close

फ्रिक्वेन्सी लिलामीको छानबिन गर्दै संसदका अर्थ र लेखा

टेकपाना टेकपाना

माघ ५, २०७६ १६:४६

फ्रिक्वेन्सी लिलामीको छानबिन गर्दै संसदका अर्थ र लेखा

संसद्को अर्थ र सार्वजनिक लेखा गरी दुबै समितिले फ्रिक्वेन्सी लिलामीको फाइल मगाएका छन् । दुबै समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग फ्रिक्वेन्सी लिलामीको फाइल मागेका हुन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो पटक गरेको फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा अयोग्यलाई सहभागी गराइएको भन्दै उजुरी परेपछि समितिहरुले त्यसमा चाँसो देखाएका हुन् । अर्थ समितिमा सम्पूर्ण फाइल पुगिसकेका छन् भने लेखा समितिले पाँच दिनको म्याद राखेर गएको बिहीबार मन्त्रालयमा पत्राचार गरको छ ।

अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार दुई हप्ता अघि नै समितिले मन्त्रालयलाई पाँच दिनको समय दिएर पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रका आधारमा फाइल प्राप्त भइसकेको र हाल त्यसको अध्ययनको भइरहेको उनले जानकारी दिए । सचिव अर्यालले फाइल अध्ययन गरेर छलफलमा जाने वा नजाने भन्ने विषय निर्धारण गरिने बताए । अर्थ समितिमा फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि एनसेल सहभागी हुन अयोग्य रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

अर्कोतर्फ सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले मन्त्रालयमा फ्रिक्वेन्सी अक्सनको फाइल मगाइएको र उक्त फाइल आएसँगै अध्ययन गरेर छलफलमा लगिने जानकारी दिए । प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर फ्रिक्वेन्सीको लिलामी गरिएको आशंकामा समितिले पत्र काटेर अध्ययनको लागि फाइल मगाएको हो ।

फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा सहभागी हुन कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता बाँकी रहेको हुन नहुने भन्दै प्राधिकरणले मापदण्ड तोकेको थियो । तर पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी हुँदाहुँदै एनसेललाई सहभागी गराइएको भन्दै अर्थमा समितिमा उजुरी परेको अर्याल बताउँछन् ।

यसअघि गत पुष २ गते प्राधिकरणले १८०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फोरजी फ्रिक्वेन्सी पहिलो पटक लिलामी गरेको थियो । उक्त लिलामीमा नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्रै सहभागी थिए । तीन चरणमा भएको लिलामी प्रक्रियामा एनसेलले बाजी मारेको थियो । एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख तिर्ने गरी फ्रिक्वेन्सी हात पारेको थियो । उजुरी परेसँगै एनसेलले लिलामी मार्फत हात पारेको फ्रिन्वेन्सी अन्यौलमा परेको छ ।

तर, उसले फ्रिक्वेन्सी भने प्रयोग गर्न पाएको छैन् । कारण, फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रिया नरोकियोस भन्ने आसयका साथ एनसेललाई प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी लिलामी भएको १५ दिनभित्र ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर तिरेर आएपछी मात्रै पाउने बताएको थियो । यसो गर्दा सरकारलाई एनसेलले बुझाउनु पर्ने पुँजीगत लाभकर पनि बुझाउन दबाव पर्ने र फ्रिक्वेन्सी वापत सरकारको राजश्व पनि थपिँदै जाने मनसाय प्राधिकरणले बनाएको थियो ।

एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयमा २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख पुँजीगत लाभकर बुझाउनु पर्ने थियो । त्यसमध्ये ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ एसेलले बुझाएर बाँकीको लागि किस्ताबन्दीको सुविधा मागे गरेको छ । किस्ताबन्दी माग गरेसँगै एनसेल आफूले किस्ताबन्दीको सुविधा पाएको भन्दै फ्रिक्वेन्सीका लागि प्राधिकरण पुगेको थियो ।

तर, प्राधिकरणले भने ठूला करदाता कार्यलयबाट आधिकारिक जानकारी नआएसम्म फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै एनसेलको पत्रको आधारमा ठूला करदाता कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । तर, उक्त विषयमा अझै कुनै जवाफ नआएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१