२०७९, २४ श्रावण मंगलबार   |  
Tuesday 9th August 2022

प्रभुलाई बिना प्रतिस्पर्धा इन्टरनेट फ्रिक्वेन्सी दिन विधेयकमै विशेष व्यवस्था !

काठमाडौं । डिजिटल टेरेस्टेरियल टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ (डीटीटीबी) मा आधारित टीभी प्रसारणको लाइसेन्स प्राप्त प्रभु टीभीको स्वार्थमा सरकारले कानुनमै विशेष व्यवस्था गर्न थालेको छ । प्रभुले टीभी प्रशारणका लागि पाएको फ्रिक्वेन्सी सोझै इन्टरनेट सेवामा प्रयोग पाउने गरी दूरसञ्चार ऐन संसोधनका लागि तयार पारिएको विधेयक मस्यौदामा विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक मस्यौदामा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम प्रसारण अनुमति प्राप्त व्यक्तिले प्रसारण प्रयोजनका लागि प्राप्त फ्रिक्वेन्सीबाट इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न चाहेमा प्रसारण वापत प्राप्त फ्रिक्वेन्सीको बढीमा ५० प्रतिशत फ्रिक्वेन्सी समितिले तोकेबमोजिमको तिर्नुपर्ने दस्तुर बुझाउने गरी आवेदन दिएमा प्राधिकरणरले लिनुपर्ने दस्तुर लिई अनुमति प्रदान गर्नेछ ।’

उल्लेखित दफाको तात्पर्य डीटीटीबीमा आधारित प्रसारणको इजाजत पाएको संस्थाले आफूसँग रहेको फ्रिक्वेन्सीबाट सोझै इन्टरनेट सेवा दिन पाउने नै हाे । यसअघिको ऐनमा भने यस्तो कुनै प्रावधान थिएन । यस किसिमको प्रावधानका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पनि कुनै प्रस्ताव नगरिएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ । ‘यो त, टीका लगाएर फ्रिक्वेन्सी दिनु जस्तै हो,’ नाम नखुलाउने सर्तमा प्राधिकरण स्रोतले टेकपानासँग भन्यो, ‘यसले दुरसञ्चार क्षेत्रलाई नै ध्वस्त पार्नेछ ।’

टेलिभिजन प्रशारक र उनीहरुलाई दिइने फ्रिक्वेन्सी तथा अनुमतिपत्रको विषय सोझै मन्त्रालयले हेर्दै आएको छ । दूरसञ्चार ऐनले नचिन्ने टेलिभिजन प्रशारकलाई इन्टरनेट सेवामा फ्रिक्वेन्सी दिन प्राधिकरणलाई बाध्य पार्ने गरी ल्याइएको प्रावधान आफैमा आश्चर्यको विषय बनेको हो ।

दूरसञ्चार सेवाका लागि प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमार्फत बिक्री गर्नुपर्नेमा टेलिभिजन प्रसारणका लागि उपलब्ध गराइएको फ्रिक्वेन्सीमार्फत इन्टरनेट प्रदान गर्न दिने गृहकार्य फ्रिक्वेन्सी वितरणको प्रचलित मान्यता र अभ्यास विपरीत हुने दूरसञ्चार विज्ञहरु बताउँछन् ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई सरकारले २३ वर्षपछि पहिलो पटक संसोधन गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । दूरसञ्चार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विद्येयक अहिले छलफलको क्रममा छ । सरोकारवालासँगको छलफल पश्चात यो विद्येयक छिट्टै मन्त्रिपरिषमा लैजाने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तयारी छ ।

सोही विद्येयकको दफा ५९ को उपदफा ३ मा उल्लेख गरिएको प्रावधानले अब डीटीटीबीमा आधारित प्रसारणको इजाजत प्राप्त संस्थाले चाहेको खण्डमा त्यसैमार्फत इन्टरनेट सेवा समेत प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था घुसाइएको हो ।

यसरी जोडिन्छ प्रभुको स्वार्थ

सरकारले सन् २०१३ मा नेसनल एलोकेसन फ्रिक्वेन्सी प्लान तयार पारी छुट्टाछुट्टै सेवाको लागि फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड तय गरेको थियो । जसअनुसार हाल ४७० देखि ५१० मेगाहर्ज ब्याण्ड डिजिटल टेरेस्टेरियल टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ (डीटीटीबी) का लागि छुट्याइएको छ । त्यसमा पाँच ओटा कम्पनीलाई डीटीटीबीमा आधारित प्रणाली स्थापनाका लागि अनुमतिपत्र दिइएको छ ।

डीटीटीबीमा आधारित प्रणाली स्थापना गर्न एमटीभी नेवर्क प्रालिले ५१०–५३४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्रान्डमा २० मेगाहर्ज, प्रभु डिजिटल प्रालिले ५३४–५७४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्रान्डमा ४० मेगाहर्ज, महाकाली डिजिटल नेटवर्क प्रालिले ५७८–६१८ फ्रिक्वेन्सी ब्रान्डमा ४० मेगाहर्ज, प्रभु नेटवर्क प्रालिले ६१४–६५४ मेगाहर्ज ब्याण्डमा ४० मेगाहर्ज, र लिलाभिर नेटवर्क प्रालिले ६५४–६९४ मेगाहर्ज ब्याण्डमा ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएका छन् । डीटीटीबीमा आधारित प्रणाली स्थापना गरी प्रसारण गर्न चाहने सेवाप्रदायकका लागि अब फ्रिक्वेन्सी बाँकी छैन ।

प्रभुले आफूले पाएको फ्रिक्वेन्सी मध्ये १५ मेगाहर्जमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न केही समय अघि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनका आधारमा मन्त्रालयले दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अध्ययन गर्न विशेष समिति नै गठन गर्‍यो ।

