तपाईंले फोनमा गरेको कुराकानी सरकारले रेकर्ड गर्न सक्ने, कस्तो अवस्थामा हुन्छ ‘कल ट्यापिङ’ ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अब व्यक्तिको फोन र इन्टरनेटको विवरण सोझै लिन पाउने भएको छ । नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानून संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको प्रस्तावित विधेक बुधबार राष्ट्रिय सभाबाट पास भएसँगै यस्तो व्यवस्था लागु भएको हो ।

लामो समयदेखि संसदमा छलफलमा रहेको उक्त विधेयकको दफा १० मा सूचना संकलन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सूचना संकलन तथा प्राप्ति जस्ता गुप्तचरी क्रियाकलापको शिलशिलामा विभागले निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ–संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृष्य तथा विद्युतीय संकेत वा विवरण आवश्यकता अनुसार लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयक अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले अदालत वा अन्य निकायको पूर्वस्वीकृति नलिई व्यक्तिले फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड (इन्टरसेप्सन) गर्न सक्नेछ । त्यसका लागि अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतले भने मूख्य अनुसन्धान निर्देशकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

स्वीकृति लिएर कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चार माध्यम वा सो बाट भएको दूरसञ्चार सम्बन्धी विरण लिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । यद्यपी, लिइएको विवरण जुन प्रयोजनको लागि लिइएको हो, त्यही प्रयोजनका लागि मात्रै उपयोग गर्न सकिने जनाइएको छ ।

यो विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पठाइनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएको खण्डमा व्यक्तिको फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड गर्ने कानूनी अधिकार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पाउनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू