२०७९, ४ भाद्र शनिबार   |  
Saturday 20th August 2022

गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउन जम्मा गरिएको ३ अर्ब कानून विपरीत सरकारी राजश्व खातामा

काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रहेको रकम मध्ये ३ अर्ब रुपैयाँ तत्कालै सरकारलाई बुझाउने भएको छ । आइतबार बसेको प्राधिकरण बोर्डले मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको पत्रका आधारमा उक्त निर्णय लिएको हो ।

यसअघि वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्राधिकरणको कोषमा रहेको १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारी राजश्व खातामा तान्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा अघिल्लो आइतबार अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई रकम दाखिला गर्न परिपत्र गरेर थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय र मन्त्रालयको पत्रको आधारमा आइतबार बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले तत्काल ३ अर्ब उपलब्ध गराउने र बाँकी विस्तारै सरकारी खातामा दाखिला गर्ने निर्णय सहभागी एकसदस्यले जनाए । उनका अनुसार बोर्डले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको विभिन्न बैंकमा रहेको कल खाताबाट तत्कालै सरकारलाई तीन अर्ब रुपैयाँ उपलबध गराउनेछ ।

त्यस्तै आउँदो १५ मे मा कोषको विभिन्न बैंकमा रहेको मुद्दती निक्षेप मध्ये दुई अर्ब ४० करोडको म्याद पुग्छ । म्याद पुगेको उक्त रकमबाट मे १५ पछि दुई अर्ब सरकारी खातामा दाखिला गरिने छ । यसरी मे १५ सम्म सरकारीको खातामा पाँच अर्ब रुपैयाँ दाखिला भइसक्नेछ । बाँकी रहेको ११ अर्बको विषय भने अध्ययन पछिमात्रै निर्णय गर्न सकिने प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ ।

बोर्डले बाँकी रहेको ११ अर्बको विषयमा मुद्दती निक्षेपलाई प्रिम्याच्युअर (अर्थात म्याद नपुग्दै बैंकसँग पैसा फिर्ता माग्ने) गर्ने, सोही निक्षेपलाई धितोमा राखेर बैंकसँग ऋण लिने अथवा कोषमा रहेको पैसा पछि म्याच्योर भएपछि सोधभर्ना लिने गरी हाल प्राधिकरणको आफ्नो खातामा रहेको रकम सरकालाई बुझाउने मध्ये कुन उपयुक्त हुन्छ, त्यसको अध्ययन गर्ने जिम्मा व्यवस्थापनलाई दिएको छ ।

व्यवस्थापनले उपयुक्त विकल्प अध्ययन गरी बोर्डमा पेस गर्नेछ । अध्ययनका आधारमा बोर्डले थप निर्णय लिने जनाइएको छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) बमोजिम ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि खडा गरिएको हो ।

उक्त कोषमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति/संस्थाले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई (२) प्रतिशतले हुन आउने रकम जम्मा गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार विगत लामो समय देखि उक्त कोषमा रकम जम्मा हुँदै आएको हो ।

ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनमा खर्च गर्नुपर्ने उक्त रकम कानून विपरीत सरकारले आफ्नो खातामा तान्ने निर्णय गरेको हो । गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको उक्त कोषको रकम सरकारले आफ्नो राजश्व लक्ष पुरा गर्ने नाममा दूरुपयोग गर्दैछ ।

उक्त रकम प्रयोगको विषय ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ, ‘प्राधिकरणले उक्त कोषमा रकम योगदान गर्ने व्यक्ति/संस्था मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकास, विस्तारमा प्रयोग गरिने छ ।’ यसको अर्थ उक्त कोषको रकम कोषमा योगदान पुर्‍याउने सेवा प्रदायमार्फत परिचालन गर्ने भन्दा अर्को कानूनी विकल्प छैन ।

तर, यहाँ सरकारले राजश्व लक्ष पुर्‍याउने नाममा आफ्नो खातामा जबरजस्ती तान्ने निर्णय गरेको छ भने, प्राधिकरणले पनि सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सरकारले गरेको यो निर्णयको विषयमा कोषमा योगदान पुर्‍याउने सेवा प्रदायक भने सन्तुष्ट छैनन् । कतिपयले सरकारले गरेको यो निर्णय गलत भएको भन्दै उक्त रकम सरकारको खातमा लानु नुहने भन्दै अभियान नै चलाइरहेका छन् ।

Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5244861
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team