लाभकर नतिर्दै एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने चलखेल

एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिन नियमनकारी निकायभीत्रै चलखेल सुरु भएको छ । यस अघि एनसेल लाभकर तिरेर मात्रै फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा भाग लिन पाउने निर्णय गरेको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाभकर नतिरे पनि सहभागी गराउन अर्को निर्णय गरेको हाे ।

यसअघि सेवा प्रदायकले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने सम्पुर्ण कर तिरेको प्रमाणपत्र लिएर आए पछि मात्रै बोलकबोलमा भाग लिन पाउने निर्णय प्राधिकरणले नै गरेको थियो । आफैले गरेको उक्त निर्णबाट प्राधिकरण पछि हटेको हो ।

यसअघि १५ मंसिरमा बसेको प्राधिकरण बोर्डले यो निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्ने निर्णय भएकै दिन एनसेललाई अक्सनमा सहभागी गराउने निर्णय लिइएको बताए ।

‘एनसेललाई शर्तसहित फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा सहभागी गराउने निर्णय भएको हाे, जसअनुसार बोलकबोलमा भाग लिएर जितेपनि लाभकर बक्यौता तिरेपछि मात्र फिक्वेन्सी पाउनेछ,’ अर्यालले भने ।

यसको अर्थ एनसेलले बोलकबोलमा भाग लिन पाउनेछ । तर, बोलकबोलबाट पाएको फ्रिक्वेन्सी भने एनसेलले सरकारलाई लाभकर बुझाए पछि मात्रै उपलब्ध हुनेछ । एनसेलको हकमा यसरी बाटो खुला गर्दा अन्य सेवा प्रदायकको हकमा के हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा अर्याल भन्छन, ‘अन्य सेवा प्रदायकको हकमा भने यो व्यवस्था लागु हुनेछैन् ।’

एनसेलले यसअघिको फ्रिक्वेन्सी दस्तु सबै बुझाइसकेकाे छ भने स्मार्टसेलले त्यस वापतकाे बक्यौता प्राधिकरणलाई तिरेको छैन । युटिएलको पनि बक्यौता कायमै । सिजी टेलिकमले युनिफाईड लाईसेन्स नै पाएको छैन् । त्यसैले अन्य सेवा प्रदायकले अक्सनमा भाग लिन नपाउने प्राधिकरणले जनाएकाे छ ।

ठुला करदाता कार्यालयका अनुसार एनसेलले सरकारलाई २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख लाभकर बुझाउनु पर्नेछ । यसअघि भदौमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर असुली गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

त्यसैअनुसार ठुला करदाता कार्यालयले गत वैशाख यताको ब्याजसमेत जोडेर २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको हो । कार्यालयले १५ दिनभित्र निर्धारित लाभकर बुझाउन भन्दै एनसेललाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू