२०७९, २४ श्रावण मंगलबार   |  
Tuesday 9th August 2022

‘कानून मिचेर सीजीलाई लाइसेन्स दिन सकिँदैन’

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापना हुँदाको समयमा सहायक निर्देशकबाट प्रवेश गरेका पुरुषोत्तम खनाल अहिले नियामकको प्रमुखको रुपमा छन् । सहायक निर्देशकबाट उपनिर्देशक, निर्देशकहुँदै वरिष्ठ निर्देशक रहेका उनीले तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले गत वर्ष १५ पुसमा राजीनामा दिएपछि २४ माघमा प्राधिकरणको कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गत ९ साउनदेखि अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । नियामक निकायको लामाे अनुभव बटुलेकाअध्यक्ष खनालसँग नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सीजी टेलिकमको लाइसेन्स, फ्रिक्वेन्सी अक्सन लगायतका जल्दाबल्दा विषयमा टेकपानाका लागि गोपाल साउदले गरेको कुराकानीः

स्मार्ट टेलिकम, स्याटेलाइट टेलिकम लगायतको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय सरकारले उल्ट्यायो । यसरी एक पछि अर्को रुपमा उल्टिएका प्राधिकरणका निर्णयहरु गलत थिए भन्ने निश्कर्ष निकाल्न मिल्छ कि मिल्दैन ? 

वास्तवमा लाइसेन्स खारेज गर्नु हाम्रो उद्देश्य होइन । प्राधिकरणले अप्रिय निर्णय गर्न खोजेको पनि होइन । तर, लामो समयसम्म यो क्षेत्रलाई बन्दी बनाउने, लाइसेन्स तथा स्पेक्ट्रम होल्ड गरेर बस्ने, सरकारी राजश्व पनि नतिर्ने कम्पनीहरुले पटक पटक मौका दिँदा समेत अगाडि बढ्न सकेनन् ।

यी टेलिकम क्षेत्रका थला परेको अवस्थामा छन् भन्ने भइसकेपछि बाध्य भएर हामीले लाइसेन्स खारेज गरेका हौँ । तर, त्यही ऐनमा पुनरावेदनको व्यवस्था पनि छ । जसअनुसार नेपाल सरकारले प्राधिकरणले गरेका निर्णयमाथि अन्तिम निर्णय गर्न सक्छ ।

यस हिसावले प्राधिकरणको निर्णयलाई नेपाल सरकारले खारेज गरेको जस्तो देखिए पनि फरक वा विपरित किसिमको निर्णय भएको चाहिँ होइन । नेपाल सरकारले थप केही समय दिएको मात्र हो । त्यस बेलासम्म पनि बक्यौता नबझाए लाइसेन्स खारेज नै गर्ने भनिएको छ ।

त्यसैले प्राधिकरणको निर्णयभन्दा नेपाल सरकारको निर्णय तात्वीक रुपमा भिन्न छैन । यस हिसावले प्राधिकरणको निर्णय नै गलत थियो भन्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको हिसावले पनि सेवाप्रदायकहरुलाई थप समय दिनु राम्रै कुरा हो ।

किन भने यो क्षेत्रमा रहेका कम्पनीहरुलाई सिध्याउने कुरा राम्रो होइन । दिइएको थप समयमा फेरी पनि बक्यौता तिरेनन् र सेवा अगाडि लैजान सकेनन् भने अन्ततः कठोरतापुर्वक खारेज गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यो हाम्रो बाध्यता बन्न जान्छ ।

सीजीले सबै शर्त पुरा गर्दा पनि लाइसेन्स रोकियो भन्ने  आरोप लगाइरहेको छ । लाइसेन्स जारी गर्ने निकायको प्रमुखको हिसावले यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? 

यो पछिल्लो समय अलि चर्चामा रहेको र आम जनताको चाँसो समेत रहेको विषय हो । प्राधिकरण एकदमै तटस्थ तथा स्वतन्त्र निकाय हो । हामीले सबै दूरसञ्चार कम्पनीलाई समान धरातलमा ल्याउन खोजेका थियौँ ।

त्यसका लागि आफ्नो आधार क्षेत्रमा अनुमतिपत्रको शर्त अनुसार सेवा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने, एक्सचेञ्ज तथा बीटीएस बनाएको हुनुपर्ने लगायतका पूर्व शर्तहरु राजपत्रमा तोकिएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकम, यूटीएल, सीजी, नेपाल स्याटेलाइट मध्ये कोही पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लाइसेन्स लिएर आएका कम्पनी होइनन् ।  एनसेल मात्रै खुल्ला प्रतिस्प्रर्धाबाट आएको थियो । 

