कोरोना नियन्त्रणमा ट्रेसिङ प्रयोग गर्न किन ढिलाई गर्दैछ नेपाल ?

काठमाडौं । ‘ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रिट । नो लकडाउन, नो रोड ब्लक एण्ड नो रेस्ट्रिक्सन ईन अन मुभमेन्ट’ । दक्षीण कोरियाको अहिलेको मूलमन्त्र नै यही छ ।

यो कोरोनाभाइरसको विश्व महामारीलाई नियन्त्रण गर्न डब्लूएचओले एक्लै बस्न, परीक्षण तथा उपचार गर्न अनि ट्रेस गर्न बताउँदै आएको छ । 

तर ट्रेसिङ कस्तो हुन्छ ? नेपाल जस्तो सामाजिक दूरी कायम गरेर संक्रमण रोक्न उद्दत मुलुकले ट्रेसिङको यो बोल्ड र नयाँ अवधारणालाई भने बुझेकै छैन । 

सिंगापुरको सरकारले अहिले ट्रेस टुगेदर एप प्रयोग गर्दैछ । यो एपले ब्लुटुथ प्रयोग गरी नजिकैको फोन ट्रयाक गर्छ । अर्थात लोकेसन ट्रयाक गर्दैन ।

त्यो कन्ट्याक्टको लोकल लगलाई राख्छ र सम्भवतः परीक्षण प्रश्चात प्रयोगकर्ताको अनुमति लिएर त्यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिस्टममा अपलोड गर्छ । सिंगापुरले यो एपलाई ओपन सोर्स गराउने योजना बनाएको छ ।

दक्षीण कोरियाको कुरा गर्दा त्यहाँको सरकारले आफ्ना नागरिकलाई रोग परीक्षण गरेको वा नगरेको जानकारी दिन टेक्स्ट म्यासेज पठाउने गरेको छ ।

नागरिकले जानकारी सहित आफ्नो नाम, उमेर, लिंग, विस्तृत ठेगाना सहितको विवरण दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा अन्य विवरणहरु पनि राख्न मिल्छ ।

चीनमा नागरिकमाथि कडा र व्यापक निगरानी राखिएको छ । त्यहाँ अली पे तथा वीच्याट जस्ता व्यापक पहुँच भएका एपमा हेल्थ कोडहरु राखिएको छ ।

चिनियाँ सरकारले पहेँलो वा रातोको रुपमा ओप्याक क्राइटेरिया सेट गरेको छ । यो हेल्थ स्टाटस अहिले सयौं शहरमा प्रयोग भइरहेको छ ।

सम्भवतः यो चाँडै चीनभर प्रयोग हुनेछ । यसले मानिसहरु सब वे, रेलमा यात्रा गरिरहेका छन् वा छैनन्, भवनमा छिरेका छन् वा छैनन्, हाइ वे कटेका छन् वा छैनन्, यी कुराहरुको व्यापक निगरानी गरिरहेको हुन्छ । 

तर हामी जस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकले के चिनियाँ निगरानी मोडालिटीलाई आत्मसाथ गर्न सक्छौं त ? दक्षीण कोरियाली मोडल प्रयोग गर्न सक्छौँ ?

महामारी नियन्त्रणका लागि यो एउटा उत्तम विकल्प हुनसक्छ । सिंगापुरको मोडलमा पनि जान सकिन्छ होला । यसका लागि छुट्टै ट्रेस टुगेदर एप इन्स्टल गर्नुपर्छ । 

यसले सिंगापूरजस्तो शहरमा काम गर्न सक्छ । तर धेरै जनसंख्यामा जाँदा यो समस्या बन्नसक्छ । यसले डेटाको दुरुपयोग हुने खतरा पनि निम्त्याउँछ । 

बेलायतको एनएचएसले एउटा नयाँ महामारी डेटा पूर्वाधार तयार गरेको छ । अहिले देखा परिरहेको सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको खतरा टरिसकेपछि सबै डेटाहरु यसले नष्ट गरिदिने वा फिर्ता गरिदिने बाचा गरेको छ ।

तर कुनै पनि संस्थाले आफ्नो अवधरणालाई अघि सार्दैगर्दा पर्याप्त विश्वासका आधारहरु स्थापना गर्न सकेका भने छैनन् । 

यो विवादले अहिले नयाँ दुविधा उत्पन्न गराएको छ । यो विश्व महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्न कुनै नयाँ निगरानी प्रणाली स्थापना गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अहिले दुविधाकै अवस्था छ ।

यहाँ यस्ता अनेक विकल्पहरु पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा छन् । हामी यसको बारेमा धेरै जान्न चाहन्नौं । तर एउटा तीतो यथार्थता के हो भने दुई सम्‍वद्ध समूहले पहिले नै हाम्रो डेटाहरुमा पहुँच बनाइसकेका छन् ।

उनीहरुले चाहेको समयमा त्यस्तो डेटा पाउन सक्छन् । नपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र एप्पल गूगल जस्ता कम्पनीहरुले यसअघि नै हाम्रा डेटा संचित गरेर राखेका छन् । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि टेलिकम कम्पनीहरुको नेटवर्क प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक काम गरिरहेको छ ।’

तर प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार अस्गर अली भने चीन, जापान, कोरिया जस्ता मुलुकमा जस्तै प्रविधि प्रयोग गर्न नेपालमा चुनौतिपुर्ण रहेको बताउँछन् ।

‘हाम्रोमा उनीहरुको भन्दा सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा चेतना स्तर एकदमै फरक छ । अहिले हामीसँग दुईथरी मानिसहरुको डाटा राख्नुपर्ने चुनौति छ, एउटा नेपालमै रहेका र अर्को विदेशबाट आए । विदेशबाट आएकाहरुमध्ये पनि भारतबाट आएको जमात मूख्य चुनौतिको विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरुलाई ट्रेसिङ गर्न त्यति सहज छैन । अन्य देशबाट आएहरुको संख्या त्यति धेरै छैन । त्यो त्यति ठूलो समस्याको विषय नहुन सक्छ ।’

