइ तह रहेका छन् । जहाँ जम्मा ४८ ओटा स्थानीय तहले मात्रै एप प्रयोगमा ल्याएका छन् ।

कुल एक सय १९ वटा स्थानीय तह रहेको प्रदेश–३ मा ६१ वटा स्थानीय तहको आफ्नै एप सञ्चालनमा छ । यस्तै ८५ वटा स्थानीय तह रहेको गण्डकी प्रदेशमा ५५ ओटा स्थानीय तहले मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएका छन् भन् एक सय नौ स्थानीय तह रहेको प्रदेश ५ मा ६७ स्थानीय तहको आफ्नै मोबाइल एप छ ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा ५० स्थानिय तहले मोबाइल एप प्रयोग गरिरहेका छन् भने, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५४ वटा स्थानीय तहले मोबाइल एप प्रयोगमा ल्याएका छन् । यी दुई प्रदेशमा स्थानीय तहकाे संख्या क्रमशः ७९ र ८८ छ ।

विभागले तयार पारेको एपमार्फत स्थानीय तहका कुनै पनि योजना कार्यान्वयनको अवस्था, स्थानीय तहबाट विनियोजित बजेट र तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था, योजनासँग सम्बन्धित गुनासाको जानकारी पनि लिन सकिन्छ ।

त्यतिमात्र नभएर स्थानीय तहको नक्सा, उनिहरुले बनाएको ऐन, कानुन, नियम, भौगोलिक अवस्थाको जानकारी समेत राखिएको हुन्छ । साथै जन्मदर्ता, मृत्युदर्ताको फर्म तथा आवश्यक जानकारी, स्थानीय तहका योजनागत कार्यक्रम, प्रगति विवरण, वडा कार्यालय, सरकारी, गैरसरकारी निकायका गतिविधि पनि समेट्न सकिने गरी एपको विकास गरिएको छ । एपमा आवश्यक तथ्यांक भने सम्बन्धित स्थानीय तहले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू