सरकारको आफ्नै भिडियो कन्फ्रेन्सिङ एप, तर किन प्रयोग गरिँदै छ जूम ?

बैशाख २४, २०७७ १७:३०

काठमाडौं । मंगलबार सरकारले सबै स्थानीय तहहरुलाई भिडियो कन्फ्रेन्सिङका लागि उपयोगी जूम एप उपलब्ध गराउने उद्घोष गर्‍यो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई लाइसेन्सयुक्त जूम सफ्टवेयरका लागि सम्पर्क राख्न आग्रह गरेसँगै व्यक्ति विशेषका आ–आफ्नै धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

कसैले यसलाई सरकारको सही कदमको रुपमा उल्लेख गरेका छन् त कसैले जूमको सुरक्षाको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाइरहेका छन् । जसले सहमती जनाइरहेका छन्, उनीहरुको धारणा पनि मनन् योग्य नै छ ।

सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा बैठकका लागि यो गतिलो विकल्प हो । अर्कोतर्फ, जसले जूमको सुरक्षामा चाँसो राखेका छन्, उनिहरुको धारणामा पनि कुनै खोट छैन ।

किन भने जूमका प्रयोगकर्ताको डेटा लिक भएर डार्क वेबमा बिक्रीमा राखिएको समाचार सुन्दै/पढ्दै आएकै विषय हो । सँगसँगै यसअघि अमेरिकाको माथिल्लो सदनले आफ्ना सदस्य र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई जूम प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको, जर्मनको परराष्ट्र मन्त्रालयले उर्दी जारी गरेरै जूम प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको जस्ता समाचार पनि आएकै हुन् ।

भारतको गृहमन्त्रालयले पनि जूमको प्रयोग कम गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ । यतिसम्म कि त्यहाँका स्थानीय प्रविधि कम्पनीलाई जूमको विकल्प निर्माण गर्न आग्रह समेत गरिएको छ । त्यसका लागि सघाउने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘इन्नोभेसन च्यालेन्ज फर डेभलपमेन्ट अफ भिडियो कन्फ्रेन्सिङ सोलुशन’ नामक फण्ड नै खडा गरेको छ ।

त्यसो त जूमले पछिल्लो समय आफ्नो सुरक्षा कमजोरीलाई सुधार गर्दै लगेको पनि छ । तर, जूम पूर्ण रुपमा सुरक्षित छ भनेर दाबी गर्न सक्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन । यदि त्यसो हुँदो हो त गूगल, ताइवानी सरकार, अस्ट्रेलियन सरकार, स्पेस एक्स, न्युयोर्क स्टेट एरिया स्कूल लगायतले सायद जूम प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने थिएनन् ।

याे घटनासँगै जूम प्रयोगको विषयलाई लिएर सुरक्षाको सवालसँगै सरकारमाथि अर्को प्रश्न पनि खडा भएको छ । सरकारसँग आफैले सोर्स कोड प्रयोग गरी निर्माण गरेको भिडियो कन्फ्रेन्सिङ टूल छ ।

तर, त्यसका बावजूद सरकार आफ्ना संवेदनशील सूचना तथा जानकारी कुनै विदेशी कम्पनीबाट बाहिरिने सवालमा किन गम्भीर देखिँदैन ?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) ले ओपन सोर्स कोड प्रयोग गरी तयार पारेको एप तथा सफ्टवेयर सञ्चालनमै छ । केही सरकारी निकायले त्यसको प्रयोग समेत गर्दै आइरहेकै छन् ।

त्यसको एउटा उदाहरण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनआईटीसीले नै उपलब्ध गराएको कन्फ्रेन्सिङ टूलको प्रयोग गरी गोप्य बोर्ड बैंठक आयोजना गर्दै आएको छ ।

एनआईटीसीका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल केन्द्र आफैले पनि यसको प्रयोग गरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘माग अनुसार हामी यो टूल अन्य सरकारी संस्थालाई पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ ।’

सरकार आफैसँग पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि किन सरकारले जूम प्रयोग गर्ने निर्णय गर्‍यो ? यो प्रश्नमा पौडेल अनविज्ञता प्रकट गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीसँग यो विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन । सञ्चार माध्ययममा आएको समाचारबाट बल्ल थाहा पाउँदै छु ।’

यदि सरकारले एनआईटीसी मार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई कन्फ्रेन्सिङ टूल उपलब्ध गराउन चाहेको भए सम्भव थियो कि थिएन त ? यो प्रश्नमा पौडेल अगाडि भन्छन्, ‘सरकाले भनेको भए किन सम्भव नहुनु ? जूमको जस्तो सबै सुविधा त यसमा उपलब्ध नहोला । तर, एक पटकमा दुई सयसम्मले कुराकानी गर्न मिल्ने सुविधा हामीले नै उपलब्ध गराउँन सक्छौं ।’

स्थानीय तहका कर्मचारी, पदाधिकारी बीचको बैंठकका लागि पर्याप्त क्षमताको कन्फ्रेन्सिङ टूल आफूहरुले उपलब्ध गराउन सक्ने उनको भनाई छ । सरकारले एनआईटीसीसँग रहेकोभन्दा राम्रो टूलको खोजीमा जूम प्रयोग गर्ने निर्णय लिएको हुनसक्ने पौडेल बताउँछन् ।

भनिन्छ, नेपालीले सित्तैमा पाए अलकत्रा पनि बाँकी राख्दैनन् । कतै यहि उखानको पर्याय त होइन सरकारको जूम प्रतिको आशक्ती ?

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम-यूएनडीपीले निःशूल्करुपमा जूमको लाइसेन्स सरकालाई उपलब्ध गराइसकेको बताइएको छ । यसमा यूएनडीपीको त कुनै स्वार्थ होला ।

तर, सरकारले आफ्नो डेटाको सुरक्षाको विषयमा भने गम्भीर हुन जरुरी छ । डेटा सरकारको महत्वपूर्ण सम्पत्तीको रुपमा रहने भन्दै पौडेल त्यसप्रति सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘स्थानीय तह पनि सरकार नै हो । उनीहरुको डेटा भनेको सरकारी डेटा नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘जूम प्रयोग गर्दा हुन सक्ने डेटा लिकको विषय अध्ययन गरेरै सरकारले स्थानीय तहलाई जूम प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हुनपर्छ । यदी एनआईटीसीले कन्फ्रेन्सिङ टूल उपलब्ध गराएको भए सरकारी डेटा सरकारसँगै रहन्थ्यो । तर, जूम प्रयोग गर्दा सरकारी डेटा उक्त कम्पनीको पहुँचमा पूग्न सक्छ भन्ने हो ।’