close

डेटा सुरक्षाका लागि उपभोक्ता सचेत हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव

टेकपाना टेकपाना

फागुन ९, २०७६ १६:१०

डेटा सुरक्षाका लागि उपभोक्ता सचेत हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव

काठमाडौं । अहिलेको समयमा प्राय जसोले दैनिक विभिन्न किसिमका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । मनोरञ्जन तथा सूचनाका लागि एपहरु प्रयोग गरिरहँदा वा साइट ब्राउज गर्दा आफ्ना अति नै संवेदनशिल सूचना तथा विवरणहरु फीड गरिरहेका हुन्छन् ।

साइट ब्राउज गरेबापत तपाईंले पनि आफ्नो संवेदनशील डेटा उपलब्ध गराएर मूल्य चुकाइरहनु भएको हुनसक्छ । आजको डेटामा आधारित एआईको दुनियाँमा डेटा उपलब्ध नगराई तपाईं अत्याधुनिक सुविधाको अनुभव गर्नै सक्नुहुन्न । 

तर डेटा फीड गर्दैगर्दा तपाईंको गोपनीयतामा आँच पुर्‍याउन सक्छ । तपाईं हर घडी कसै न कसैको निगरानीमा रहनुपर्ने हुन्छ । जसका कारण तपाईंको जीवन सधैं असुरक्षित हुन्छ र तपाईंको स्वतन्त्रता पनि खतरामा पर्छ । २०१६ मा फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुको डेटा अवैधानिक रुपमा बेचेर अमेरिकी चुनाव नै प्रभावित पारेको खुलासा भएपछि विकराल रुप देखिएको थियो । 

डेटाले सञ्चालित विश्व र यसैमा निर्भर हाम्रो जीवनशैलीले प्रयोगकर्तालाई दुई धारबीचमा उभ्याएको छ । प्रयोगकर्ताले आफ्ना डेटा यस्ता साइट तथा एपलाई दिने वा नदिने भन्ने दुविधाको स्थिति पैदा भएको छ । नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि अहिले धेरै स्टार्टअपहरु बाहिर आईरहेका छन् । जसले सेवा दिने नाममा हामीबाट हाम्रो संवेदनशील डेटाहरु थुतिरहेका छन् । 

नेपालमै बनिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रमा पनि बायोमेट्रिक्स लगायतका ३३ शिर्षकमा व्यक्तिगत विवरणहरु संकलन गर्ने तयारी छ । यसले कालान्तरमा सरकारलाई बलियो बनाएर नागरिकमाथि दमन गर्न शासकलाई सजिलो बनाइदिने बताउँछिन् बडी एण्ड डेटा अधिकारकर्मी सुभ कायस्थ । 

डेटा उपलब्ध नगराई सेवा लिन नपाउने समयमा उपभोक्ताको चेतना नै महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरु बताउँछन् । 

डेटा ड्रिभन सोसाइटीमा व्यक्तिको सामाजिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक गोपनीयता र जीवनमाथि हस्तक्षेप भइरहेको एआई सम्बन्धि विज्ञ डा दोभान राई बताउँछिन् । 

धेरै र असान्दर्भिक डेटा प्रयोजन समाप्त भईसकेपछि कुनै पनि थर्ड पार्टीले राख्न नमिल्ने बताउँछन् डिजिटल अधिकारकर्मी अधिवक्ता बाबुराम अर्याल । यसरी डाटा संकलन गरिराख्नु डेटाको दुरुपयोग भएको उनको भनाई छ । 

डेटाको प्रयोजन सकिएपछि ३० दिन भित्र डेटाको स्वामित्वकर्ता ढुक्क हुने गरी त्यसलाई नष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित आईटी विधेयकको एउटा धारामा समावेश छ । ‘कुनै पनि एप हामीले इन्स्टल गरेर साइन अप गर्दैगर्दा, त्यसमा विभिन्न टर्म्स एण्ड कन्डिसनहरु हुन्छन् । त्यसमा सहमति जनाउनु अघि त्यसभित्र एउटा प्रावधान थर्ड पार्टीलाई शेयर गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुन्छ । त्यसलाई पढेर हामीले सहमति जनाउन मिल्छ । यो उपभोक्ताको चेतनाको पाटो रह्यो । यही चेतनालाई प्रयोग गरेर हामीले कस्ता डेटा फिड गर्ने र कस्तो नगर्ने भनेर छुट्याउनुपर्छ,’ कायस्थ भन्छिन् ।

प्रयोगकर्ताले आफ्नो संवेदनशिलता बुझेर त्यसलाई सार्वजनिक नगर्ने तर्फ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०