आपसी समझदारीमै एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी
जेठ २०, २०७७ ७:७
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आपसी समझदारीमा मूल्य निर्धारण गरी एनसेललाई ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी गरेको छ । गत फागुनमा आह्वान गरेको बोलकबोलमा एनसेलको मात्र निवेदन प्राप्त भएपछि यस्तो गृहकार्य सुरु भएको हो ।
सोमबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठकले आपसी समझदारीमा मूल्य निर्धारण गरी एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने प्रक्रिया अघि बढाउन व्यवस्थापनलाई स्वीकृती दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘यस अघि आह्वान गरिएको बोलकबोलमा प्राप्त आवेदनकै आधारमा एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय भएको छ ।’
गिजोलिएको फ्रिक्वेन्सी वितरण
यसअघि प्राधिकरणले ४ पुस २०७५नेपाली दूरसञ्चार इतिहासमै पहिलो पटक फ्रिक्वेन्सीको बोलकबोलका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।
तर नौ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा बाँकी रहेको फिक्वेन्सी लिलाम बढाबढका लागि सुरु उक्त प्रक्रिया विरुद्ध सीजी कम्युनिकेसनले अदालत गुहारेको थियो ।
आफूलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र नदिई बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी वितरणको प्रकृया अगाडि बढाइएको भन्दै उसले असहमति प्रकट गरेको थियो ।
यसबाट आफूलाई अन्यायमा पारिएको भन्दै सीजीले बोलकबोल रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा समेत दायर गर्यो । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको पुस १० को एकल इजलासले सीजीलाई अनुमतिपत्र दिन र फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
प्राधिकरणले भने उक्त अन्तरिम आदेश विरुद्ध पुस २४ गते भ्याकेट दर्ता गरायो । जसमा सीजीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र मात्र रहेको कम्पनीले बाँकी बक्यौता समेत नतिरेको, फ्रिक्वेन्सी अक्सन रोक्दा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा बाधा पर्ने लगायतको विषय समावेश अगाडि सार्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।
भ्याकेट उपरको सुनुवाईका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर राणा र न्यायाधीश ईश्वरिप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले भने सीजीको पक्षमा जोशी इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरि दियो ।
विपक्षी प्राधिकरणसँग छलफल नै नगरी सुनवाई गरिएको कारण देखाउँदै अन्तरिम आदेश खारेज गरिएको थियो । त्यससँगै २०७५ फागुन २३ गतेसम्मको म्याद राखेर प्राधिकरणले फेरी फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलका लागि आवेदन माग गर्यो ।
जसअनुसार १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीका लागि एनसेल र नेपाल टेलिकम दुई कम्पनीले आवेदन दिए । तर नौ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा भने केवल एनसेलले मात्र इच्छा जाहेर गर्यो ।
नौ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा एउटा मात्र कम्पनीको आवेदन परेको भन्दै चैत ११ गतेसम्म समय थपिएको थियो । उक्त अवधिमा पनि त्यसका लागि अन्य निवेदन पर्न सकेन ।
तर मूल्याङ्कन समितिले दुवै कम्पनीले सरकारलाई कर तथा नवीकरण शूल्क नतिरेको कारण देखाउँदै फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा सहभागी गराउन नहुने प्रतिवेदन दियो ।
जसमा टेलिकमको मोबाइल सेवाको नवीकरण वापत २० अर्ब रुपैयाँ र एनसेलको विवादित पूँजीगत लाभकर बक्यौता देखाइएको थियो । सोही आधारमा फ्रिक्वेन्सी लिलामी प्रक्रिया स्थगित हुन पुग्यो ।
त्यसको झण्डै एकवर्ष पछि नियामकको गत २०७६ मंसिर १५ को बोर्ड बैठकले एनसेलले लाभकर तिरेको अवस्थामा मात्रै फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा भाग लिन पाउने निर्णय गर्यो ।
तर, आफ्नै उक्त निर्णयमा टिक्न नसकेको प्राधिकरणले त्यसको केही समयमै बक्यौता चुक्ता गर्न किस्ताको सहुलियत खोजेकै आधारमा एनसेललाई बोलकबोलमा सहभागी गराउने प्रकृया अगाडि बढायो ।
नभन्दै गत २ पुसमा भएको बोलकबोलमा टेलिकमलाई पछि पार्दै एनसेलले १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी हात पार्यो ।
उसले तीन चरणको लिलामीमार्फत प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँमा नौ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पायो ।तर एनसेलको मात्र आवेदन दर्ता भएका कारण नौ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको विषयमा प्राधिकरण तत्कालीन समयमा कुनै निर्णय लिन सकेको थिएन ।
पुरानै निवेदन प्रकृयालाई निरन्तरता दिने विषयमा बोर्ड सदस्यकै विमति
सोमबारको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले अनिर्णित सोही विषयलाई समझदारीमा मूल्य निर्धारण गर्ने गरी नयाँ मोड दिएको हो । जसमा यस अघि बोलकबोलका लागि गरिएको आह्वानमै प्राप्त एनसेलको निवेदनलाई आधार बनाइएको छ ।
तर, प्राधिकरण बोर्ड यो निर्णयमा एकै ठाउँमा उभिन भने सकेको छैन । स्रोतका अनुसार पाँच सदस्यीय बोर्डका एक जनाले पुरानै प्रकृयाका आधारमा एनसेलाई फ्रिक्वेन्सी दिन उपयुक्त नहुने बताउँदै असहमति जनाएका छन् ।
ती सदस्यले दूरसञ्चार कम्पनीहरुको मर्जर तथा एक्विजिसन कार्यविधी पास गराएर मात्रै फ्रिक्वेन्सी वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने तर्क गरेका छन् ।
उनले अहिले सेवा प्रदायक बढी सहर केन्द्रीत र नाफामूखी बनेको भन्दै ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको विकास गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने मत व्यक्त गरेको बुझिएको छ ।
‘यदि अहिलेकै अवस्थामा फ्रिक्वेन्सी वितरणको कार्य अघि बढाउने हो भने एउटा कम्पनीको हातमात्रै फ्रिक्वेन्सी पुग्ने र साना कम्पनी सधैं पछि पर्ने अवस्था बन्छ,’ ती बोर्ड सदस्यलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘जसले प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना नहुने र ग्राहक सहुलियत दरमा सेवा पाउनबाट बञ्चित हुनेछन् ।’
एक जना सदस्यको विमतिका बावजूद बोर्डले बहुमतका आधारमा एनसेलसँग समझदारीकै आधारमा फ्रिक्वेन्सीको मूल्य तय गरी निर्णयार्थ पुनः बोर्डमै पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसै आधारमा प्राधिकरण बोर्डले एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने वा नदिने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय लिनेछ ।
एनसेललाई दिने तयारी गरिएको फ्रिक्वेन्सीमा स्मार्टको समेत दावी
तर प्राधिकरणको यस किसिमको कार्यशैलीप्रति तेस्रो ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले समेत विमति प्रकट गरेको छ । उसले आफूलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग्याएर एकलौटी रुपमा एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने गरी अगाडि बढाइएको प्रकृया अन्यायपूर्ण भएको बताएको छ ।
‘दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि फ्रिक्वेन्सी सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोतको विषय हो । हाम्रा लागि लगानी थप गर्ने आधार नै फ्रिक्वेन्सी हो,’ कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले टेकपानासँगको कुराकानीमा भने, ‘अहिले नै ठूला कम्पनीलाई सबै फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने हो भने हामीजस्ता साना कम्पनी त्यसबाट बञ्चित हुने निश्चित छ ।’
एनसेलको बक्यौता बाँकी रहँदा रहँदै बोलकबोलमा सहभागी गराइएको तर आफूहरुलाई सोही कारण देखाएर अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिएको स्मार्टको प्रतिक्रिया छ ।
नियामकले समान व्यवहार गर्ने हो भने १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा एनसेललाई बाटो खुला गरेजस्तै आफूलाई पनि फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा सहभागी हुने वातावरण बनाइदिन कम्पनीले माग गरेको छ ।
उसले भनेको छ, ‘त्यसो हुने हो भने हामी पनि बोलकबोल अगाडि बढाइएका ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी लिन तयार छौं ।’
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१
