सूचना महामार्गमा टेलिकमलाई अल्झाउँदै विदेशी कम्पनी, काम नगरे सम्झौता खारेज गर्न मन्त्रीको निर्देशन

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तरगत देशभर अप्टिकल फाइबरको इन्फरमेशन सुपर हाई-वे (सूचना महामार्ग) विस्तार गर्ने परियोजनामा नेपाल टेलिकमलाई दुई विदेशी कम्पनीले अल्झाइरहेको पाइएको छ । परियोजना अन्तर्गत प्रदेश १ र ३ मा कोरियन कम्पनी र चिनीया कम्पनी सीसीएसआईले टेण्डर सम्झौता अनुसार अप्टिकल फाइबर विस्तारको काम नै सुरु नगरेको पाइएको हो ।

प्रदेश २ को ठेक्का पाएको नेपाली कम्पनी आरोग्यले भने ६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिसकेको छ । नेपाली कम्पनी आरोग्य बाहेक अन्य कम्पनीले काम अघि नबढाउँदा फाइबर विस्तारको काममा ढिलाई भएको टेलिकमले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ ।

काम नगरेको भए सीसीएसआई र कोरियन कम्पनीसँगको सम्झौता किन खारेज नगर्ने भन्दै मन्त्री गोकूलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रश्न उठाएका छन् । स्रोतका अनुसार सीसीएसआई र कोरियन कम्पनीको विषयमा कडा भएर प्रस्तुत हुन मन्त्रीले टेलिकमलाई निर्देशन दिएका छन् ।

परियोनजामा ढिलाई भएको भन्दै टेलिकमका पदाधिकारीसँग आक्रोशित मन्त्री बाँस्कोटाले टेलिकमका पदाधिकारीलाई आइतबार मन्त्रालयमै बोलाएर तोकिएको समयमा उल्लेखित काम सम्पन्न नभएको खण्डमा सम्झौता नै खारेज गर्न समेत टेलिकमलाई कडा रुपमा निर्देशन समेत दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

‘यदि काम गर्दैनन् भने सम्झौता खारेज गर्नु र अर्कोलाई दिनु,’ मन्त्री बास्कोटाले बैंठकमा त्यसक्रममा भने ‘काम किन अघि बढेन त्यसको कारण पत्ता लगाउनु पर्‍यो । यदि त्यसमा कुनै संस्था र व्यक्तिको संलग्नता छ भने आवश्यक रुपमा जरिवाना र कारबाही समेत हुनुपर्छ ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरि सञ्चालनमा ल्याएको परियोजनामा नेपाल टेलिकमले प्रदेश १, २ र ३ मा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिस्तार गर्ने जिम्मा पाएको थियो ।

कुल लागत नौं अर्ब ८८ करोड रहेको उक्त परियोजना तीन खण्डमा विभाजिन गरी प्राधिकरणले छुट्टाछुट्टै सेवा प्रदायकलाई अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमा सबै भन्दा ठुलो अनुदान रकम ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नेपाल टेलिकमले पाएको छ । नेपाल टेलिकमलाई अर्को परियोजना पनि थपिएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले पाएको फाइबर विस्तारको परियोजना सम्झौता रद्ध भएपछि अहिले त्यो काम पनि टेलिकमको जिम्मामा आएको छ । स्मार्टले प्राधिकरणबाट सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँको परियोजना पाएको थियो । तर, समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्दा उक्त परियोनजाको सम्झौता खारेज गरी नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय केही महिना अघिको मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो ।

उक्त निर्णयको आधारमा प्राधिकरणले स्मार्टले पाएको परियोजना टेलिकमलाई जिम्मा लगाएको हो । स्मार्टले पाएको परियाजनमा यसअघि नै ढिला भइसकेकाले त्यसलाई पनि द्रुत रुपमा अघि बढाउन मन्त्री बाँस्कोटाले टेलिकमलाई निर्देशन दिएकाे बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री बाँस्कोटाले टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा परियोजना अझ ढिला हुने भएकाले आवश्यक पुर्वाधारका लागि किन्ने, खन्ने र जडान गर्ने काम टेलिकम आफैले भेण्डरमार्फत गराउन समेत सुभाव दिएका छन् । त्यसमा काम खण्ड खण्ड गरेर जतिसक्दो चाँडो सक्नु पर्ने निर्देशन मन्त्री बाँस्कोटाको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5705254
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team