अनलाइन कक्षाकै कारण बालिकाले आत्महत्या गर्नुपरेको भारतको उदाहरणबाट हामीले के सिक्ने ?
जेठ २६, २०७७ ११:५१
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भारत दोस्रो सिलिकन भ्यालीको रुपमा विकास भइरहेको छ । तर, त्यहीँ विगत एक हप्तामा घटेका दुई वटा घटनाले ‘डिजिटल डिभाइड’ (डिजिटल विभेद) लाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
भारतको केरलामा गत सोमबार १४ वर्षीया बालिका देबिका बालाकृष्णनले आत्महत्या गरिन् । उनका बुवा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्थे । विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय लियो ।
पहिलो दिन ती बालिका अनलाइन कक्षामा सहभागी भइन् । तर, दोस्रो दिनको सहभागीताका लागि उनी आफै यो संसारमा रहिनन् । उनले सोही दिन दिउँसो आत्महत्या गरिन् ।
‘मेरो घरमा टेलिभिजन थियो, त्यो पनि बिग्रिएको,’ मिडियासँगको कुराकानीमा उनका बुवाले भनेका छन्, ‘छोरीले टीभी बनाइदिनु भनेको थिइन्, मैले सकिनँ । मेरो स्मार्टफोन किन्नसक्ने हैसियत पनि थिएन । मैले साथीको घरमा गएर पढ्न सकिन्छ भनेर विकल्प दिएको थिएँ । तर उनले आत्महत्या गरिन् ।’
सायद उनी आफ्नो घरको अवस्था अरु साथीहरुसँग शेयर गर्न चाहँदिन थिइन् होला । त्यसैले बावुले उनलाई आफ्ना साथीको घरमा गएर पढ्न भनेर दिएको विकल्प भन्दा आत्महत्या सहज लाग्यो । अहिले सोही घटनाका कारण भारतमा अन्य विद्यार्थीले अनलाइन कक्षा विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
भारतकै केरलामा अर्को त्यस्तै तर अलि फरक घटना देखियो । ब्याचलर ईन इंलिसको पाँचौं सेमस्टरमा अध्ययनरत नमिथा नारायण आफ्नो घरको धुरीमा चढिन् ।
कारण थियो अनलाइन कक्षामा सहभागी हुनु । आफ्नो कोठामा मोबाइल इन्टरनेटको नेटवर्कले राम्रोसँग काम नगर्दा स्पीडका लागि उनी घरको धुरीमा चढेर भए पनि अनलाइन कक्षामा सहभागी भइन् ।
तातो घाममा छाता ओढेर घरको धुरीमा बसेर अनलाइन कक्षामा सहभागी भएको उनको त्यो फोटो भाइरल भयो । त्यससँगै त्यहाँको निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उनको घरमा इन्टरनेट जोडिदिए र उनी अहिले अनलाइन कक्षामा सहभागी भइरहेकी छिन् ।
नारायणसँग त स्मार्टफोन थियो, नजिकै इन्टरनेट सेवा प्रदायक आएर उच्च गतिको इन्टरनेट जोडिदिए र उनी फेरी पनि अनलाई कक्षामा सहभागी भइन् । तर, बालाकृष्णनसँग न इन्टरनेट, न स्मार्टफोन र न त टेलिभिजन नै । जसको पीडा सहन नसकेर उनले आत्महत्या गरिन् ।
यी दुई परिवेशबाट नेपालले पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोनाका कारण देश लकडाउनमा गएसँगै नेपालमा विभिन्न विश्वविद्यालय, क्याम्पस तथा विद्यालयमा डिजिटल तथा अनलाइन शिक्षाको लहर चलेको छ ।
सरकारले पनि अनलाइन माध्यमबाट विद्यार्थीहरुलाई पढाउन सकिने गरि वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाईलाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गरिसकेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थीलाई प्रविधिको पहुँचको आधारमा वर्गीकरण गरी विभिन्न प्रविधिको माध्यमबाट पढाउन सकिने जनाएको छ ।
उक्त निर्देशिकाले विद्यार्थीलाई कुनै किसिमको प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका, तर रेडियो, एफएममा पहुँच भएका, टेलिभिजनमा पहुँच भएका, कम्प्युटर भएका तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका र इन्टरनेट तथा सूचना प्रविधिको पहुँच भएका विद्यार्थीहरुको रुपमा वर्गीकरण गरेको छ ।
सोही वर्गीकरणका आधारमा विद्यार्थीलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार पारेका सामग्रीहरुमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउन सबै निकायहरुलाई भनिएको छ । उपलब्ध स्रोत र साधनका आधारमा विद्यार्थीलाई वैकल्पिक माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गराउने योजना सरकारले बनाएको छ ।
सरकारको यो निर्देशिकाले नेपालको हरेक शैक्षिक परिवेशलाई समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, वैकल्पिक शिक्षाको यो प्रयास कति सम्भव र कति प्रभावकारी छ भन्ने विषय अबको पाटो हो ।
भारतमा देखिए जस्तै नेपालमा नेटवर्क नटिप्दा डाँडामा पुगेर अनलाइन कक्षामा सहभागी भएको घटनाको विषय यस अघि नै समाचार बनिसकेको छ । तर इन्टरनेट र स्मार्टफोन पहुँचमा नभएकै कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति भने नेपालमा कहिल्यै नआओस् ।
तर, पनि एउटै कक्षामा पढ्ने एक जना साथीसँग इन्टरनेट छ, स्मार्टफोन छ, ल्यापटप छ, टीभी अनि रेडियो छ । तर अर्कोसँग मानौं रेडियो मात्रै छ ।
यस्तोमा सरकारको निर्देशिका अनुसार एउटाले भिडियोमार्फत अन्तरक्रियात्मक रुपमा कक्षामा सहभागी हुन पाउने भयो । तर अर्कोले रेडियोमा सुनेको भरमा पढ्नु पर्ने भयो । जसले यी दुई विद्यार्थीको सिकाईमा कस्तो अन्तर ल्याउँला ?
त्यसले विद्यार्थीको भविष्यमा कस्तो असर पर्ला ? अथावा भनौं भारतमा जस्तै साथीले अनलाइनमा सहभागी भएर पढ्यो, मैले पढ्न पाइनँ । साथीभन्दा मेरा हैसियत कति कमजोर रहेछ भन्ने सोच विद्यार्थीको मस्तिष्कमा आयो ? कथम कदाचित नसोचेको घटना घट्यो भने के गर्ने ?
यसरी एकपछि अर्को नकारात्मक प्रश्न र आशंका व्यक्त गर्नुलाई अनलाइन शिक्षाप्रतिको नकारात्मक सोच भन्नेहरु पनि होलान् । पक्कै पनि अहिलेको महामारीको समयमा अनलाइन शिक्षाको अर्को विकल्प छैन ।
तर, हामीले अनलाइन शिक्षा सुरु गर्दा प्रविधिमा रहेको पहुँचको अन्तरका कारण कुनै पनि बालबालिकामा नकारात्मक असर नपरोस् भन्नेतर्फ सोच्न अति नै आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले लगातार रुपमा जोड दिँदै आएका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३०