उक्त समितिलाई डीटीटीबीको फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डभित्र इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न मिल्ने/नमिल्ने, प्रचलित कानूनअनुसार स्वीकृति दिन सकिने/नसकिने, दस्तुर र प्रचलित कानूनमा प्रष्ट नभएको अवस्थामा कस्तो कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भनी अध्ययन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।

मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा मन्त्रालयको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन तथा विश्लेषण शाखाका उप–सचिव नेपाल, कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका महेन्द्रप्रसाद साँखी, दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापित सम्मिलित समितिले हालसम्म यो फ्रिक्वेन्सीमा विश्वमै इन्टरनेट सञ्चालनमा नरहेको तर सम्भव भने रहेको निश्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझायो ।

हालसम्म त्यसका लागि कानूनी आधार नभएकाले कानूनी आधार तय गर्नु पर्ने समेत प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो । कानून बमोजिम डीटीटीबीमा आधारित वितरण प्रणाली स्थापना गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ बमोजिम इजातपत्र जारी गरिएकाले इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै दूरसञ्चार सेवाका लागि वितरण हुने फ्रिक्वेन्सी र दस्तुरको हकमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिबाट निर्णय भई कार्यान्वयन हुने गरेकाले सोहीअनुसार हुनुपर्ने पनि सुझाइएकाे थियो । इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले स्वीकृत दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले उक्त फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव समेत कमिटीले मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

त्यसका बावजुद प्रभु मन्त्रालयमा लबिङ गरेर इजाजत लिने तयारीमा जुट्यो । जब प्रभुलाई मन्त्रालयले अनुमती दिँदैछ भन्ने कुरा बाहिर आयो, त्यसपछि भने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईएसप्यान) यसको बिरोधमा उत्रियो । स्मरणीय कुरा के छ भने इन्टरनेट सेवाका लागि वर्षौंदेखि माग गर्दा समेत हालसम्म कुनै पनि सेवाप्रदायकले फ्रिक्वेन्सी पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले कौडीको भाउमा प्रशारणका लागि दिएकाे फ्रिक्वेन्सीमा इन्टरनेट सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको चाल पाएपछि सेवाप्रदायकहरुले प्राधिकरण घेराऊ समेत गरे। आइस्पानको विरोध पछि यो विषय तत्कालका लागि मत्थर भएको थियो । तर, फेरी ऐन नै संशोधन गरेर प्रभुको स्वार्थ पुर्ति गर्ने खेल सुरु भएको हो ।

‘इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु लामो समयदेखि फ्रिक्वेन्सी माग गर्दै आएका छन्’, आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले भने, ‘हामीले माग गर्दा नदिने तर टेलिभिजन प्रसारणको इजाजत पाएको कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा चोरबाटोबाट इन्टरनेट सञ्चालनका लागि फ्रिक्वेन्सी दिँदा यो क्षेत्रकै विकासमा ठूलो घात हुनेछ ।’

प्रस्तावित व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै रुपमा संसदबाट पारित भएमा हाल विद्यमान इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले फ्रिक्वेन्सी मार्फत प्रभुले उपलब्ध गराउने इन्टरनेट सेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छैनन् । कारण उसले सस्तो मूल्यको फ्रिक्वेन्सीमा सहजै इन्टरनेट पुर्‍याउन सक्नेछ भने अन्य सेवाप्रदायकले महंगो अप्टिकल फाइबर नेटवर्ककै भर पर्नुपर्नेछ ।

लामो समयदेखी सेवा प्रदान गर्दै आएका सेवा प्रदायकलाई मासेर सरकारले के गर्न खोजेको हो बुझ्न नसकिएको भट्ट बताउँछन् । ‘यो विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । छलफल गरेर आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने विषय तय गर्दैछौँ,’ उनले भने ।

अर्बौ सरकारी राजश्व गुम्ने जोखिम

यदि यो विद्येयक मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएर संसदले पनि हालकै अवस्थामा पारित गरेको खण्डमा सरकारले अर्बौं राजश्व गुमाउने छ । ‘प्रसारणका लागि दिइएको फ्रिक्वेन्सी दूरसञ्चार क्षेत्रमा ल्याएर बोलकबोल गरेको खण्डमा अर्बौं राजस्व प्राप्त हुने अवस्था रहन्छ’, प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘तर, विद्येयकमा स्वतः अनुमतीपत्र पाउने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । यसले दूरसञ्चारको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलबाट मात्रै दिने सरकारको आफ्नै प्रावधानलाई पनि मिच्नेछ ।’

प्रसारण सेवाको इजाजत पाएका सेवा प्रदायकले यो फ्रिक्वन्सीकाको इजाजतका लागि एक करोड, हेडइन्ड बापत ५ लाख, प्रतिमेगाहर्ज ३० हजार, प्रतिप्रसारण केन्द्रका लागि थप १० हजारका दरले रकम बुझाएका छन् । फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण नभइसकेको तत्कालीन अवस्थामा हचुवाको भरमा फ्रिक्वेन्सी दिएकाले यसको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण हुनेपर्ने र त्यो रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिबाटै निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव थियो ।

दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी २१०० मेगाहर्जको आधारमूल्य १२ करोड रुपैँयासम्म रहेकामा प्रस्तावित व्यवस्थाले प्रतिमेगाहर्ज ३० हजार रुपैयाँमा फ्रिक्वन्सी प्राप्त गरेको कम्पनीलाई साेही फ्रिक्वेन्सीमा इन्टरनेट सञ्चालन अनुमति दिँदा सरकारले अर्बाैं गुमाउने निश्चित छ ।

Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5244861
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team