२५ प्रतिशत छूट दिन सक्दैनौँ, हामीलाई नै राहत आवश्यक छः इन्टरनेट सेवाप्रदायक

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन आइस्पानले सरकारले भनेअनुसार २५ प्रतिशत छूट दिन नसकिने बताएको छ । संघले बुधबार विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको रातह खोजिरहेका व्यवसायी माथि २५ प्रतिशत थप भार भएको उल्लेख गर्दै उक्त छूट दिन नसकिने स्पष्ट पारेको हो ।

‘२०७६ साल चैत्र १२ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले दूरसञ्चार कम्पनीहरुले लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुलाई २५ प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय भएको जानकारी भयो,’ विज्ञप्तीमा लेखिएको छ, ‘लकडाउनले गर्दा सम्पूर्ण कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय बन्द रहेका छन् । यो समयमा हाम्रा सम्पुर्ण ग्राहक घरमै रहेका र कार्यालयको काम पनि घरबाटै गरिरहेको हुदाँ हामी सेवा प्रदायकहरुले प्रदान गरिरहेको इन्टरनेटको प्रयोग ४०–५० प्रतिशतले वृद्धि हुन आएको छ ।’

यस्तो बेला सरकारको आग्रहलाई स्वीकार गर्नु सेवा प्रदायकहरुको नैतिक जिम्मेवारी हुने भन्दै आइस्पानले त्यसका बावजुत ग्राहकबाट नियमित उठने रकमको १० प्रतिशत पनि उठन नसकेका कारण सेवा मर्मत सम्भारमा निकै सकस भएको जानकारी गराएको छ ।

‘यसले गर्दा लागत बढ्न गएको स्थिति छ । जसले गर्दा हामी सेवा प्रदायकहरुलाई नियमित रुपमा ब्यान्डविथको रकम भुक्तानी गर्न, हाम्रा कर्मचारीहरुलाई नियमित तलब भत्ता उपलब्ध गराउन, बैंकको सावाँ तथा ब्याज तिर्न एकदमै कठिनाई उत्पन्न भएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘‘यस्तो परिस्थितिमा सेवाप्रदायकहरुले पुरानै मूल्य कायम राखेर नियमित रुपमा सेवा प्रवाह गर्न सक्नु नै राज्यलाई सबैभन्दा ठूलो सहयोग हो । हामी ग्राहकहरुलाई २५ प्रतिशत छूट दिन नसकिने र बरु सरकारबाट केही राहतका प्याकेजहरु उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दछौं ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू