लाइसेन्स खारेज गर्ने नियामकको निर्णय उल्ट्याउँदै स्मार्ट र हेलो नेपाललाई सरकारको सहुलियत

काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायक स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाईट सहित तीन कम्पनीलाई बक्यौता तिर्न किस्ताको सहुलियत दिएको छ । यस अघि लामो समयदेखिको बक्यौता नतिर्ने तीनै कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारले यस्तो सहुलियत दिएको हो ।

सरकारको निर्णयपछि अब दुई ओटा दूरसञ्चार कम्पनी र इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वेबसर्फरलाई बक्यौता तिर्न पाँच वर्षको समय प्राप्त भएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले गरेको निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले तीनै कम्पनीलाई बक्यौता रकम तिर्न पाँच किस्ताको सुविधा दिइएको जानकारी गराए ।

मन्त्री बास्कोटाका अनुसार कम्पनीहरुले पहिलो किस्ता बापतको रकम चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म र बाँकी चार किस्ता प्रत्येक आर्थिक बर्षमा बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न नसकेपछि यी तीन कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई उल्ट्याएर सरकारले किस्ताबन्दीकाे सुविधा दिएकाे हाे । प्राधिकरणको उक्त निर्णयको विरुद्ध तीनै कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले समेत प्राधिकरणकै निर्णयको पक्षमा फैसला सुनाएपछि दूरसञ्चार ऐनको व्यवस्था अनुसार तीनै कम्पनीले प्राधिकरणको निर्णय उपर पुनरावेदनको रुपमा सरकारलाई गुहारेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद अन्तरगतको विषयगत समितिले गरेको निर्णयका आधारमा सोमबारको मन्त्रिपरिषदले तीन ओटै कम्पनीलाई पुनर्जीवन दिने निर्णय गरेको हो । तर, तोकिएको अवधिमा तोकिए बमोजिम किस्ता रकम नबुझाएको खण्डमा भने कानुन अनुसार अनुमतिपत्र खारेज गरिने मन्त्री बास्कोटाले बताए ।

प्राधिकरणका अनुसार स्मार्टले सरकारलाई भदौ सम्म दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, हेलो नेपालले ८२ करोड रुपैयाँ र वेबसर्फरले तीन करोड ९० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०

टिप्पणीहरू