शर्तअनुसार पूर्वाधारमा लगानी गर्न एनसेलको आनाकानी

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले कुल आम्दानी ५५ अर्ब २८ करोड गर्‍यो । त्यसमध्ये २० अर्ब ३५ करोड उसको सञ्चालन आम्दानी थियो ।

यसरी एकै वर्षमा अवधिमा अर्बौं आम्दानी गर्ने कम्पनी दूरसञ्चार पुर्वाधारमा थप लगानी गर्न भने आनाकानी गरिरहेको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै एनसेलले आफू पुर्वाधारमा लगानी गर्न तयार नरहेको जवाफ फर्काएको छ ।

यसअघि बोलकबोलबाट एनसेलले प्राप्त गरेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न दिने निर्णय गर्दै प्राधिकरणले त्यसका लागि निश्चित शर्त समेत राखेको थियो । जसमा प्राधिकरणले ताेकेका ९ वटा शर्त एनसेलले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

नियामकले राखेको शर्त अनुसार एनसेलले सन् २०२० भीत्र देशका हरेक जिल्ला सदरमुकाममा फोरजी सेवा विस्तार गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै एनसेललाई सन् २०२० भीत्र सहरी क्षेत्रका ९५ प्रतिशत मानिसलाई समेट्ने गरी फोरजी विस्तार गर्नुपर्नेछ भने सन् २०२२ सम्म सम्पुर्ण नेपालको ९० प्रतिशत भूभागमा फोरजी कभरेज पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

साथै राजमार्ग, राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका ९५ प्रतिशत पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत सन् २०२२ भीत्र एनसेलले फोरजीको पहुँच पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि उसले कूल तीन हजार नयाँ फोरजी साइट विस्तार गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

प्रयोगको हिसाबले एनसेलको फोरजीको स्पीड सहरी भेगमा न्यूनतम २० एमबीपीएस र ग्रामीण भेगमा १० एमबीपीएस हुनुपर्ने शर्त पनि प्राधिकरणले राखेको छ । यसरी सबै शर्तमा भएको प्रगति सहित एनसेलले प्रत्येक तीन महिनामा फोरजी विस्तारको प्रगति प्रतिवेदन नियामकलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, प्राधिकरणले तोकेका शर्त तथा निर्देशनहरुमा पूवार्धार विस्तारको विषयमा आफू तयार नरहेको एनसेलले उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले नियामकको निर्देशन अवज्ञा गर्दै सन् २०२२ सम्म तीन हजार नयाँ साइट विस्तार गर्न तयार नसकिने बताएको छ ।

‘हामी गुणस्तरीय सेवा दिन तयार छौं, तर तीन हजार नयाँ टावर निर्माण गर्न सक्दैनौं भनेर पत्र पठाएको छ’, प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘टावरको संख्या जतिबढी भयो त्यति नै सेवाको गुणस्तर राम्रो हुने आधारमा प्राधिकरणले एनसेललाई उक्त निर्देशन दिएको थियो ।’

टावरको संख्या कम हुँदा घरभीत्र, अन्डरग्राउण्डमा, भिडभाड भएको ठाउँमा नेटवर्कले राम्रोसँग काम गर्दैन । त्यस्तो समस्या आउन नदिनकै लागि प्राधिकरणले उसलाई पूर्वाधार विस्तार गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘वर्षमा अर्बों नाफा गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले त्यसै पनि पुर्वाधारमा लगानी गनुपर्ने हो,’ प्राधिकरण श्रोतले भन्यो, ‘आम्दानी गर्ने र आम्दानी गरेर विदेश लैजाने मात्रै गर्दा यो क्षेत्रको विकास सम्भव छैन ।’

तर, एनसेल भने कतिवटा टावर विस्तार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्राधिकरणले बोल्ने विषय नै नभएको तर्क गर्दै आएको छ । नियामक निकायले सेवा प्रदायकलाई नै निर्देशन दिन नपाउने हो भने कसले निर्देशन दिन्छ त ? यो प्रश्नमा दूरसञ्चार विज्ञ भन्छन्, ‘प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना गर्नैपर्छ । प्राधिकरणले दिएका निर्देशन कानून संगत हुने भएकाले त्यसको पालना नगर्नु भनेको कानूनको पालना नगर्नु हो ।’

निर्देशन र शर्तको विषयमा प्राधिकरण भने अडिग छ । प्राधिरकणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘हामीले फ्रिक्वेन्सी दिदाँ श–शर्त दिएका हौं । यो विषयमा बोर्डमा पनि छलफल भएको छ ।’

बोर्डले के निर्णय गर्‍यो भन्ने विषय उनले नबताए पनि प्राधिकरण आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने उनको भनाई छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३६

टिप्पणीहरू