बाँकी चार ओटै कम्पनीहरु ऐनमा भएको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाएर आएका हुन् । यी मध्ये पूर्व शर्त पुरा गर्ने कम्पनीहरुलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिइयो । यूटीएल र स्मार्ट त्यसैको उदाहरण हुन् । 

पक्कै पनि सीजीको पनि पूर्व शर्त थियो । ऊ नेपाल सरकारबाट तत्कालीन समयमा ११.८६५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान पाएको कम्पनी हो ।

जसबाट पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका टेलिफोन नपुगेका ५३४ गाविसहरुमा २/२ वटाका दरले भी-स्याट प्रविधि मार्फत पीसीओ स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्ने शर्त रहेको थियो । पाँच वर्षसम्म मात्रै सञ्चालन गर्ने भनेर होइन कि लाइसेन्सको समयावधीभर सञ्चालन गर्ने शर्त हो ।

भी-स्याट आफैमा यस्तो प्रविधि हो, भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपले अरु संरचना तथा पूर्वाधार नष्ट हुँदा पनि यसले काम गर्न सक्छ । त्यसैले यो जस्तोसुकै अवस्थामा सञ्चार सम्पर्क कायम राख्ने माध्यम पनि हो ।

त्यस क्षेत्रका जनताको अधिकारको विषयको रुपमा रहेको यो प्रविधि र सेवा जस्ताको त्यस्तै रुपमा अहिले पनि रहनुपर्ने थियो । 

त्यहाँ सेवा सञ्चालनमा छ र हामीले अनुगमन गरेर सेवा विध्यमान रहेको एकीन गरेर तोकिएको दस्तुरमा सीजीलाई युनिफाइड लाइसेन्स जारी गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो परिकल्पना थियो । उसलाई लाइसेन्सका लागि मन्त्रिपरिषदमै जानुपर्ने अवस्था नै थिएन ।

पूर्व शर्त पुरा गरेर आए उहिल्यै लाइसेन्स पाइसक्ने थियो । आखिर जे भए पनि मन्त्रिपरिषदले राजपत्र संसोधन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसमा हामी स्वामित्व ग्रहण गर्छौं र गर्नु पनि पर्छ । किन भने नेपाल सरकारले गरेको निर्णय विरुद्ध प्राधिकरण जान सक्दैन । 

पूर्व शर्त संसोधनको विषय अरु सेवा प्रदायकलाई पनि लागु हुन्छ । नेपाल याटेलाइट टेलिकम पनि युनिफाइड लाइसेन्सकै लाइनमा छ । फेरी अर्को कुरा राजपत्रको व्यवस्था संसोधन गर्ने गरी भएको निर्णय राजपत्रमै प्रकाशित हुनुपर्ने हुन्छ ।

तर अहिलेसम्म राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको छैन । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित किन नभएको भनेर हामीले सरकारलाई पत्राचार पनि गरेका थियौं । त्यसको जवाफ आउन नसकेपछि हामीले लाइसेन्स दिन सक्ने अवस्था रहेन ।

तर कानून मिचेर लाइसेन्स दिन चाहिँ सक्दैनौँ । स्पष्ट कुरा के हो भने सीजीको लाइसेन्स प्राधिकरणले रोकेको होइन र रोक्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । 

फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा भाग लिन सम्पुर्ण सरकारी बक्यौता चुक्ता गरेको हुनुपर्ने शर्त राखियो र पछि एनसेल सहभागी हुन नसक्ने भएपछि परिवर्तन गर्दा प्राधिकरण विवादमा तानियो । प्राधिकरण त्यसरी पछाडि हट्नुको कारण के हो ? 