अहिले भारतबाट को-को आए ? सरकारसँग त्यसको यकिन विवरण छैन । भारतबाट आउनेहरु प्रायः निम्नवर्गीय परिवारका छन् । शैक्षिक स्तर र चेतनास्तर पनि कमजोर छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुसँग नेपाली सिम पनि छैन र स्मार्ट फोन पनि हुँदैन । 

यस्तो अवस्थामा प्रविधि भए पनि त्यसको कार्यान्वयन निकै चुनौतिपुर्ण रहेको छ अली बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले स्वास्थ्यमन्त्रालय अन्तरगत कोभिड एप सार्वजनिक गरेका छौँ । एप डाउनलोड गर्न लगाएर त्यसबाटै ट्रेस गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो । तर अहिलेसम्म त्यसको डाउनलोड करीब ३००० मात्रै छ । अर्को तर्फ नेपाल आर्मीले समेत ट्रेसिङका लागि केही काम गरिरहेको छ । यस हिसावले समग्रमा हामीले ३० प्रतिशत जतिलाई मात्र प्रविधिमार्फत ट्रेसिङ गर्न सम्भव हुने देखिन्छ ।’

फोन नभएका तथा एप डाउनलोड गर्न नसक्नेहरुका लागि भने सरकारले सुरक्षा संयन्त्र, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहहरुलाई परिचालित गरिरहेको छ । यसरी संकलन भएको डाटा विपत व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको सिस्टम प्रयोग गर्ने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ अलीको भनाई छ । 

एउटा डेटा कम्पनी टेक्टोनिक्सको एक भिजुअल पछिल्लो समय भाइरल भइरहेको छ । जसमा उसले पार्टीमा जानेहरुको डेटा प्वाइन्टहरु फैलिएको देखाएको छ । 

एप्पल तथा गूगल जस्ता कम्पनीको अपरेटिङ सिस्टममा सबैमा एउटै क्षमता हुन्छ । यीनिहरुले पनि चाहेको खण्डमा यस्तो किसिमको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई सपोर्ट गर्ने सेवा प्रदान गर्न सक्छन् । जसमा गोपनीयता संरक्षणको कुरा पनि समावेश हुन्छ ।

प्राविधिक, इपिडियोमोलोजिस्ट तथा मेडिकल प्रोफेसनलहरुले एप्पल, गूगल तथा अन्य अपरेटिङ सिस्टमलाई एउटा खुल्ला पत्र लेखेका छन् । उक्त पत्रमा गोपनीयताको संरक्षण गर्ने अप्सन सहितको फिचर राखेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाइ सपोर्ट गर्ने सिस्टम ल्याउन आह्वान गरिएको छ । 

एन्ड्रोइड र आईओएसले अपरेटिङ सिस्टम लेभलमा गोपनीयता संरक्षण गर्ने तथा इन्टरअपरेबल हुने एकसाथ ट्र्याक गर्ने प्रणाली ल्याउनुपर्ने र ल्याउनसकिने भन्दै पत्रमा लेखिएको छ । 

यसरी कर्पोरेट तहबाट नै निगरानी हुँदा यसले असहजता पैदा गरेको छ । तर यी कम्पनीहरुले यति गरिदिए भने अर्को नयाँ निगरानी पूर्वाधार वा प्रणाली बन्ने छैन ।

 यसअलावा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुसँगको तुलनामा गूगल र एप्पलको साँगठनिक इतिहास धेरै बलियो छ । यी संस्थाहरु पहिलेदेखि नै गोपनीयताको संरक्षणमा केन्द्रीत छन् । 

अझ एप्पलको गोपनीयताप्रतिको प्रतिबद्धता त उसको ब्राण्ड जस्तै बनिसकेको छ । गूगलले पनि प्रयोगकर्तालाई आफ्नो गोपनीयताको संरक्षण गर्न विभिन्न टूल तथा प्राइभेसी सेटिङ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

यी दुई कम्पनीले डेटा सेटलाई नाम नदिइ सेटिङ गरेर अर्को गोपनीयता संरक्षणको काम गरेका छन् ।  होमोमर्फिक इन्क्रिप्सनबाट पनि यसको संरक्षण गरिरहेका छन् । अभ्यासको तहमा नै अन्य कुनै थर्ड पार्टी एप डेभलपरभन्दा यी कम्पनीहरु धेरै सक्षम छन् । 

यी कम्पनीहरुको नियमन कडारुपमा हुनुपर्छ । तर यसबीच हामीले अर्को कुरा के ध्यान राख्नुपर्छ भने सबै मुलुकले एकैप्रकारको नियमनमा विश्वास राख्दैनन् । 

सरकारको अन्य वैकल्पिक निगरानी टूलहरुको साटो एप्पल र गूगल केही हदसम्म मान्य छन् । यी संस्थाहरुले तीन अर्ब मानिसहरुमाथि आफ्नो टेस्ट एण्ड ट्रयाकको सोलुसन चाँडै प्रयोगमा ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यदि हामीलाई यो महामारीमा व्यापक निगरानीको खाँचो भए त्यही एउटा प्रणालीले निगरानी गरिनुपर्ने आवाज समेत उठ्न थालेको छ । पहिले देखि नै अस्तित्वमा रहेको, कम जोखिमपूर्ण र व्यक्तिगत गोपनीयतालाई पनि संरक्षण गर्नसक्ने मानिसहरुको विश्वास छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू