२०७९, २४ श्रावण मंगलबार   |  
Tuesday 9th August 2022

‘दूरसञ्चारको रकम सरकारी सुखभोगका लागि तान्ने कुरा एकदमै गलत छ’

सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आवको तुलनामा ७८ करोड बढी रुपैयाँ अर्थात् ७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ ।

तर यदि बजेट चालु तर्फ मात्रै खर्च हुने हो भने त त्यसको केही अर्थ छैन । ग्रामीण भेगसम्म सूचना सञ्चार प्रविधिको पूर्वाधार पुर्‍याउने विषय हो भने राम्रो कुरा हो । हामीले आईटी क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा विकासका लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने सुझाव दिएका थियौं ।

तर त्यसमा बजेट कस्तो छ स्पष्ट छैन । उद्यमीहरुका लागि ५० करोड जतिको कुरा बजेटको कुरा आएको छ, त्यो कसरी दिने, कति दिने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन बाँकी नै छ ।

यस अघि सूचना प्रविधिको क्षेत्र एकदमै ओझेलमा पर्दै आएको थियो । तर अहिले यसका लागि निश्चित बजेट नै छुट्याउने कुरा हेर्दा खुशी नै मान्नुपर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खुमलटार स्थित रेडियो नेपालको जग्गामा अनुसन्धान तथा विकासका लागि पूर्वाधार बनाउने कुरा थियो ।

तर अहिलेसम्म केही काम भएको छैन । यसवर्ष पनि त्यसलाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ छ । तर कोभिडको बहाना देखाएर काम नहुने हो भने त्यसको कुनै अर्थ  हुने छैन । समष्टिगतरुपमा काम भएपछि मात्र बजेट राम्रो वा नराम्रो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।

हेर्दा बजेट सूचना प्रविधिमय बनाउने कुरा छ । मालपाेतलगायत सबै क्षेत्र डिजिटलाइज्ड गर्ने भन्ने कुराहरु आएका छन् । नेसनल पेमेन्ट गेटवे सुरु गर्ने भन्ने कुराहरु आएका छन् । यी कुराहरु अघिल्ला वर्षमा पनि आएकै हुन् ।

तर अहिले सम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस पटक पनि त्यसैगरी कार्यान्वयनमा नआउने हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त छ । 

कार्यक्रमहरु प्रायः सबै पुरानै छन् । चालु आर्थिक वर्षकै बजेट कार्यक्रममा सबै कुरा डिजिटलाइज गर्ने भन्ने थियो । प्रधानमन्त्रीको भाषणमा त्यहि सुनिन्थ्यो । अहिले पनि सबै हरफहरुमा त्यही छ ।

प्रविधियुक्त कृषिको कुरा पनि छ । तर के गर्ने, कसो गर्ने भनेर त्यस्ता कुनै पनि कार्ययोजना अहिलेसम्म देख्न सकिएको छैन ।  कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण छ । 

स्टार्टअपलाई बजेट विनियोजन गर्ने भनेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केही नयाँ गर्ने भनेर आएका स्टार्टअपहरु कोभिड १९ का कारण धराशायी हुँदै गइरहेका छन् । तर यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा बजेटमा देखिएन । । 

न्युरोडका कम्प्युटर, मोबाइल तथा ग्याजेट पसलहरुको भाडा निकै महंगो छ । यति लामो समयको लकडाउनले उनीहरु थला पर्दै गएका छन् । त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई कसरी उत्थान गर्ने भन्ने विषयमा कुनै कुरा बजेटमा देखिँदैन ।

लकडाउन अझै कति लम्बिन्छ भन्ने थाहा छैन । यसले धेरैको व्यवसायलाई धरापमा पारेको छ । यस्तो बेला तत्काल उनीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि तीन वर्षे/पाँच वर्षे योजना बनाएर काम गर्न सके उनीहरुलाई विस्तारै माथि उठाउन सकिन्छ ।

तर सरकारसँग त्यस्तो कुनै योजना छैन । जो उठ्न सक्छ, उसले गर्छ । जो उठ्न सक्दैन, उसको व्यवसाय नै सकिने भयो । 

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । तर सरकार भ्रष्टाचार लिप्त भएर कुनै पनि काम भइरहेको छैन । नेसनल आईडी, सुरक्षण मुद्रण जस्ता परियोजनामा यस अघि नै बजेट छुट्याइएको थियो ।

तर भ्रष्टाचार काण्डले ती योजना अघि बढ्न सकेनन् । अर्कोतिर नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको कोष प्रयोग गरेर विद्यालयमा आईटी ल्याव राख्ने टेण्डर पनि भ्रष्टाचारबाट अछूत रहेन ।

सरकारको नीति पूर्वाधार बिकास गर्ने भन्दा पनि बजेट विनियोजन गरेर त्यसमा कसरी भ्रष्ट्राचार गर्न सकिन्छ भन्ने भयो । खरीद प्रक्रिया सुरु गरेर खाने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा अत्यधिक भ्रष्ट्राचार भइरहेको देखिन्छ । यसरी नै बजेट विनियोजन गरेर भ्रष्ट्राचार गर्दै बजेट सक्ने हो भने देश विकास हुने अवस्था छैन । अप्टिकल फाइबर विच्छ्याउने जस्ता पूर्वाधार विकासका काम धेरै बाँकी छ ।

जसमा अवसरहरु पनि छन् । जब पूर्वाधार सबैतिर पुग्छ, तब मात्रै सरकारले भने जस्तो सबैतरि पेमेन्ट गेटवेको विकास गर्न सकिन्छ । मालपोत लगायत सबैमा डिजिटलाइज गर्नसक्छाैं ।

यसकारण पूर्वाधारमा राम्रो लगानी गर्नु पर्ने समय आएको छ । सरकारले यति अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने भनेको छ । तर पूर्वाधारमा के कति लगानी गर्ने भन्ने कुरा थाहा छैन ।

उपकरण मात्र खरीद गर्ने हो भने यसले कुनै विकास गर्नसक्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसैले यसमा सकारात्मक कुरा एउटै के छ भने पहिले पहिले बजेटमा सूचना प्रविधिको अक्षर फेला पार्नै  गाह्रो हुन्थ्यो अहिले अर्बौं बजेट छुट्याइन थालेको छ । 

प्राधिकरणको कोषलाई संघीय सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था सरासर सरकारले मच्चाएको लुटतन्त्र हो । जुन ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष छ, त्यो पूर्वाधार विकासका लागि खर्च गरिनुपर्ने कोष हो ।

यो पैसा कर्मचारी पाल्न, सरकार तथा संसदहरुको सुखभोगका लागि आफ्नो खातामा तान्नु एकदमै गलत कदम कुरा हो । त्यस्तो रकम थुपारेर खर्च गर्न अहिले कोभिड १९ को बहाना छँदैछ । यसकारण हाम्रो यो कुरामा ठूलो बिमति छ । यो कर जुन प्रयोजनका लागि उठाइएको हो, त्यसैमा खर्च हुनुपर्छ भन्ने हो ।

Logo
© 2019, All Rights Reserved with TechPana Media Pvt. Ltd.

टेकपाना मिडिया प्रा‍‍. लि.

अनामनगर, काठमाडौ
Email:  [email protected]
Web: techpana.com
फोनः  +977-01-5244861
सूचना विभाग दर्ता नं.  १५४१/७६-७७

सम्पादकः गोपाल साउद

विज्ञापनका लागि:
[email protected]
मोबाइलः ९८५१०४४४५८

Contact us | Our Team