वेबसाइटको सुरक्षा अडिट नै गराउँदैनन् सरकारी निकाय, अहिलेसम्म ९४ को मात्र अडिट

काठमाडौं । पछिल्लो समय साबर आक्रमणका घटनाहरु बढी रहेका छन् । विशेषगरी लकडाउन सुरु भएसँगै नेपालका विभिन्न साइटहरु ह्याक भए । जसको पछिल्लो उदाहरण नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको बेवसाइट ह्याक भएको थियो ।

पर्याप्त सुरक्षा अडिटको अभावमा नेपालका महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाईट पनि सजिलै ह्याकरको कब्जामा पुग्ने गरेका छन् । त्यसो त नेपालमा वेबसाईटको सुरक्षा अडिट गराउनुपर्छ भन्ने सोंच स्थापित भएको देखिदैंन । सरकारी तथ्यांकले पनि यस्तै देखाउँछ ।

मंगलबार सरकारले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले अहिलेसम्म जम्मा ९४ ओटा सरकारी वेबसाईटको सुरक्षा अडिट भइरहेको उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये ४१ ओटा वेबसाईटको अडिट यस बर्ष भयो भने बाँकी अघिल्लो बर्ष भएको थियो ।

सरकाले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक डाटा सुरक्षित बनाउन साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र स्थापना गरेको जनाएको छ । सरकारी डेटालाई सुरक्षित गर्न मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडामा डिजास्टर रिकभरी डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमनका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको स्थापना गरेको छ । यद्यपि केन्द्रको सक्रियता नहुँदा वेबसाईट ह्याकका घटना भने निरन्तर भइरहेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सरकारले हालसम्म ५० स्थानमा विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरेको छ ।

सरकारले चालु आवको फागुनसम्म सरकारी, अर्ध सरकारी र निजी गरी एक हजार दुई सय १९ वटा विद्युतीय हस्ताक्षर टोकन वितरण गरेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । त्यस्तै चालु आवमा साइबर अपराध २९ ओटा उपकरण परीक्षण भएको छ । गत आवमा यस्तो संख्या ३८ थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू