सूचना प्रविधिमा ‘राम भरोसे’ कार्यान्वयन नेपाललाई महङ्गो पर्न सक्छ

कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) ले आफ्नो स्थापना दिन मे २ लाई आधार मानेर त्यसलाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । २००८ बाट यसको सुरुवात भएको हो । त्यहि सन्दर्भलाई लिएर सन् २०१८ देखि नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको रुपमा मनाउन थालेको छ ।

सरकारले यसलाई राष्ट्रिय रुपमा मनाउन थालेको लामो समय नभएपनि देशमा प्रजातन्त्र स्थापना सँगै नेपालले अवलम्बन गरेको उदार अर्थनीतिसँगै यो क्षेत्रले महत्व पाएको हो । त्यसकालागि उदार अर्थनीति अनुकुल नै दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

नेपाल सरकारले समय समयमा सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी नीति, कानून, नियमन तथा संस्थागत व्यवस्थामा अध्यावधिक गरेकै देखिन्छ । २०४९ सालमा राष्ट्रिय सञ्चार नीति लागु गरेको सरकारले २०४९ मै राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०५३ मा दूरसञ्चार ऐन, २०५६ मा दूरसञ्चार नीति, २०५७ मा सूचना प्रविधि नीति, २०५९ मा दूरसञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालिन नीति, २०६० मा नयाँ दूरसञ्चार नीति, २०६३ मा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६७ मा नयाँ सूचना तथा प्रविधि नीति लागु गर्‍यो ।

त्यतिमात्रै नभएर २०६८, २०६९ र २०७३ मा फ्रिक्वेन्सी नीति, २०७१ मा ब्रोडब्याण्ड नीति, २०७२ मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्था छ । हालै अर्थात २०७६ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पनि जारी भएको छ । जसको उद्देश्य बृहत छ । संस्थागत रुपमा हेर्ने हो भने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तालुकदार मन्त्रालय हो भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायको रुपमा २०५४ मा स्थापना भएको हो ।

त्यस्तै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्न सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग स्थापना भएको थियो । जुन पछि खारेज गरियो । सूचना प्रविधि विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, प्रमाणीकरण नियन्त्रण कार्यालय लगायतका निकाय यो क्षेत्रको विकासका लागि क्रियाशिल छन् । यसरी हेर्दा, नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका कानूनी व्यवस्था र स्थापना गरेका संस्थाहरु सैद्धान्तिक रुपमा उत्तम अवस्थामा छन् ।

समस्या मूलतः कार्यान्वयनको हो । अकर्मण्यता, नेपाली राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा सधैं चुनौती बनेर उपस्थित छ । कार्यक्षमता, जवाफदेहिताको अभावमा स्थापित संस्थाले नीति तथा कानूनको कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुरै भएन । भनौं, वास्तवमा संस्थाको निर्माण नै हुन सकेन । निर्णयकर्तामा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, व्यवसायिकता, कार्यकुशलता र स्वतन्त्रताको सर्वदा अभाव रह्यो । कतिपय मुद्दाहरुमा नीतिगत र सैद्धान्तिक स्पष्टताकै अभाव देखिन्छ ।

यो क्षेत्रमा जे जति उपलब्धि हाँसिल भयो त्यो बजार, माग अनि प्रविधिले सृजना गरेको अवसर र त्यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक बाध्यात्मक, नीतिगत कानूनी, संस्थागत संरचनाको उपज हो भन्दा अतियुक्ति नहोला । निकट भविष्यमा पनि यो क्षेत्रले एउटा सुस्पष्ट गुरुयोजनासहित प्रतिबद्ध कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्न सकिने आधार देखिदैँन ।

कोभिड –१९ ले हरेक क्षेत्रमा सृजना गरेको बाध्यात्मक अनलाइन गतिविधिसँगै भोलि त्यो केवल एउटा छनौटमात्र नभएर जीवनशैली बन्ने अवस्था आउँदा विगतको जस्तो रामभरोसे कार्यान्वयन नेपालका लागि धेरै नै महंगो पर्नसक्छ ।

तर सरकार र सरकार नियन्त्रित संस्थाहरुको प्राथमिकता हेर्दा यस क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने गति र मति दुवै राम्रो देख्न सकिँदैन । तर पनि ढिलोचाँडो नेपाल पनि डिजिटल जीवनशैलीमा प्रवेश गर्ने नै छ । त्यसका लागि देहायका कामहरु अविलम्ब गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

• विद्ययमान कानूनी, नीतिगत र नियमन व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
• संस्थागत पूर्नसंरचना आवश्यक पर्नेछ ।
• राष्ट्रिय ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधारको विकास ।

यस्तो पूर्वाधार, जो विश्वसनीय होस् र आवश्यकता अनुसार त्यसको क्षमता वृद्धि गर्न सकियोस् । त्यस्तै साइबर सुरक्षाका पाँचओटै आयामहरुमा एकसाथ काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो भनेको कानूनी व्यवस्था ।

दोस्रो प्राविधिक पक्ष हो । यस अन्तर्गत राष्ट्रिय कम्प्युटर आपतकालीन सहायता समूह, क्षेत्रगत आपतकालीन समूहहरु, साइबर सुरक्षाका मापदण्डहरु त्यसको राष्ट्रिय कार्यान्वयनका प्रारुप, बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरु पर्दछन् ।

तेस्रो, संस्थागत व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, रणनीति, जिम्मेवार निकाय, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी लक्ष्य निर्धारण आदि पर्दछन् । चौथो क्षमता अभिवृद्धि । जस अन्तर्गत सार्वजनिक सचेतना, साईबर सुरक्षा सम्बन्धी व्यावसायीक व्यक्तिहरुको स्तर निर्धारण तथा प्रमाणीकरण, व्यावसायीक तालिम, कोर्षहरु, शैक्षिक कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रमहरु आदि पर्दछन् ।

पाँचौ समन्वय हो । यस अन्तर्गत साइबर अपराध अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो । यो राष्ट्रिय वा क्षेत्रगत सीमाभित्र रहँदैन । त्यसैले यसलाई सामना गर्न बहुसरोकारवाला पद्धति मात्रै प्रभावकारी हुन्छ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौताहरु, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा सहभागीता, सार्वजनिक निजी साझेदारी, अन्तरनिकाय साझेदारी तथा समन्वय, उत्तम प्रचलनको अवलम्बन आदि पर्दछन् ।

अर्को पक्ष भनेको एकअर्कामा परस्पर काम गर्न सक्ने विश्वसनीय डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास अति आवश्यक छ । जसले गर्दा हामीले अनलाइन पेमेन्टहरु गर्न सक्छौं । त्यस्तै ई–कमर्शको व्यापकतासँगै व्यक्तिगत गोपनीयता, डेटा सुरक्षाको प्रत्याभूति, आदि विषयलाई अत्यन्त महत्वका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।

अर्को पक्ष नवप्रवर्तन । यसका लागि सहयोगी वातावरण विकास गर्न जरुरी छ । रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टलाई हामीले सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को प्रविधि सृजित अवसर र चुनौती बुझ्दै संसारलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको विकास गर्ने शिक्षा प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको शिक्षा प्रणालीले हाम्रो डिजिटल जीवनशैलीलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्दैन । यसकारण शिक्षा प्रणालीमा नै आमरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को अनुसन्धान र विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको सरकारले नीतिगत र कानूनी व्यवस्था, विश्वविद्यालयको सहकार्य गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

जस्तै अनुसन्धान र विकासमा काम गर्नेहरुले विश्वविद्यालयमा भिजिटिङ फ्याकल्टीको रुपमा काम गर्ने अवस्था सृजना भयो भने विश्वविद्यालय, अनुसन्धान र विकास संस्थाहरुलाई परस्पर लाभ हुनसक्छ । अर्को डिजिटल बिजनेसमा अबको द्वन्द्व कसको कोसँग हुने भन्ने कुरा ध्यानमा राख्दै रोजगारमूलक कामहरुमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिदैँ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगका लागि सीप विकास अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । जुन, विद्यालयबाट र लक्षित समूहहरुलाई अन्य संस्थाहरुसँग मिलेर स्थानीय सरकारले सीप विकास तालिम दिन सक्नुपर्छ ।

यसरी राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार दिवस मनाउनुको सार्थकता विद्यमान नीतिको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतामा निर्भर छ । सबै सरोकारवाला निकायहरुको सहकार्य र समन्वयमा नेपाल डिटिजल जीवनशैलीतिर उन्मूख हुन सकोस् ।

राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा सबैमा हार्दिक शुभकामना ।

लेखक खनाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विरष्ठ निर्देशक एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना प्रविधि विज्ञ हुन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू