स्मार्ट, हेलो नेपाल र वेबसर्फरको लाइसेन्स खारेजी रोकियो, बक्यौता तिर्न किस्ताबन्दीको सहुलियत

सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटालाइट टेलिकम (एनएसटीपीएल) तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वेबसर्फरको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय खारेज भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैंठकले तीनै सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको यस अघिको निर्णय उल्ट्याएको हो ।

मन्त्रीपरिषद स्रोतका अनुसार तीनै कम्पनीलाई बक्यौता तिर्न ६–६ महिनाको किस्ता बन्दीको सुविधा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । मन्त्रीपरिषदबाट किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय गरेको भएतापनि किस्ताबन्दी कसरी तिर्ने भन्ने प्रक्रियाको विषयमा भने आवश्यक निर्णय हुन बाँकी छ । त्यस विषयमा थप निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रीपरिषदले सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न नसकेपछि तीन ओटै कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयको विरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय सुनाएपछि दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्था अनुसार तीनै कम्पनीले प्राधिकरणको निर्णय उपर पुनरावेदनको रुपमा सरकारलाई गुहारेका थिए ।

निर्णय अधिकार मन्त्रालयको क्षेत्रधिकार भित्र नरहने भएकाले निर्णयार्थ प्रस्तावको रुपमा मन्त्रिपरिषदमा लगिएको थियो । मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतको विषयगत समितिले आवश्यक अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाउनु पर्ने प्रावधान अनुसार केही समय यता ढिला भएको थियो । विषयगत समितिले गरेको निर्णयका आधारमा सोमबारको मन्त्रिपरिषदले तीन ओटै कम्पनीलाई पुनर्जीवन दिने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणकाे पछिल्लाे तथ्यांक अनुसार स्मार्टले सरकारलाई भदाै सम्म दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भने हेलो नेपालले सरकारलाई ८२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै वेबसर्फरकाे भने हालसम्म तीन करोड ९० लाख तिर्न बाँकी रहेकाे छ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू