सरकारबाट बक्यौता सहुलियत पाएको वेबसर्फरको ६ करोड भ्याट र आयकर पनि बाँकी

काठमाडौं : बक्यौता रकममा किस्ता बन्दीको सुविधा पाएको इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले नै सरकारलाई ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अन्य कर बुझाउन समेत बाँकी देखिएको छ । आन्तरिक राजश्व विभाग अन्तर्गतको बेरुजु तथा बक्यौता शाखाको विवरण अनुसार सरकारले बक्यौता रकममा किस्ताबन्दीको सुविधा दिएकाे वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रालिले सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर गरी ६ करोड ३५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी देखिएको हो ।

बेरुजु तथा बक्यौता शाखाले अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतकै राजश्व व्यवस्थापन महाशाखालाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धी कर र आयकर दुबै तर्फको बक्यौता बाँकी देखिएकाे छ । राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाले सोमबार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको बक्यौता विवरण उपलब्ध गराउँन बेरुजु तथा बक्यौता शाखालाई पत्र पठाएको थियो । शाखाले उक्त बक्यौता रकम असुलीको क्रममा रहेको जनाएको छ । शाखाका अनुसार वेबसर्फरको हकमा कम्पनीको बैंक खाता उच्च अदालत पाटनबाट रोक्का भई कारबाही अगाडि बढिसकेको छ ।

यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लाई रोयल्टी तिर्न नसकेको भन्दै वेब सर्फरकाे लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । तर, वेबसर्फर सहित स्मार्ट टेलिकम र हेलो नेपाललाई पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैंठकले बक्यौतामा किस्ताको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले तीनै कम्पनीलाई पाँच वर्षमा बक्यौता बुझाउने गरी पाँच किस्ता निर्धारण गरिसकेको छ ।

जस अनुसार वेबसर्फरले प्राधिकरणलाई पाँच किस्तामा प्रतिवर्ष क्रमशः ८४ लाख रुपैयाँ, १ करोड २८ लाख रुपैयाँ, १ करोड १७ लाख रुपैयाँ, १ करोड ६ लाख रुपैयाँ र ९५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।

यसरी बक्यौतामा किस्ताको सुविधा दिएर बचाएकै कम्पनीले उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट समेत छलेको पाइएको हो । शाखाका अनुसार कर नतिर्ने अन्य दूरसञ्चार कम्पनीमा स्याटेलाइट नेपाल प्रालि, एस. स्काई नेटवर्क प्रालि, एनसेल प्रालि, हिमचुली टेलिटेक प्रालि र कम्युनीकेशन एण्ड कम्युनिकेट नेपाल प्राली रहेका छन् ।

शाखाले यस अघि एनसेलमा २० प्रतिशत शेयर रहेका स्थानिय साझेदार निरज गोविन्द श्रेष्ठको नाममा पनि बक्यौता देखाएको छ । उनको नाममा ११ अर्ब ८७ करोड भन्दा बढी आयकर बक्यौता देखिएको छ । श्रेष्ठको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश समेत जारी भएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू