सञ्चार मन्त्रीलाई विनोद चौधरीको ‘काउन्टर’, ‘२० अर्बबारे ज्ञान नहुनु दुःखद’
माघ २४, २०७६ १५:५५
बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले एक फरक प्रसङ्गमा सीजी टेलिकमले २० अर्ब बुझाएमात्र सरकारले आधारभूत दूरसञ्चारको लाइसेन्स दिन सकिने बताए ।
त्यसअघि सीजी टेलिकमका मालिक अर्बपति विनोद चौधरीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सरकारले लाइसेन्स दिए निःशुल्क फोन सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थियो ।
त्यसयता सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स लिने विषय चर्चामा छ ।
बिहीबार मन्त्री बास्कोटाले २० अर्ब बुझाएपछि मात्र सीजीलाई लाइसेन्स दिने बताएपछि चौधरीले त्यसमा कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । चौधरीले आफ्नो आधिकारिक ट्वीटर ह्यान्डलबाट मन्त्रीलाई २० अर्ब रकम १० वर्षमा फरक किस्तामा चुक्ता गर्न राज्यले निर्धारण गरेको नवीकरण शूल्क हो भन्ने ज्ञान नहुनु दुःखद भएको बताएका छन्।
उनले मन्त्रीको ट्वीटर ह्यान्डललाई ट्याग गर्दै बिहीबारको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । उनले आफ्नो ट्वीटमा सबै भ्रमउपर सार्वजनिक छलफल गर्न सीजी कम्युनिकेसन्सका तर्फबाट आफू तयार रहेको घोषणा गरेका छन् ।
एसटीएम सञ्चार प्रालिका रुपमा २०६० सालमा ग्रामिण क्षेत्रमा मात्र सेवा विस्तार गर्ने गरि दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाएको कम्पनीको लिमिटेड मोबिलिटी सर्भिस बापतको अर्को लाइसेन्स नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसै हप्ता खारेज गरिदएको छ ।
सञ्चारमन्त्री राम कार्की हुँदा चौधरी समुहले २०७४ जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषदबाटै मोबाइल सेवाको लागि आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्सको लागि निर्णय गराउन सफल भएको थियो ।
तर २०६९ सालमा प्रकाशित राजपत्र अनुसारको शर्त पुरा नगरेको र लाइसेन्स प्राप्तिका लागि कानुनी अड्चन रहेको देखाउँदै प्राधिकरणले एक वर्ष अगाडि मन्त्रालयका रायको लागि पठाएको थियो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०
