लागत घटाएर टेलिकमसँग फाइबर बिछ्याउने सम्झौता, २ बर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने

पुस १८, २०७६ १५:१५

सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदाय कम्पनी नेपाल टेलिकमले अबको दुई वर्षभित्रै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा इन्फरमेशन सुपर हाई–वे अर्थात सूचना महामार्ग बनाउने जिम्मा पाएको छ । एक महिना अघि भएको समझदारी अनुसार नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई प्रदेश र बाँके तथा बर्दिया गरी २० जिल्लामा इन्फरमेशन सुपर हाइवे निर्माणको जिम्मा टेलिकमलाई सुम्पिएको हो ।

१६ महिना अघि ठेक्का पाएको स्मार्ट टेलिकमले कुनै पनि काम गर्न नसकेपछि खाेसिएको उक्त परियोजना टेलिकममार्फत अगाडि बढाउने गरी शुक्रबार द्वीपक्षिय सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा प्राधिकरणका तर्फबाट अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र टेलिकमका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झोताअनुसार त्यस क्षेत्रमा कूल २ हजार ४ सय किलोमिटर लामो अप्टिकल फाइबरको सञ्जाल विछ्याइनेछ । त्यसका लागि प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट अधिकतम ३ अर्ब ८१ लाख रुपैयाँ टेलिकमलाई उपलब्ध गराउनेछ । सम्झौता अनुसार टेलिकमले तीन महिनाभित्र परियोजनाको टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

टेलिकमले टेण्डर प्रक्रियामार्फत परियोजना निर्माणको काम अगाडि बढाउने भएकाले यसको यकिन लागत तय हुन नसकेको हो । यस अघि यो परियोजनाका लागि स्मार्टसँग ३ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरिएको थियो ।

टेलिकमले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट परियोजनामा लाग्ने रकम अनुदानकाे रुपमा पाउनेछ । उसले यस अघि प्रदेश नम्बर १, २ र गण्डकीमा इन्फरमेशन सुपर हाई–वे बनाउने परियोजना निर्माण सम्झौता अनुसार काम अगाडि बढाइसकेको छ ।

यद्यपी, उक्त परियोजनाको काम समेत सुस्त रहेको चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशमा निर्माण गर्ने भनिएको सूचना महामार्गको जिम्मा समेत टेलिकमलाई दिने भनिएतापनि यस अघि ठेक्का पाएको यूटीएल मुद्दामा गएपछि अदालती ढिलाइका कारण हाल उक्त परियोजना अलपत्र अवस्थामा छ ।

तीन खण्डमा विभाजन गरी अगाडि बढाइएको परियोजना अन्तरगत हरेक जिल्ला सदरमुकाम र गाउँपालिका तथा नगरपालिका केन्द्रलाई अप्टिकल फाइबरले जोड्ने सरकारको योजना छ । यसरी तयार भएको नेटवर्कमा अन्य इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार कम्पनीले समेत आफ्नो सेवा प्रवाह गर्न पाउनेछन् ।