२०७९, ४ भाद्र शनिबार   |  
Saturday 20th August 2022

विश्वमै सस्तो मोबाइल पाइने नेपालमा अहिले किन महंगो ?

धेरैलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, कुनै समय नेपालमा विश्वकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा मोबाइल फोन पाइन्थ्यो । नेपालमा आयात भएका मोबाइल मोबाइल भारतीयलाई बेचिन्थ्यो । तर अहिले चाहिँ नेपालमा मोबाइल किन्न महंगो किन त ? त्यसको एकमात्र कारण हो, नेपालको नीतिमा आएको परिवर्तन ।

जसले मोबाइलको नेपाली बजारलाई नै उथल पुथल पारिदियो । समयसँगै भारतमा पनि नीतिगत परिवर्तन भयो । त्यहाँ मोबाइल बजारलाई सहज हुने कानून बन्यो भने नेपालको कानून झन् कसिलो पारियो ।

यी दुबै प्रबृत्तिले एक साथ नेपाली बजारलाई नराम्रो धक्का दिन पुगे । ‘यो आजभन्दा १५–२० वर्ष अघिकै कुरा हो’, नेपालबाट पहिलो पटक मोबाइल व्यवसायमा लागेका दीपक मल्होत्रा सम्झिन्छन्, ‘नेपालमा मोबाइल फोन आयात गर्दा त्यसताका केवल १० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने थियो, भ्याट १३ प्रतिशत थियो । जुन छिमेकी राष्ट्र भारतको भन्सार शुल्क र करभन्दा सस्तो थियो । जसले गर्दा नेपालमा भारतको तुलनामा निकै नै सस्तोमा मोबाइल पाइन्थ्यो ।’

भारतमा समय अनुसार नियम परिवर्तन हुँदै गयो । भन्सार शुल्क कम भयो । अनि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत कर नै नेपालका लागि महंगो पर्न थाल्यो । त्यसपछि क्रमशः परिस्थितिले कोल्टे फेर्दै गयो । भारतबाट नेपालमा मोबाइल किन्न आउने ठाउँमा नेपालीहरु त्यसैगरी भारत जान थाले । त्यतिमात्र होइन, भारतबाट नेपालमा मोबाइल चोरीपैठारी आकाशियो । 

जसले गर्दा नेपालको मोबाइल बजार अस्तव्यस्त बन्दै गयो । आधिकारिक रुपमा मोबाइल आयात गर्ने व्यवसायीहरु समस्यामा पर्दै गए भने कालोबजारीमा लाग्नेहरु रातारात मालामाल बन्ने अवस्था आयो । सुरुताका नेपालमा नोकिया कम्पनीका मोबाइलको एक किसिमको राज नै थियो । पछि आएर नेपालका लागि नोकियाले आफ्नो आधिकारिक बिक्रेता नै नियुक्त गरेको थियो । यद्यपी, त्यस अघि नै मल्होत्राको आईएमएस ग्रुप सामसङको आधिकारिक बिक्रता बनिसकेकाे थियो । 

नोकियाकै अग्रसरतामा मोबाइल बिक्रेताले सरकारलाई आफ्नो मर्म सुनाउन थाले । ‘मोबाइल आयातमा सुहलियतका लागि आग्रह गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा धेरैपटक ओहोर दोहोर गर्‍यौं,’ मल्होत्रा भन्छन्, ‘त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा रामेश्वर खनाल अर्थ सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँको अग्रसरतामा भन्सार शुल्क शून्य र भ्याटमा ६० प्रतिशत र्फिता गर्ने निर्णय भयो ।’

सरकारले फिर्ता दिने ६० प्रतिशत भ्याट फिर्तालाई घटाएर मोबाइल व्यवसायीले बजार मूल्य तय गर्थे । जसले नेपाली बजारमा मोबाइल फोन अन्य देशको तुलनमा सस्तो भयो । यो २०६६ साल तिरको कुरा हो । यो निर्णयसँगै पुनः मोबाइलको नेपाली बजार फस्टाउन थाल्यो । ‘म च्यालेन्ज गरेर भन्न सक्छु, त्यो बेला संसारमा सबैभन्दा सस्तो मोबाइल फोन पाउने देश नेपाल थियो । जसले गर्दा बाहिरबाट आउनेले पनि मोबाइल फोन किनेर ल्याउन छाडे । नेपालमा किन्दा वारेन्टी पनि हुने, बिक्री पछिको सुविधा पनि पाइने ।’

त्यतिबेला नेपालमा मोबाइल सस्तोमै पाइन्छ भन्ने थाहा नहुनेले मात्रै बाहिरबाट ल्याउँथे । यसले नेपालको मोबाइल ब्यापार ह्वात्तै उकासियो । स्वतः रुपमा मोबाइलको चोरी-पैठारी तथा कालोबजारी बन्द भयो । तर, बजारमा व्यापारीले भन्सार छूट र भ्याट फिर्ताको सुविधा लिएर नाफा कुम्ल्याएको बुझाइ सरकार तथा नीति निर्माताको तहमा बन्दै गयो । 

परिणामस्वरुप भन्सार छूट र भ्याट फिर्ताको सुविधा हट्यो । त्यसमा मोबाइल व्यवसायीले पनि शशर्त सहमति जनाए । व्यवसायीको मूख्य सरोकार मोबाइलको चोरी-पैठारी तथा कालोबजारीमा थियो । त्यसलाई पुर्णरुपमा नियन्त्रण गर्ने आश्वासन सरकारले व्यवसायीलाई दिएको थियो । तर सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्न भने अझै सकेको छैन । 

‘गएको चार वर्षदेखि हामीले भन्दै आएका छौँ, बरु हामीलाई कर फिर्ता चाहिँदैन, भन्सार पनि लगाए हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ तर, त्यसको सट्टामा चोरी पैठारी रोकिनु पर्‍यो ।’ व्यवसायीहरुले दर्ता नभएका तथा चोरी पैठारीबाट आउने मोबाइलमा आइएमईआई लक गर्ने व्यवस्था लागु गर्न माग गरेका थिए । त्यस्तो अवस्थामा आफूहरुलाई कुनै किसिमको सहुलियत नचाहिने उनीहरुकाे भनाई रहँदै आएको छ ।

सरकाले तीन वर्ष अघि मोबाइल आयातमा दिँदै आएको ६० प्रतिशत भ्याट फिर्ताको सहुलियत घटाएर ४० प्रतिशतमा झार्‍यो । गत आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत त्यस्तो कर र्फिताको सम्पुर्ण सुविधा मात्रै खारेज गरेन, थप पाँच प्रतिशत भन्सार शूल्क समेत लाग्ने भयो । भन्सार शुल्कमा व्यवसायीले आपत्ति जनाए ।

ग्राहकले सस्तामो मोबाइल प्रयोग गर्न पाऊन भनेरै सुरुमा सरकारले यसलाई संरक्षण गरेको हो ।  प्राटेक्टेड वस्तुमा भन्सार शूल्क लगाउने सन्दर्भमा त्यसको पछाडि ठूलो चलखेल रहेको व्यवसायीहरुको दाबी छ । कतिपय विषय बजेट भाषणमा घोषणा भएता पनि पछि सच्याउन मिल्ने प्रावधान हुन्छ । तर, यो विषयमा भने कुनै परिवर्तन भएन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यस अघि लागेको ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क हटाउने आश्वासन सरकारले व्यवसायीहरुलाई दियो । तर, पाँच प्रतिशत नभएर २.५ प्रतिशतमात्रै घटाइएकाे छ । त्यसको पछाडि राजश्व नघटेका कारण मोबाइल आयात कम भएकाे मान्न नसकिने तर्क सरकारी पक्षको थियो । मोबाइल आयातमा लाग्ने कर भन्सार शूल्क र भ्याट गरी ७.८ प्रतिशतबाट बढाएर एकै पटक १८.६५ प्रतिशत पुग्यो । 