प्राधिकरण विवादमा आएको होइन । म यो प्रश्नमा सहमत छैन । लाइसेन्सको बिक्रीमा प्राधिकरणले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले राज्यको उठाउनुपर्ने करलाई अनदेखा किन गर्ने भनेर हामीले फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा लाभकरको विषय जोडेकै हो ।

हुन त त्यो हाम्रो जुरिडिक्सन बाहिरको विषय थियो । हाम्रो त्यही प्रयासले गर्दा नै ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सरकारको खातामा आयो र बाँकी किस्तामा तिर्ने व्यवस्था हुन सकेको हो । लामो समयदेखि यो विषय समाधान नहुँदा एनसेलसँगै उपभोक्ता पनि मारमा परेको अवस्था थियो ।

दुईओटा मात्रै सेवाप्रदायक रहेको अवस्थामा एउटा चल्न नसक्ने अवस्था आउँदा दूरसञ्चार क्षेत्रमा झन् एकाधिकारको अवस्था आउँथ्यो । त्यसैले हामीले जे निर्णय लियौं, त्यसले सबैका लागि वीन वीनको अवस्थामा पुर्‍याएकै हो ।

दूरसञ्चार सेवाको मात्रै नभएर डिजिटल नेपालकै ब्याकबोनको रुपमा तयार गर्ने भनिएको सूचना महामार्ग सम्पन्न भइसक्नुपर्ने बेलामा पनि अन्यौलतामै रुमल्लिएको छ । यसलाई गति दिनेतर्फ के गर्दै हुनुहुन्छ ?

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष सेवाप्रदायक मार्फत मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हामीले आह्वान गर्दा जो जति भाग लिन आउँछन्, उनीहरु मध्येबाटै छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । सहभागीता फराकिलो होस् भन्ने हिसावले अलिकति लचिलो पनि भएकै हौँ ।

नत्र भने एउटाले मात्रै ठेक्का पाउने अवस्था रहन्थ्यो । यस्तो परिस्थितिमा जसलाई हामीले ठेक्का दियौँ, उसले समयमा काम गर्न सकेन ।

त्यसपछि स्मार्ट टेलिकमसँगको सम्झौता रद्द गरेर अर्को कम्पनीलाई दिनुपर्ने बाध्यता आयो । त्यसमा सरकारले गरेको निर्णयका आधारमा हामीले त्यो परियोजना नेपाल टेलिकमलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ । 

पूर्वी क्षेत्रका लागि टेलिकमले पाएको परियोजनामा अप्टिकल फाइबरको डक्टिङ र फाइबर लेआउट तयार भएर काम अगाडि बढिसकेको छ । यस हिसावले जुन परियोजना हामीले नेपाल टेलिकम मार्फत अगाडि बढाएका छौँ, ती दुबै प्रगतिपथमा छन् । 

तर,  प्रदेश ४ र ५ को परियोजनाको हकमा चाहिँ यूटीएल आफैमा समस्या ग्रस्त कम्पनीको रुपमा छ । अदालतले नै जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा राख्न आदेश दिए पछि प्राधिकरणले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने ठाउँ छैन । 

सुदूरपश्चिम र पूर्वी क्षेत्रलाई जोड्ने यो परियोजना अरुभन्दा बढी रणनीतिक स्थानमा छ । अब अदालतले नै यो विषयलाई टुंग्याउँछ भन्ने आशा गर्नु बाहेक हामीले गर्न सक्ने ठाउँ छैन । 

तर, सरकारले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेपछि प्राधिकरणले उल्टै यूटीएलको नाममा अग्रीम भुक्तानी जारी गर्‍यो । उक्त रकम अहिलेसम्म फिर्ता हुन सकेको छैन नि ?

हामीले परियोजना रद्द गर्दाखेरी उसको बैंक ग्यारेन्टी सिज गरेका थियौँ । अदालतले नै त्यसरी पर्फमेन्स ग्यारेन्टीलाई सिज गर्ने काम नगर्न र परियोजना पनि खारेज नगर्न भनेकै कारण हामीले त्यसमा थप केही गर्न मिलेन ।

बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा अदालतको स्टे अर्डर आएका कारण हामीले बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सकेनौँ । अब यस्तो अवस्थामा जब अदालतको निर्णय आउँछ, त्यसपछि मात्रै यो विषय कार्यान्वयनमा जान्छ । 

वितरण भइसकेको ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी अक्सन सम्भव छैन भन्ने तर्कका बीच प्राधिकरणले ऐतिहासिक रुपमा नेपालमै पहिलो पटक अक्सन मार्फत वितरण गर्‍यो । यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो ? 

सरकारका सबै एजेन्सी र संसदीय समितिहरुले स्पेक्ट्रम तोक आदेशको भारमा वितरण नगरियोस् र पारदर्शी तथा अक्सनको रुपमा वितरण होस् भन्ने चाहना राखेका थिए । त्यसै अनुसार हामी फ्रिक्वेन्सीको लिलाम बढाबढ गर्न सफल भयौँ ।

दुई ओटा सेवाप्रदायकले मात्रै भाग लिँदा पनि आधारभूत मूल्य भन्दा ६१.११ प्रतिशत बढी मूल्यमा फ्रिक्वेन्सी दिन सकियो । यस हिसावले हामी विद्यमान ब्याण्डकै फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्ने कार्यमा सफल भएका छौँ ।

यसबाट राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्व मात्रै बढेको छैन, सेवाप्रदायकको कल ड्रप हुने, क्यापेक्समा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ ।

हामी फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने निकाय मात्रै होइनौँ, जनताप्रति पनि उत्तिकै उत्तरदायी छौँ । सरकारको डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा सहयोग होस् भनेरै फ्रिक्वेन्सी दिँदा शर्त पनि समावेश गराएका छौँ । 

यसको मतलव एनसेलले सन् २०२० भीत्र सम्पुर्ण सहरी क्षेत्रमा फोरजी एलटीई पहुँच विस्तार गरिसक्नुपर्ने हुन्छ भने २०२२ भीत्र ग्रामीण क्षेत्र समेत गरेर राष्ट्रभर आफ्नो नेटवर्क तयार पार्नुपर्छ ।

ता कि नेपाल टेलिकम र एनसेल समानान्तर रुपमा जाऊन् र जनताले रोजेर सेवा लिने अवस्था सिर्जना होस् । यसै हिसावले नै हामी यो प्रक्रियामा अगाडि बढेका हौँ । 

तर यसरी लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दुबैमा अक्सनको व्यवस्थाले सेवाप्रदायक पनि दीगो रुपमा चल्न नसक्ने र सेवा पनि महंगो हुने अवस्था बन्यो नि होइन ? 

प्राधिकरणले आजभन्दा चार वर्ष अगाडि नै यो विषयको खण्डनमा फ्रिक्वेन्सी र लाइसेन्स दुबै अक्सन हुन सक्दैन, असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हामीले पनि पछ्याउनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारलाई सुझाव दिइसकेको विषय हो ।

हालसालै सरोकारवालाहरुसँग भएको छलफलबाट आएका कुराहरुलाई समेत समेटेर प्राधिकरणले फेरी सुझाव दिँदैछ । फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्ने कार्य लाइसेन्स अक्सन रोक्ने भन्ने पनि हो । निश्चित समय संक्रमणबाटै गुज्रिनुपर्ने हुन्छ ।

एउटा अवस्थाबाट अर्कोमा जाँदाखेरी कहिले काहिँ दुबै विधिमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अब ऐन संसोधन हुने क्रममा । यसमा लाइसेन्सको फी रेभिन्यू सेयरिङमा लैजाने गरी प्राधिकरणले सरकारलाई त्यही सुझाव दिन्छ । र हाम्रो तर्फबाट लबिङ पनि गर्छौं । 

ऐन जनप्रतिनिधिहरुले नै बनाउने विषय हो । मलाई हामीले दिएको सुझाव अनुसार कानून संसोधन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । स्पेक्ट्रम अक्सन नगरी बस्ने अवस्था थिएन ।

कि थला परेका कम्पनीहरुलाई वित्तीय सहयोग गरेर सरकारले नै माथि ल्याउन सक्नुपर्‍यो । हाेइन भने फ्रिक्वेन्सी अक्सन नगर्दा भोलिको फाइभजी योजना पनि रोकिने अवस्था आउने भयो ।

त्यसको फ्रिक्वेन्सी दिन नसकिने हुन्छ । भोलि अर्को सेवाप्रदायक पनि आउन नसक्ने भयो । प्राधिकरणले यो अवस्था देशबाट हट्नुपर्छ भनेरै अक्सनबाट फ्रिक्वेन्सी वितर थालेको हो । 

लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दुबै अक्सन गर्न पाइदैन भन्ने दबाब प्राधिकरणलाई पर्दै गएको छ । त्यसै कारणले पनि छिटो कानून परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ अक्सन जस्तो पारदर्शी विधी अरु हुन सक्दैन । दुई ओटा सेवा प्रदायक मात्रै सहभागी भए पनि अक्सन गरेरै जाऔँ भन्ने भयो । परिणामले दुई अकम्पनीबीच मात्रै अक्सन हुँदा पनि राम्रो मूल्य आउँदो रहेछ भन्ने देखाएको छ । 

