२०७९, ३१ श्रावण मंगलबार   |  
Tuesday 16th August 2022

फ्रिक्वेन्सीमा मुद्दा हाल्दै टेलिकमको लाइसेन्स माग्दै सीजी

cg telecom

चौधरी ग्रुप अन्तरगतको सीजी कम्युनिकेशनले आफ्नो आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रका लागि फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल रोकिदिन माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । अदालत र दूरसञ्चार प्राधिकरणकै कारण एक वर्षपछि पुनः अगाडि बढेको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल रोक्न सीजीले पुरानै बहाना अगाडि सारेको हो ।

टिकाराज कार्कीको वारेसको रुपमा ठाकुर रिमालले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सूचना तथा संचार मन्त्रालय र नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यस अघि एसटीएम टेलिकमको नाममा सञ्चालनमा रहेको भिस्याट प्रविधिमा आधारित दूरसञ्चार सेवा पूर्ण रुपमा बन्द भइसकेके छ । दस्तुर नबुझाएको भन्दै  कम्पनीको नाममा रहेको फ्रेक्वेन्सी समेत नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जफत गरिसकेको छ ।

जीएसमएम सेवा समेत सुरु गर्ने गरी आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स हत्याउन सीजी कम्प्युनिकेशनले एसटिएमबाट अनुदानमा दिइएको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स खरीद गरेको थियो ।

त्यसो त सरकारले सबै दुरसञ्चार सेवाप्रदायकहरुलाई समान प्रतिस्पर्धा अवसर प्रदान गर्नेगरी १ जेठ २०६९ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स खुला गरेको थियो । तर, तत्कालीन अवस्थामा राजपत्रमा निर्धारित शर्त पुरा गर्न नसक्दा सीजीले त्यस किसिमको लाइसेन्स पाउन नसकेको हो ।

सीजीले १५ जेठ २०७४ मा मन्त्रीपरिषदबाट आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्रको शर्त परिवर्तन गर्न लगाउने निर्णय गराउन सफल समेत भएको थियो । तर सरकार फेरबदल हुँदा उक्त निर्णयअनुसार हालसम्म राजपत्रमा संसोधन भने हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकूलप्रसाद बाँस्कोटा दूरसञ्चार प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार मिच्नेगरी तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयअनुसार सीजीलाई लाइसेन्स दिन नसकिने बताउँछन् ।

नेपालका एक मात्र डलर अर्बपतिको रुपमा आफ्नो पहिचान बनाएका विनोद चौधरीको कम्पनी सीजी कम्युनिकेशनले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर वापतको २९ करोड रुपैयाँ समेत एकमुस्ट तिर्न आनाकानी गरेको थियो । त्यसका लागि २२ माघ २०७४ को मन्त्रीपरिषदले सीजीलाई किस्ताबन्दीमा तिर्नसक्ने सहुलियत दिएको थियो । जसअनुसार कम्पनीले दुई किस्तामा गरी करीब १७ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ भने अझै करीब १३ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ ।

यसअघि प्राधिकरणले पहिलोपटक गत वर्षको ४ पुसमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सीजी कम्युनिकेसनले आफूलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नदिइ बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्न लागेको भन्दै त्यसबेला समेत सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले १० पुसमा सीजीलाई अनुमतिपत्र दिन र फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त अन्तरिम आदेश विरुद्ध २४ पुसमा भ्याकेट दर्ता गरायो । उक्त भ्याकेट निवेदनमा सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति प्राप्त नगरेको, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमति मात्र प्राप्त गरेको, कम्पनीले बाँकी बक्यौता समेत नतिरेको, फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्दा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा बाधा पर्ने लगायतको विषय समावेश गरेर अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।

मुद्दाको विपक्षीसँग छलफल समेत नगरी सुनवाइ भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको ३ माघको संयुक्त इजलासले सीजीको पक्षमा जोशी इजलासले गरेको आदेश खारेज गरिदिएको थियो।

त्यससँगै प्राधिकरणले माघ ९ गते पुनः सूचना प्रकाशित गरी फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको काम अघि बढायो । तर पुनः फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्न माग राखेर दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विरुद्ध अधिवक्ता सुभाष लामिछाने र डिल्लीप्रसाद न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यथास्थितिमा राख्न आदेश दिए पछि फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट प्रक्रिया पुनः रोकियो ।

त्यसपछि ५ फागुनको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चकै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले १६ माघमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको थियो । त्यो सँगै अन्ततः प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी अक्सनको बाटो खुलेको थियो । त्यसको झन्डै १० महिना पछि प्राधिकरणले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीको अक्सन प्रकृया अघि बढाएको छ । जसअनुसार आउँदो २ पुसमा नेपालमै पहिलो पटक फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल हुने भनिएको छ । सोही प्रक्रिया रोक्न सीजीले पुरानै माग दोहोर्‍याएको हो ।

यसअघि सर्वोच्चले सीजीको रिट खारेज गर्दै भनेको थियो, ‘अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने वा नगर्ने सम्वन्धमा उचित समयमा नै निर्णय गर्नु नियामक निकायको रुपमा रहेको प्राधिकरणको कानूनी कर्तव्य देखिन्छ ।’ सोही विषयलाई लिएर सीजीले त्यसपछिका विभिन्न समयमा प्राधिकरणमा निवेदन दिँदा समेत कुनै सुनुवाई र कारवाही नै नगरी फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल अगाडि बढाइएको जिकिर प्रस्तुत गरेको छ । उसले आफूलाई आधारभुत अनुमतिपत्र प्रदान गरी अन्य सेवा प्रदायक सरह फ्रिक्वेन्सी प्रदान गरेर मात्र लिलाममा जानु पर्ने माग सारेको छ ।

Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5244861
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team