यसै कारणले ५० प्रतिशत मोबाइल आयात घट्दा समेत राजश्व बढी देखिएको मोबाइल आयातकर्ता संघका अध्यक्ष समेत रहेका मल्होत्रा बताउँछन् । ‘हामी देशको लगानीकर्ता, लगानी गरेका छौं । दुई पैसा आम्दानी गर्न पाउनु हाम्रो अधिकार पनि हो । नभए व्यापार किन गर्ने ?,’ मल्होत्रा भन्छन्, ‘आजको दिनमा नेपाली बजारमा ४० प्रतिशत मोबाइल अवैध रुपमा आयात भइरहेका छन् ।’

मोबाइलको अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै सरकारले करीब दुई वर्ष अघि नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तरगत मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम-एमडीएमएस परियोजना अगाडि बढाउने बताएकाे थियो ।  त्यसैलाई व्यवसायीहरुले समेत समाधानको विकल्प देखेका छन् । तर यो परियोजना मेलम्ची खानेपानी परियोजना जस्तै बनाइएको मल्होत्राको गुनासो छ ।

अनुगमन भए पनि गरिदिन हामीले सरकारसँग माग गर्याै । ‘आज खुलेआमा मोबाइल पसलेले चोरी पैठारीबाट भित्रिएका मोबाइल बिक्रि गरिरहेका छन् । अनलाइमा खुलेआम चोरी पैठारीको मोबाइल बिक्री भइरहेको छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले यस विषयमा बारम्बारलाई घच्घच्याइरहेका छौँ । तर, निकाय मौन छ ।’ कतिपय मोबाइल सेट नेपालको लागि छुट्याइएका वा बनाइएका हुँदैन । त्यस्ता मोबाइल फोन पनि अनलाईनमा प्रचार गरेर बिक्री भइरहेकाे दाबी व्यवसायीहरुको छ ।

सरकारले आफ्नो माग सुनुवाई नगरेपछि मोबाइल आयातकर्ता संघ नै त्यसको समाधानको प्रयासमा जुटेको  छ । त्यसअनुसार आधिकारिक बिक्रेताले नै आ–आफ्नो ब्राण्डका मोबाइलमा छुट्टै स्टिकर टाँसेर बेच्न थालेका छन् । यसलाई प्रचार प्रसारमा लगेर स्टिकर हेरेर मात्रै मोबाइल किन्न आग्रह गर्ने उनीहरुको योजना छ । ‘यसो हुँदा ग्राहक ठगिँदैनन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ अध्यक्ष मल्होत्रा भन्छन्, ‘यसको प्रचार प्रसारको गर्दैछौं । सरकारले नगरेपनि हामीले हाम्रो व्यवसायलाई त बचाउनु पर्‍यो ।’

संघमा करीब डेढ दर्जन मोबाइल आयातकर्ता संलग्न रहेका छन् । होलोग्राम एउटै हुने भए पनि त्यसमा आयातकर्ता कम्पनीको नाम लेखिएको हुनेछ । आईएमईआई लक गर्ने सिस्टम लागु हुने अवस्थामा भन्सार शूल्क पाँचको ठाउँमा दश प्रतिशत पनि तिर्न आफूहरु तयार रहेको मल्होत्रा बताउँछन् । ‘किनभने मोबाइफोन आवश्यक वस्तु हो ।

त्यसैले मान्छेले मोबाइल फोन किन्छन्, किन्छन् । चोरी पैठारी रोक्ने बित्तिकै महंगो भए पनि आधिकारिक रुपमा आयात भएकै मोबाइल बिक्री हुन्छ । प्राधिकरण एमडीएमएस कार्यान्वयनमा बहानाबाजी गर्नेतर्फ लागेको मल्होत्राको आरोप छ । मोबाइलको प्रयोग सकारात्मक मात्रै नभएर अपराधिक कार्यमा समेत हुनेगरेको छ । आइएमईआई लक र टाइपअप्रुभलको व्यवस्था कडाइपुर्वक लागु गर्न सकेमा त्यस किसिमको दुरुपयोग नियन्त्रण हुनेछ ।

Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5244861
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team