यसमा सरकारी कम्पनीको रुपमा नेपाल टेलिकमले पनि भाग लियो । यस हिसावले हामीले ऐतिहासिक रुपले फ्रिक्वेन्सी अक्सनको थालनी गर्न सफल भएका छौँ ।

यसले आगामी दिनमा अरु ब्याण्डमा पनि अक्सन मार्फत फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्नुपर्ने अवस्थाका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ । फाइभजीका लागि स्पेक्ट्रम रोडम्याप तयार गर्न प्राधिकरणले काम थालिसकेको छ ।

त्यसका लागि विद्यमान फ्रिक्वेन्सीमा रिफार्मिङ गर्ने, फाइभजीमा कसरी जाने, यसमा विश्वकै विकसित प्रविधि नेपाली उपभोक्ताले कसरी पाउँछन्, भन्ने कुरामा दत्तचित्त भएर लागेका छौँ ।

प्रयोगकर्ताले अझै  गुणस्तरिय मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । उजुरी गर्दा समेत सुनुवाई नभएको भन्ने पनि छ । गुणस्तर कायम गराउने सवालमा नियामकले के गर्दैछ ?

वास्तवमै आवश्यक स्पेक्ट्रम नदिएर गुणस्तर मात्रै सुधार गर भनेर भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । अब फ्रिक्वेन्सी पाइसकेको अवस्थामा भने गुणस्तरमा सम्झौता हुन सक्दैन । अहिले काठमाडौंका घरका छतमा टावर राख्न नदिने अवस्था बनेको छ ।

जहाँ प्राविधिक रुपमा उपयुक्त छ, त्यहाँ टावर राख्न नदिने मानसिकता भएपछि कसरी सेवाको गुणस्तर राम्रो हुनसक्छ ? त्यस कारण नेपाल सरकारका सार्वजनिक बिल्डिङहरुमा टावर राख्न दिनुपर्छ भन्ने हिसावले सरकारलाई सुझाव दिन खोजिरहेका छौँ । 

धरातलमा आधारित टावरहरु बनाउने हिसावले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा पनि छ । वास्तवमा दूरसञ्चार स्वतन्त्र रुपमा आफै चल्न सक्दैन, अरु किसिमका पूर्वाधारले पनि साथ दिनुपर्छ । विद्युत भएन भने यो सेवा चल्दैन ।

अप्टिकल फाइबरमा क्षति नहुने गरी सडक सञ्जालको छेउमा युटिलिटी कोरिडोर आवश्यक भइसकेको । यसो भन्दैगर्दा सेवाप्रदायकको दायीत्व हुँदैन भन्न खाजिएको पनि होइन । डेटा सेवाको हकमा व्यक्तिगत एउटा उजुरी पनि हामी छोड्दैनौँ ।

फेसबुक, ट्वीटर लगायतका माध्यमबाट हाम्रो जानकारीमा आएका उजुरीहरु हामीले ट्र्याक गरिरहेका छौँ । केही हकमा सेवाप्रदायकहरु दोषी देखिएका पनि छन् र हामीले क्षतिपुर्ति दिन समेत लगाएका छौँ । 

क्षतिपुर्तिमा अहिलेको कानूनी प्रबन्धले रकमको कुरा परिकल्पना गर्दैन । सेवा अवरुद्ध भएको अवधि बराबर थप्न समय सेवा दिन लगाउने भन्ने हुन्छ । 

इन्टरनेटमा भिडियो ब्राउज गर्दा घुमेर बस्दथ्यो, ईमेल डाउनलोड हुन थुप्रै समय लाग्थ्यो, अहिले रियल टाइममा इन्टरनेटबाट विभिन्न सेवा उपभोग गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । सकारात्मक ठाउँबाट हेर्ने हो भने यो सुधारकै विषय हो ।

यसका बावजुत पनि उपभोक्ता सन्तुष्ट हुने गरी सेवा दिन लगाउनु हाम्रो कर्तव्य हो । यसैलाई मध्यनजर राखेर प्राधिकरणले किन गुणस्तर गुनासो आउने किसिमको भयो, त्यसमा सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्दैछ । विभिन्न गुणस्तर परीक्षण गर्ने एपहरु पनि बनाएका छौँ । 

तर, अहिले विभिन्न ठाउँमा फाइबर काटिदिने गतिविधिले समस्या देखिएको छ । दूरसञ्चार ऐन अनुसार त्यस्तो कार्य दण्डनीय हो । एक ठाउँमा तार काटिएपछि त्यसको असर धेरैतिर पर्छ ।

अहिले सडक विस्तार, खानेपानीको पाइप विछ्याउने, ढल निर्माण आदि कारणले ठाउँ ठाउँमा फाइबर काटिने गरेको छ । चावहिलमा फाइबर काटिदा जोरपाटीमा असर परिरहेको हुन्छ । जसले गर्दा त्यस क्षेत्रका मानिसहरुले गुणस्तरीय सेवा नपाउने अवस्था आउँछ ।

त्यसैले यस्ता पूर्वाधारको संरक्षण हुने किसिमको युटिलिटी करिडोर बनाउन अति आवश्यक भइसकेको छ । तर, यसका लागि हामी जुन निकायसँग निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ, त्यो निकायले कार्यान्वयन नगरिदिँदा त्यति प्रभावकारी रुपमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कुनै कुनै ठाउँमा सेवाप्रदायककै पनि कमजोरी हुनसक्छ, त्यस्ता विषय हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ । यसका लागि हामी उपभोक्तालाई उजुरी गर्न प्रोत्साहित गर्न चाहन्छौं । आएका गुनासो हेर्दा आधाउधीमा सेवाप्रदायकको कमजोरी देखिने गरेको छ ।

बाँकी चाहिँ उपभोक्तामै पनि समस्या हुन्छ । उदाहरणका लागि एक एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट लिएको हुन्छ, अनि धेरै डिभाइसमा इन्टरनेट चलाइरहेको हुनसक्छ । पासवर्ड परिवर्तन गर्ने गरिएको हुँदैन । पासवर्ड लिक भएर दायाँ बायाँ अरुले पनि चलाइरहेको हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा कनेक्ट भएका सबै डिभाइसमा एक एमबीपीएस गतिमै इन्टरनेट चल्ने अपेक्षा गरेको पनि देखिन्छ । यस्ता विषयमा हामीले उपभोक्तालाई सेवाप्रदायक घरसम्म इन्टरनेट पुर्‍याइदिने अवस्थासम्म मात्रै जिम्मेवार हुने र घरभीत्रको विषयमा आफै सचेत हुनुपर्छ भनेर सचेत पनि गराइरहेका छौँ ।

उपभोक्ताको आवश्यकता र गुनासोलाई मध्यनजर राखेर पारदर्शी किसिमको निर्देशिका समेत तयार पारिरहेका छौँ । जसमा सेवाप्रदायकको कर्तव्य र उपभोक्ताको जिम्मेवारीलाई पस्ट पारेर क्षतिपुर्तिको विषय पनि समेटेर जान्छौँ । 

अपेक्षित रुपमा नेपालको मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा सस्तो हुन सकिरहेको छैन । यस विषयमा नियामकले हस्तक्षेप गर्न चाहिँ किन नसकेको हो ?

हो नेपालको भाइस सेवा महंगो छ । तर, एफटीटीएच इन्टरनेट सार्क राष्ट्रहरुमै सस्तो नेपालमा छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा सेवाको मूल्य अझै पनि महंगो नै छ । 

हामी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हौँ । इन्टरनेट ब्याण्डविथका लागि अरु देशमा निर्भर हुनुपर्छ । बजारलाई नै सेवाको मूल्य निर्धारण गर्न दिने नीति अनुसार हामी चलिरहेका छौँ ।

नियामकको रुपमा मैले के भन्नैपर्छ भने सरकारले कर लगाउने क्षेत्र यसैलाई मात्र देखेको छ । यो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कर भएको मुलुक पनि नेपाल नै हो ।

यो सेवाले अन्य क्षेत्रलाई गुणात्मक रुपमा सहयोग गर्ने भएकाले कर छुट दिँदै जानुपर्ने हो । तर सरकारले राजश्व गुमाउन नचाहेका कारणले समेत सेवा महंगो हुन गएको छ । 

भ्वाइसतर्फ दुई वटा सेवाप्रदायकको एकाधिकारको अवस्था छ । अब हामीले निकट भविष्यमै ट्यारिफ गाइडलाइन परिवर्तन गर्दैछौँ । सेवा प्रदायकलाई उपभोक्ता सेक्ने गरी सेवा महंगो बनाउन नपाउने प्रावधान बनाउँदै छौँ ।

प्राधिकरणले नियम कानून बिना नियमन गर्न मिल्दैन । त्यसैले कानून बन्ने प्रक्रियामा छ । मस्यौदा तयार भइसकेको छ । त्यसमा अब दूरसञ्चार कम्पनीहरुले भ्वाइसलाई मात्रै आम्दानीको श्रोत नबनाएर सेवामूखी हुनुपर्ने अवस्था पनि छ । 

सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा हामीले सेवा प्रदायकलाई सोझै हस्तक्षेप गर्न नसकेपनि उनीहरुको सहजीकरणलाई रोकेर भए पनि मूल्य घटाउन लगाएको दृष्टान्त पनि छन् । डेटा र भ्वाइस दुबैको मूल्य घट्नुपर्छ भन्नेमा प्राधिकरण दृढ छ । 

दूरसञ्चार ऐनले सेवा प्रदायकलाई अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यो एकदमै थोरै भयो । अब नियमनलाई कसिलो बनाउन धेरै जरिवाना गर्न सकिने गरी कानून परिमार्जन गर्न सरकारलाई सिफारिस पनि गरेका छौँ । 

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले फिक्स्ड इन्टरनेटमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखाएको छ । त्यसका पछाडि बिजुलीका पोलमा तार झुण्ड्याएर सेवा विस्तार गर्ने मोडालिटीले नै काम गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सेवाप्रदायकको लगानी नै धरासायी हुने गरी तार हटाउने योजना बनेको गुनासो सेवाप्रदायकले गर्न थालेका छन् नि !

६ मिटरभन्दा चौडा सडकमा डक्टिङ गर्ने कुरा प्रस्तावित पूर्वाधार नियमावलीमा छ । ठाउँ ठाउँमा टाँगिएका पूर्वाधारमा निजी सेवाप्रदायकको दशौं अर्ब लगानी भएको छ । त्यसको संरक्षण गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हो । 

पक्कै पनि अव्यवस्थित तार व्यवस्थित हुनै पर्छ । तर, टाँगिएका केबल तार काटेरै वा हटाएरै निजी सम्पत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने होइन । 

सेवाप्रदायकहरुसँग मिलेर निकट भविष्यमै प्रयोगमा नरहेका तारहरु हटाउँदै छौँ । अर्को कुरा डक्टिङ गरेर सेयरिङमा जान सेवाप्रदायकहरुलाई समय लाग्छ । सेवाप्रदायकको लगानी शून्य बनाउन नभई सेयरिङमा जानका लागि डक्टिङको परिकल्पना गरिएको हो । 

काठमाडौंलाई नै हेर्ने हो भने सबै ठाउँमा डक्टिङ गर्ने किसिमको सडक छैन । ठूला प्रमुख मार्गहरुसम्म युटिलिटी करिडोर राख्न सकिएला । तर, अन्य ठाउँहरुमा चाहिँ निकै नै चुनौतिपुर्ण छ । फेरी यो काम रातभरमै हुने भन्ने कुरा पनि होइन ।

माइग्रेट हुन दुई चार वर्ष लाग्न सक्छ । त्यस अवधिमा सेवाप्रदायकको फाइबर पनि परिवर्तन गर्ने बेला भइसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र त्यति सार्‍हो आतंकित हुनु पनि पर्दैन । 

यसमा प्राधिकरण उहाँहरुको पक्षमा उभिनुपर्छ र उभिन्छ । हामीले नै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रवर्द्धन गर्ने अनि अहिले आएर त्यो लगानी जेसुकै होस् भन्ने चाहिँ हुदैन । अहिलेको अवस्थामा सार्ककै सस्तो इन्टरनेट नेपालमा हुनुमा निजी क्षेत्रकै देन हो ।

यसमा अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था नै छैन । पाँच लाख भन्दा बढी एफटीटीएच जोडिएको छ । उपत्यकामै यति राम्रो पहुँच बनेको छ । तारहरु पोलमा टाँगेकै कारण सेवा सस्तो हुन सम्भव भएको हो । 

अब चाहिँ जसले पायो त्यसले टाँग्ने अवस्थामा भने परिवर्तन हुनै पर्नेछ । पूर्वाधार सेवाप्रदायक आएपछि माथि पोलमा टाँग्ने र डक्टिङ गर्ने दुबै विकल्प हुन्छ । तलको डक्टिङले काम नगरे माथिकोले गर्छ । अहिलेको जस्तो गुजुल्टो पारेर अव्यवस्थित राख्ने कार्यको पनि अन्त्य हुन्छ । 

अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने विकसित देशहरुमा पनि यस्ता तारहरु छन् । उनीहरुको हरियालीले त्यसलाई छोपेको हुन्छ । १०/१५ वर्ष अगाडिको काठमाडौं सम्झिने हो भने सडकको दायाँबायाँ रुखहरु थिए ।

सहरको सुन्दरता त्यसैले कायम गरेको थियो । तारहरु त त्यसताका पनि थिए । तर, अहिले आएर सडक विस्तार हुँदा रुखहरु हराए । जसले तारहरु नाङ्गो रुपमा देखिए । 

डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्ने कार्यमा भुक्तानी प्रणालीको डिजिटलाइजेशन पनि महत्वपुर्ण हुन्छ । तर लामो समयदेखि सेवाप्रदायकले मोबाइल मनी सेवा सुरु गर्न चाहँदा पनि त्यसमा पर्याप्त किसिमको सहजीकरण भएन भन्ने छ नि ?

डिजिटल नेपाललाई साकार पार्न राष्ट्र बैंक, प्राधिकरण लगायतका अरु निकायहरुले आपसी सहकार्यमा काम गर्नैपर्छ । डिजिटल प्रविधि नै यस्तो माध्यम हो, जसबाट हरेक नेपालीको खाता हुन सक्छ ।

अहिले सहकारी समेत गर्दा ६० देखि ६५ लाख जतिमा मात्रै बैंकिङ सेवाको पहुँच होला । सबै नेपालीहरुको हात हातमा पुग्न सकेको भनेको मोबाइल नै हो ।

यो अवस्थामा त्यही मोबाइलको प्रयोगबाट बैंकिङ पहुँच देशभर विस्तार गर्न सकिन्छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्राधिकरणको एमओयू पनि भइसकेको छ । 

मोबाइल बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्दा सेवाप्रदायकहरुको पूर्वाधार कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो खालको जिम्मेवारी रहने भन्ने विषयमा प्राधिकरण क्रियाशिल छ ।

हामी यसका लागि आवश्यक निर्देशिका पनि बनाइरहेका छौँ । प्राधिकरणले यसलाई रोकेको होइन । यो राष्ट्र बैंकलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो भन्ने लाग्छ ।

मनिटरी पोलिसीको विषयमा मैलै जवाफ दिने कुरा भएन । मोबाइल सेवाप्रदायकहरु बैंकसँग मिलेर सेवा सुरु गर्न सक्छन् । 

अवैध मोबाइलको आयातलाई निरुत्साहित गर्न त्यस्ता मोबाइल नचल्ने बनाउन एमडीएमएस कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको पनि वर्षौं भयो । परियोजना सम्झौताको म्याद सकिएर समय थप गरिएको अवस्था छ । के अब यो कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने अवस्था हो ?

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्टका लागि प्राधिकरण दत्तचित्त भएर लागेको छ । नेपालमा अर्ध बिराम, पूर्ण विराम पुरा नगरिकन कुनै पनि परियोजना सम्पन्न गर्न नसकिने रहेछ ।

अहिले सेवाप्रदायकको तर्फबाट कुनै अवरोध वा कमजोरी भएर परियोजना समयमै सम्पन्न नभएको पनि होइन । हामीलाई नेपाल सरकारले दिने भनेको जग्गा प्राप्ति हुन नसक्दा ट्रस बनाएर डाटा सेन्टर राख्न सकिएको छैन ।

हाम्रै कारण परियोजना सम्पन्न हुन केही ढिला भएको हो । अहिले हामीले तीन महिना समय थप गरेका छौँ । जग्गा नपाइए पनि चावहिलमा रहेको प्राधिकरणकै जग्गामा डाटा सेन्टर राखेर भए पनि यो परियोजना सम्पन्न गर्छौं ।

यो नहुने अवस्थामा पुगेको होइन, केही ढिला भएको मात्रै हो । वैशाख, जेठसम्म यो सिस्टम कार्यान्वयनमा आउँछ र अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइलहरु बन्द गर्ने कार्यको सुरुवात हुन्छ ।

Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5244861
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team