फेसबुक-युट्युवको ब्याण्डविथमा समेत कर लगाउने सरकारको तयारी !

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालको ब्याण्डविथमा समेत कर लगाउने तयारी गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने विषय चर्चामै रहेको समयमा सामाजिक सञ्जालको ब्याण्डविथमा समेत कर लगाउन सक्ने देखिएको हो ।

राजस्व परामर्श समिति अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व उपसमितिले सामाजिक सञ्जालको ब्याण्डविथमा समेत कर लगाउन अर्थमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । राजस्व संकलनका नयाँ क्षेत्रहरु पहिचान गरी सुझाव दिन गठित समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सामाजिक सञ्जालमा खर्च हुने ब्याण्डविथमा समेत कर लगाउन सुझाव दिएको छ ।

उपसमितिले दिएको सुझावमा नेपालले खरिद गर्ने कूल इन्टरनेट ब्यान्डविथमध्ये अनुमानित ८० प्रतिशत फेसबुक र युट्युमा खर्च भएको उल्लेख छ । जसमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपाल जस्तो सानो बजारमा यस्ता कम्पनीले लोकल सर्भर राख्न समेत सम्भव छैन । लोकल सर्भर बिना देशभित्र भएको कारोबारको रेकर्ड राख्न पनि असम्भव हुन्छ ।’

भारत जस्तो ठूलो देशमा समेत फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा तथा जनरल डेटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन नभएको भन्दै लोकल सर्भर राख्न नमानेको दृष्टान्त दिँदै उपसमितिले सुझावमा भनेको छ, ‘अर्कोतर्फ पछिल्ला वर्षहरुमा सामाजिक सञ्जलाको प्रयोग बढ्दै जाँदा टेलिकम सेवा प्रदायकको आईएसडी कल, एसटीडी र लोकल कलमार्फत हुने आम्दानी समेत ठूलो मात्रामा घटेको छ । अघिकांश समाचार अनलाइन पनि फेसबुक र ट्वीटर गेटवेमार्फत हेरिन्छन् । यस्तोमा फेसबुक, ट्वीटर, युट्युवले ठूलो मात्रामा आम्दानी गरिरहेका छन् ।’

ठूलो मात्रामा आम्दानी हुने भएता पनि त्यस्ता कम्पनीले नेपालमा कर तिर्ने गरेका भने छैनन् । त्यसैले यसलाई पनि करको दायरमा ल्याएर ठूलो मात्रामा कर लगाउन सकिने जनाइएको छ ।

त्यसका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत यस्ता सामाजिक सञ्जालको ब्याण्डविथ र अन्य ब्यान्डविथलाई छुट्याएर फरक फरक दरमा कर लगाउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव उपसमितिको छ ।

उपसमितिले युट्युव, टिकटकबाट भएको आम्दानीलाई सेवा प्रदायकले स्वयं घोषणा गरी आम्दानी विवरण पेस गर्न लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत सुझाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू