ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको १६ अर्ब राजश्व खातामा लैजाने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

बैशाख २, २०७७ १७:९

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रहेको करीब २५ अर्ब रुपियाँमध्ये १६ अर्ब रुपै‌याँ सरकारी राजस्व खातामा दाखिला हुने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वायत्त तथा निर्दिस्ट प्रयोजनका लागि स्थापित कोषको रकम सरकारी खातामा लैजाने निर्णय गरेको हो ।

कोरोना संक्रमणका कारण राजस्व खुम्चिएपछि सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा सञ्चित रकम लैजाने तयारी गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग यस्तो रकम माग गरेको थियो ।

सोही अनुसार मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त रकम लैजान बाटो खोलिदिएको मन्त्रीपरिषद स्रोतले जनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विस्तार तथा विकासमा खर्च गर्ने गरी दूरसञ्चार ऐन अनुसार उक्त कोष खडा गरिको थियो ।

प्राधिकरणलाई आवश्यक परेको अवस्थामा फिर्ता दिने गरी प्राधिकरण कोषको रकम सरकारी कोषमा ल्याउने निर्णय भएको बताइएको छ । तर यस अघि गत चैत २४ गते अर्थ एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा बसेको बैठकले नै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम संघीय संचित कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदी, सहसचिव द्वय राधिका अर्याल तथा ऋषिराम अधिकारी र प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको सहभागिता रहेको थियो ।

अर्थमन्त्रालयबाट ३ चैतमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रहेको रकम मध्ये १६ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले संघीय संचित कोषमा जम्मा हुने गरी राजश्व दाखिला गर्ने विषयमा राय तथा प्रतिक्रिया माग भएको आधारमा त्यसमा सहमति स्वरुप उक्त निर्णय भएको थियो ।

कोषमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले प्रत्येक वर्ष आफ्नो नाफाको दुई प्रतिशत रकम दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले यसै कोषको रकम प्रयोग गरेर मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अगाडि बढाइसकेको छ ।

त्यस्तै देशभरका विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापना गर्ने कार्यमा पनि यसै कोषको रकम प्रयोग गरिदैंछ । प्रत्येक प्रदेशका सार्वजनिक स्थल, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकिमा ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क पुर्‍याउने परियोजनामा पनि यही कोषको रकम प्रयोग भएको छ ।