सरकारले साथ नदिए इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छूट दिन सक्दैनौँः सेवाप्रदायक

काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई इन्टरनेट सेवामा २५ प्रतिशत छूट दिन निर्देशन दिएको छ ।

गएको आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा नियामकले प्रयोगकर्तालाई २५ प्रतिशत छूट दिन सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएको हो ।

तर, इन्टनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले भने निर्देशन आफूहरुका लागि बाध्यन हुन नसक्ने बताइरहेका छन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको संस्था आइस्पानले बैठक बसेरै सरकारले आफूहरुलाई राहत दिएको अवस्थामा मात्रै ग्राहकलाई निर्धारित छूट दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

लकडाउनले गर्दा आफूहरु समेत अफ्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका कारण सेवाप्रदायक एक्लैले २५ प्रतिशत छूट दिन सम्भव नभएको संस्थाका अध्यक्ष भोजराज भट्ट बताउँछन् । ‘सरकारले नै हामीलाई कुनै रुपमा राहत दिएको अवस्थामा त्यस्तो छूट दिन सक्ने अवस्था रहन्छ,’ उनले भने, ‘कर उच्च रहेको, ब्याण्डविथ खर्च बढेको, नियमित आम्दानी घट्नुका बावजुत सेवाप्रदायकहरुले यो संकटको समयमा जेनतेन इन्टरनेट सेवा दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सेवाप्रदायकलाई नै उल्टै छूटको भार बोकाउँदा धान्नै सक्ने अवस्था हुँदैन ।’

यसअघि मन्त्रिपरिषदले दूरसञ्चार कम्पनीहरुले लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई २५ प्रतिशत छूट दिन लगाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले आजमात्रै सार्वजनिक गरेको सूचना जारीगर्दै प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको दूरसञ्चार कम्पनिहरुले लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुलाई २५ प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने भन्ने निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट तथा इमेल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त सबै सेवा प्रदायकहरु (प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु लगायत) लाई लकडाउन अवधिभर इन्टरनेट तथा डाटा सेवामा २५ प्रतिशत छूट दिने व्यवस्थाको लागि आवश्यक निर्देशन जारी गरिएको छ,’ प्राधिकरणले मंगलबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू