इन्टरनेटमा बालबालिकालाई जोखिममा पार्ने सामग्रीबाट हैरान हुनुहुन्छ ? बन्दैछ रिपोर्ट गर्ने संयन्त्र

काठमाडौं । अब दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले बालबालिका तथा किशोर किशोरीलाई जोखिममा पार्ने सामग्री वा लिंककाे विषयमा उजुरी गर्न मिल्ने संरचना निमार्ण गर्नुपर्ने भएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत सोमबार स्वीकृत गरेको अनलाईन बालसुरक्षा निर्देशिकाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

अनलाइन प्लेटफर्ममा बालबालिकाको सुरक्षाका लागि गैरकानूनी तथा हानीकारक सामग्रीको उपलब्धता न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उद्देश्यका साथ यो निर्देशिका ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसअनुसार सेवाप्रदायकले बालबालिकालाई इन्टरनेटको संभावित जोखिमबाट जोगाउन बालबालिका र अभिभावकलाई आवश्यक सूचना तथा प्रविधि समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

नयाँ निर्देशिका लागु भएसँगै अब दुरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने भ्यालु एडेड सर्भिस (भ्यास) लगायतका कन्टेन्टमा अनिवार्य रुपमा उमेर समूह समेत खुलाउनुपर्ने भएको छ । निर्देशिकामा सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको सेवा तथा सामग्रीमा उमेर समूह स्पष्ट अवगत हुने गरी उल्लेख गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसको अर्थ सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने कन्टेन्ट (टेलिभिजन सेवा, एप, एसएमएस सेवा, रिङब्याकटोन, मिसकल अलर्ट, एसएमएस रिक्वेस्ट लगायत) कुन उमेर समूहले हेर्न मिल्ने भन्ने जानकारी खुलाउनु पर्ने हुन्छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार यो सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित कन्टेन्टमा मात्र लागु हुनेछ । साथै, सेवा प्रदायकले अन्य सेवा प्रदायकसँगको सहकार्यमा ग्राहकलाई प्रदान गरिरहेकाे सेवामा समेत यो नियम लागु हुनेछ ।

बालबालिकाको हकमा यो निर्देशिकाले अभिभावकलाई पनि निश्चित दायित्व प्रदान गरेको छ । आफ्ना बालबालिकालाई इन्टरनेट प्रयोगको सम्बन्धमा नियम बनाई त्यसको पालनाको लागि अभ्यस्त बनाउनु सम्बन्धित अभिभावकको कर्तव्य हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू