करिब १ वर्षपछि फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल प्रक्रिया पुनः सुरु, लाभकर नतिरी एनसेलले नपाउने

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । लामो समयदेखी रोकिएको अक्सन प्रकृयालाई पुनः अघि बढाउने निर्णय आइतबारको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले लिएको हो ।

निर्णयअनुसार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी मात्रै अक्सनमा लाने भएको छ । बोर्डले फ्रिक्वेन्सी अक्सन लामो समय रोकिँदा सरकारले राजस्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै फ्रिक्वेन्सी अक्सन गरी वितरण गर्न लागिएको हो ।

यसअघि प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी अक्सनको काम अघि बढाएको थियो । निर्णयसँगै प्राधिकरण बोर्डले अक्सन प्रकृयाको लागि यस अघि नै गठन भएको समितिलाई सम्पूर्ण कामको जिम्मा समेत दिएको छ ।

प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितको संयोजकत्वमा गठीत समितिलाई अक्सन प्रकृया १५ दिनभित्र पुरा गरि बोर्डमा अवार्डको लागि पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । अर्यालका अनुसार यसअघि भएको अक्सन प्रकृयामा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र एनसेल प्रालिले निवेदन दिएका थिए । तर, अदालतको निर्णयसँगै त्यसबेला उक्त प्रकृया बिचैमा रोकिएको थियो ।

यसअघि प्राधिकरणले पहिलोपटक गत पुस ४ गते ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसबेला सीजी कम्युनिकेसनले आफूलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नदिइ बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले पुस १० गते सीजीलाई अनुमतिपत्र दिन र फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो अन्तरिम आदेश विरुद्ध पुस २४ गते भ्याकेट दर्ता गरायो । उक्त भ्याकेट निवेदनमा सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त नगरेको, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति मात्र प्राप्त गरेको, कम्पनीले बाँकी बक्यौता समेत नतिरेको, फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्दा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा बाधा पर्ने लगायतको विषय समावेश गरेर अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता भएको थियो ।

त्यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको इजलासले सीजीको पक्षमा जोशीले गरेको आदेश खारेज गरेको थियो। मुद्दाको विपक्षीसँग छलफल समेत नगरी सुनवाइ भएको भन्दै अदालतले माघ ३ गते जोशी इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो ।

त्यससँगै प्राधिकरणले माघ ९ गते पुनः सूचना प्रकाशित गरी फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको काम अघि बढाएको थियो । तर पुनः फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्न माग राखेर दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विरुद्ध अधिवक्ता सुभाष लामिछाने र डिल्ली प्रसाद न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्न आदेश दिए पछि फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध बनेको थियो ।

त्यसपछि फागुन ५ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चकै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गत माघ १६ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको थियो । त्यो सँगै अन्ततः प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी अक्सनको बाटो खुलको थियो ।

त्यसको झन्डै १० महिना पछि प्राधिकरणले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीको अक्सन प्रकृया अघि बढाएको छ । एनसेलको हकमा भने, शर्त तोकिएको अर्यालले बताएका छन् । एनसेलले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने लाभकर बुझाएर मात्र सहभागी हुन पाउने उल्लेख छ । यदी सरकारी कर नबुझाएको खण्डमा एनसेल अक्सन प्रकृयामा सहभागी हुन नपाउने अर्यालले बताए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू