नागरिकको डेटा संरक्षण कानून बनाउन विज्ञको जोड

काठमाडौं । सरकारले हरेक क्षेत्रमा नागरिकको डिजिटल डेटा संकलन गर्दै गर्दा डेटा संरक्षणको कानून पनि बनाउन आवश्य रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । गल्ली गल्लीले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको डिजिटल सिटिजनसिप विषयक कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरुले नागरिकको डेटा सुरक्षामा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । 

सरकारले विभिन्न सेवा वा तथा प्रयोजनको नाममा नागरिकको डेटा संकलन गरिहेको हुन्छ । तर यो डेटा कहाँ बस्छ, कस कसको पहुँचमा हुन्छ, कसरी शेयर हुन्छ र कहिले नष्ट हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्न । हाम्रो आजको डेटा भोली कसैले दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । यसको संरक्षणका लागि सरकारले छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने विज्ञहरुको जोड रहेको थियो । 

सिरियामा इरिक्सन कम्पनीले बेचेको डेटा प्रयोग गरी त्यहाँको सरकारले नागरिकमाथि व्यापक कारावाही गरेको उदाहरण दिदैँ इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरम इन्स्टिच्युटका सीईओ अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले त्यस किसिमको अवस्था नेपालमा आउन नदिन समयमै सजग रहनुपर्ने बताए । उनले डेटा सुरक्षाको कानुन निर्माणमा जोड दिए । 

‘श्विभर डेटा दुरुपयोगका ठूलाठुला घातक परिणामहरु देखा परिरहेका छन् । नेपालमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि व्यापकरुपमा डेटा संकलन भइरहेको छ,’ डिजिटल अधिकारकी अभियान्ता सुभ कायस्थ भन्छिन्, ‘यसरी मास्टर डेटा संकलन भइरहँदा त्यसमा अन्तर निकाय समन्वय कसरी हुने र डेटा शेयर हुने कुरा नै स्पष्ट छैन । यसले डेटा दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम निम्त्याएको छ ।’

कार्यक्रममा कायस्थ र अर्यालसँगै कारखानाका साकार  पुडासैनी, युवा नेता गगन थापा लगायतका बक्ताले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू