close

अब सगरमाथा आधार शिविरमा काठमाडौंकै मूल्यमा वाई–फाई

टेकपाना टेकपाना

बैशाख २३, २०७७ १८:९

अब सगरमाथा आधार शिविरमा काठमाडौंकै मूल्यमा वाई–फाई

काठमाडौं । सरकारले सगरमाथा आधार शिविरसम्म वाई–फाई पुर्‍याउने तयारी गरेको छ । चीन तर्फबाट सगरमाथा आधार शिविर (६,३०० मिटरको उचाई) सम्म चाइना मोबाइल र ह्वावेले संयुक्त रुपमा फाइभजी सेवा शुरु गरेको चर्चाकै बीचमा नेपाल तर्फबाट वाई–फाई विस्तार गर्ने तयार गरिएको हो ।

त्यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गएको बिहीबार इच्छुक कम्पनीहरुसँग प्रस्ताव माग गरेको छ । योसँगै सगरमाथा शिविरमा पनि काठमाडौंमा उपलब्ध मूल्यमै इन्टरनेट उपलब्ध हुनेछ ।

त्यसका लागि प्राधिकरणले आफ्नो आन्तरिक कोषको रकम प्रयोग गर्नेछ । जसमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलेमात्रै सहभागीता जनाउन पाउनेछन् । सहभागी हुनका लागि कम्पनीहरुले विगत १० वर्षमा कम्तिमा तीन वर्ष २ करोड रुपैयाँको वार्षिक कारोबार गरेको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा विगत एक वर्षमा कम्तिमा १०० जना फिक्स्ड डाटा सेवाग्राही विस्तार भएको हुनेपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । १०० किलोमिटरको फाइबर नेटवर्क सञ्चालन गरेको अनुभव हुनुपर्ने थप शर्त समेत तोकिएको छ ।

त्यस्तो कम्पनीले अन्य कम्पनीसँगको सहकार्य (जेभी) को रुपमा पनि प्रस्ताव दायर गर्न पाउने छ । कम्पनी छनोट भएको मितिले ८ महिना भित्र काम सम्पन्न हुनुपर्ने बताइएको छ । त्यसमा पाँच महिनाभित्र ५० प्रतिशत काम र थप तीन महिना बाँकी ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

उक्त परियोजनामा कम्पनीले सोलुखुम्बुको नाम्चेदेखि सगरमाथा आधार शिविरसम्म अप्टिकल फाइबर नेटवर्क पनि विस्तार गर्नुपर्नेछ । जसका लागि प्राधिकरणले अघिकतम ८ करोड रुपैयाँ लागत निर्धारण गरेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार सो स्थानसम्म अप्टिकल फाइबर नेटवर्क पुर्‍याउने कम्पनीले आगामी २५ वर्षसम्म सो क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छ ।

उक्त क्षेत्रमा दैनिक आधा घण्टाको लागि निःशूल्क वाईफाई दिनुपर्नेछ भने अन्य समय स–शूल्क सेवा दिन पाउने बताइएको छ । सगरमाथा आधार शिविरसम्म इन्टरने पहुँचलाई सहज र सहुलियत रुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ यो परियोजना सुरु गरिएको हो ।

‘त्यहाँ अहिले पनि केही सेवा प्रदायकले आफ्नै पहलमा सेवा पुर्‍याएका छन्,’ अर्यालले भने, ‘कम्पनीहरु आफैले इन्टरनेट पुर्‍याउँदा इन्टरनेटको मूल्य धेरै महंगो पर्ने भएकाले प्राधिकरणले यो परियोजना अघि बढाएको हो । अनुदान रकम उपलब्ध गराएर सेवा विस्तार गरिने भएकाले कम्पनीले प्राधिकरणबाट अनुमति लिएको न्यूनतम दर रेटमा वाईफाई सेवा दिनुपर्नेछ ।’

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१