आर्थिक भार परेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मागे करमा छुटदेखि ऋणमा सहुलियत

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कोराना भाइरस(कोभिड–१९) का कारण आफुहरुलाई आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारासँग कर छुट देखी सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने आग्रह गरेका छन् । सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल(आइसप्यान) ले शुक्रबार नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै आफ्नाे अवस्थाबारे जानकारी गराएको हो ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग आफ्ना माताहतका सेवा प्रदायकमा कोरोनाको प्रभावको बारेमा जानकारी गराउन आग्रह गरेको थियो । त्यसैका आधारमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई पत्र पठाएको थियो ।

त्यसैका आधारमा शुक्रबार आइसप्यानले दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सरकारलाई १२ बुँदे राहत माग सहितको पत्र पठाएका छन् । जसमा, ब्याण्डविथ र च्यानल सदस्यता सेवा आयात गर्दा लाग्ने रिजर्भ भ्याटमा पाँच प्रतिशत र टिडिएस दर ६.५ प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने माग राखिएकाे छ ।

त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न आवश्यक सामाग्री आयातमा ५० प्रतिशत महशुल राहत प्रदान गर्नुपर्ने, सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको ऋणमा पूनर्वित सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनिहरुको माग छ ।

‘ग्राहकबाट सेवा शुल्क उठ्न कठिन हुँदा नगद प्रवाह रोकिएको छ,’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘जसले गर्दा नियमित भुक्तानीमा समस्या आएको छ, कर्मचारीहरुलाई तलब सुबिधा दिन गाह्रो भएको र नियमति मर्मत संभारका कार्यहरुमा समेत समस्या परेको छ ।’

त्यसैले कर्पोरेट आयकरमा २५ प्रतिशत छुट, ग्राहकको सहजताको लागि दूरसञ्चार सेवा शुल्क मिनाहा गर्न समेत माग छ । साथै आइसप्यानले ऋणको ब्याज तिर्ने भाका तीन महिना थप गर्न, सरकारी निकाय(दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय र कर कार्यलय)लाई तिर्नुपर्ने हरेक किसिमका शुल्क र करहरुमा बिलम्ब शुल्क छुट गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

भने इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिद बापत भुक्तानी गर्नुपर्ने तीन महिनाको रकम दूरसञ्चार विकास कोषबाट खर्च हुनेगरि न्यूनतम ब्यादरमा ६ महिनाको लागि ऋण दिन अनुरोध गरेका छन् । उनिहरुले चालुआर्थिक वर्षमा कर्मचारीको आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न समेत माग राखेका छन् ।

उनिहरुले कार्यगत पूँजी खर्चको लागि सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई हालको लगानीको आधारमा न्यूनतम ६ महिनाका लागि चालू पूँजी ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राखेका छन् । त्यतिमात्रै नभएर ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टी तिर्ने म्याद १२ महिनासम्म थप गरिदिन र प्राधिकरणले विभिन्न शिर्षकमा लिने रकममा बिलम्ब शुल्क तथा जरिवाना छुट गर्ने व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू