टेलिकमले बनाइरहेको सूचना महामार्गको अनुगमन गर्न सर्ट लिस्टमा ३ कम्पनी

काठमाडौंः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोक मार्गमा अप्टिकल फाइबर विछ्याउने परियोजनाको अनुगमन तथा अध्ययनका लागि निजी कम्पनीको सर्टलिस्ट तयार पारेको छ । प्रदेश १, २ र ३ मा फाइबर विछ्याउन नेपाल टेलिकले पाएको परियोजनाको अध्ययनका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरुबाट प्राधिकरणले पहिलो चरणमा कम्पनी छनोट गरेको हो ।

नियामकका अनुसार यसअघि प्रदेश १, २ र ३ मा नेपाल टेलिकमले पाएको परियोजना अध्ययनका लागि अन्तराष्ट्रियरुपमा आवेदन माग गरिएको थियो । त्यसमा इच्छुक पाँच कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।

आवेदन दिने पाँच कम्पनीबाट प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेर आएका तीन कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरेको हो । जसमा भारतको टेलिकम्युनिकेसन कन्सलट्यान्टसँगको जेभीमा सिभिल इन्फरमेटिभ सोलुशन प्राली र स्मार्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड रिसर्च प्राली रहेको छ ।
त्यस्तै दोस्रोमा इरानको मोनेन्को इरान कम्पनी र चौथोमा महाकाली मेची टेक्नोलोजी एण्ड सप्लायर्स प्राली रहेको छ ।

यससँगै अब प्राधिकरणले यी तीन कम्पनीसँग आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गर्नेछ । उनीहरुबाट आएको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव अध्ययन गरी कम्पनी छनोट हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार छनोट भएको कम्पनीले प्रदेश १, २ र ३ मा नेपाल टेलिकमले पाएको फाइबर विस्तार परियोजना अनुगमन गर्नुका साथै त्यहाँ प्रयोग भएका कोर राउटर तथा उपकरणलाई प्रमाणीकरणको काम समेत गर्नेछ ।

ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरि यसअघि प्रदेश नम्बर १, २ र ३ मा इन्फरमेशन सुपर हाई–वे बनाउने परियोजना टेलिकमले पाएको थियो । जसका लागि प्राधिकरणले उसलाई ३ अर्ब १० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।

दुई वर्षमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने परियोजनको सुरुवात नै दुई वर्ष ढिलो भएको थियो । सम्झौताको दुई वर्षमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने परियोजनाको म्याद आउँदो असारसम्म छ ।

यद्यपी, उक्त परियोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको प्राधिकरण श्रोतले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार फागुन अन्तिममा टेलिकमले जम्मा १० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको जानकारी दिएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू