इन्टरनेट स्पीडमा गुनासो गर्ने प्रयोगकर्ताका लागि के गर्दैछ नियामक ?

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुबाट ग्राहकले निश्चित गति क्षमताको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट लिएका हुन्छन् । तर, करारमा उल्लेख भए बमोजिमको नेट स्पीड नपाएको गुनासो धेरैजसो प्रयोगकर्ताहरुबाट आइरहेको हुन्छ ।  

यो समस्या आम इन्टरनेट सेवा उपभोक्ताहरुको हो । नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट शेयरिङ अनुपातलाई निर्धारण नगर्दा उपभोक्ताले लामो समयदेखि यस्तो समस्या झेल्नु परेको हो । 

अब भने यस किसिमको समस्याको अन्त्य गर्न नियामक अग्रसर भएको छ । यसका लागि प्राधिकरण अन्तर्गत एक वज्ञ टोली इन्टरनेट शेयरिङ रेसियो निर्धारणका लागि गृहकार्यमा जुटेको छ ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदन अबको केही दिनमा आउने प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए । यसअघि नियामकले शेयरिङ रेसियो निर्धारण नगर्दा कुनै पनि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले असिमित संख्यामा ब्याण्डविथ बाँड्दै आएका थिए । 

इन्टरनेटको ट्यारिफ स्वीकृत गराएर ती कम्पनीहरु १ः४ देखि १ः८ को अनुपातमा इन्टरनेट प्रदान गर्दै आइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।

अर्थात उदाहरणको लागि आयात गरेको एक एमबीपीएस अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ ४ देखि ८ जना ग्राहकलाई बिक्री गरिरहेका हुन्छन् । 

अहिले नेपालमा लाइसेन्स लिएका सयभन्दा बढी इन्टरनेट सेवाप्रदायक मध्ये कसको शेयरिङ रेशियो कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक नियामकसँग समेत छैन । 

‘इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकसँग सेवाका लागि सम्झौता गर्दा न्युनतम स्पीड कति हो भनेर पहिले नै निर्धारण गरी जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ,’ प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘शेयर्ड हो वा डेडिकेटेड हो त्यो पनि सुरुमै छुट्याउनु पर्छ । ग्राहकले ठगिएको महशुस भएमा उजुरी गर्न सक्छन् ।’ 

तर इन्टरनेट सेवाप्रदायक भने अहिले इन्टरनेट शेयरिङ रेसियोको समय फेज आउट भएर प्रयोगमा आधारित ब्याण्डविथ छुट्याउने जमाना रहेको दाबी गर्छन् ।

प्रयोगमा आधारित ब्याण्डविथमा निश्चित क्षेत्र वा प्रयोगकर्ताहरुको समूहबीच इन्टरनेट ब्याण्डविथ उपलब्ध गराइन्छ र ती प्रयोगकर्ताहरुको इन्टरनेट ट्राफिकको आधारमा ब्याण्डविथ खपत गर्न पाइन्छ । 

यसमा निश्चित प्रयोगकर्ताबीच प्रदान गरिएको ब्याण्डविथ एउटाले प्रयोग नगर्दा अर्कोले खपत गर्न पाउँछन् । यस्तै इन्टरनेट शेयरिङ रेसियोमा सेवाप्रदायकको लोकल सर्भरबाट प्रवाह हुने ब्याण्डविथ कति जनामा बाँडिन्छ भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ । 

तर ब्याण्डविथ निर्धारण गर्ने वा शेयरिङ रेसियो निर्धारण गर्ने विषयमा प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच विवाद रहेको सेवा प्रदायकहरु बताउँछन् । 

प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले भने आफूहरुले इन्टरनेट शेयरिङ रेसियो मात्र होइन इन्टरनेको शूल्क कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ, सेवा कसरी थप गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने लगायतका सबै कुराहरु निर्धारण गर्ने कार्यमा सक्रिय रहेको बताउँछन् ।

‘वास्तवमा सेवाप्रदायकले स्थानीय ब्याण्डविथ, फेसबुक, गूगल लगायतकाे क्यास र अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथलाई मिलाएर इन्टनरनेट सेवा दिइरहेका हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा स्थानीय र क्यासमा स्पीडको समस्या खासै छैन । तर, ग्राहकहरुबाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथको विषयलाई लिएर गुनासो आइरहेको छ । हामी त्यसमा पनि अध्ययन गर्दै छौँ ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू