फेसबुक-गूगल विज्ञापनको कानूनी बाटो खुल्यो, विदेशी डिजिटल सेवाको भुक्तानी गर्न यस्तो छ प्रबन्ध

जेठ ६, २०७७ १९:०

काठमाडौं । नेपालबाट फेसबुक तथा गूगलमा विज्ञापन गर्ने देखि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम लगायतका प्रिमियम डिजिटल सामग्रीको भुक्तानी सहज छैन । नेसनल पेमेन्ट गेट-वेको अभावमा राष्ट्रिय स्तरमा डिजिटल वालेटबाट भुक्तानी गरेजस्तै त्यस्ता सेवाको भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्थाको अभाव लामो समयदेखि कायमै छ ।

तर, के साच्चीकै नेपालबाट कानूनी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल सेवाको भुक्तानी सम्भव नै छैन त ? अवश्य छ, भलै त्यो अहिलेको समयमा त्यति व्यवहारिक भने नहुन सक्छ ।

नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस किसिमका सेवाको कानूनी प्रबन्ध गरिसकेको छ । केही कम्पनीहरुले फेसबुक तथा गूगलमा विज्ञापनका लागि कानूनी प्रकृया पुरा गरेर सेवा समेत सुरु गरिसकेका छन् ।

त्यसको एउटा उदाहरण हो जेनस क्लाउड । गत जनवरीमा राष्ट्रबैंकबाट अनुमति पाएको जेनसले फेसबूक, गूगल, एडब्लूएस क्लाउड सर्भिस, अफिस थ्री सिक्स्टी फाइभ जस्ता सेवा नेपालमा बिक्री गर्न थालेको छ ।

जेनस सफ्टका विजनेस डेभलपमेन्ट हेड प्रज्वल शर्माले भ्याट तथा सेवा शूल्क थप गरेर सेवा बिक्री गर्न थालिएको जानकारी दिए ।

‘हामीले फेसबुक, गूगल, माइक्रोसफ्ट, एडब्लुएस जस्ता कम्पनीहरुसँग सोझै सम्झौता गरी उनीहरु सेवा नेपालमा बिक्री गर्न थालेका छौं,’ उनले भने, ‘सेवा बिक्री वापतको रकम कर कट्टा गरी राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार ती कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्दै आएका छौं ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्र केन्द्रीय बैंकको पूर्व स्वीकृतिमा यस्तो कारोबार गर्न सकिने बताउँछन् । ‘हामीले लकडाउनभन्दा केही समय अगाडि देखिन नै त्यस्तो अनुमति दिँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘जसअनुसार केही कम्पनीहरुले त्यस्तो अनुमति पाइसकेका समेत छन् ।’

यस अघि गत माघमा राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै गूगल तथा फेसबुकमा विज्ञापन गर्ने नाममा अनौपचारिक माध्यमबाट रकम विदेश जाने गरेको भन्दै त्यस्तो विज्ञापनमा रोक लगाएको थियो । पछिल्लो समयमा त्यस्तो कारोबारलाई विद्यमान व्यवस्था अन्तर्गत नै राष्ट्र बैंकले कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयास थालेको हो ।

कार्यकारी निर्देशक मिश्रका अनुसार निश्चित प्रकृया पुरा गरेर भ्याट तथा कर बुझाउने शर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल सेवाको भुक्तानी गर्न पाइन्छ । तर यसरी अनुमतिपत्र नलिई कारोबार गर्नेहरु भने कारबाहीको भागिदार हुनसक्ने भन्दै उनले चेतावनी दिएका छन् ।

‘लकडाउनका कारण कारबाहीका नाममा सकेसम्म धरपकडको अवस्था नगरौं भन्ने हामी छौं । राष्ट्र बैंकको अनुमति नलिई त्यस किसिमको गतिविधिमा कोही संलग्न रहेको भए पनि यो सचेत हुने मौका हो,’ उनले भने, ‘तर सँगसँगै प्रहरीमार्फत त्यसको अनुसन्धान पनि सुरु भइसकेको छ ।’