नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न आवश्यक कानूनका लागि २० करोड बजेट

काठमाडौं । सरकारले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न २० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार पारेको वार्षिक कार्यक्रममा स्याटेलाइटको नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय समावेश गरेको हो ।

भर्खरै नियामकको सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित वार्षिक कार्यक्रममा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्न इन्टरनेशनल स्ट्याण्डर्डको कार्यविधि, सञ्चालन मोडालिटी र विजनेस मोडल तयार गर्ने तथा नियन्त्रण , नियमन र सुरक्षाको लागि कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिरने उल्लेख छ ।

केही वर्ष यता नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने विषय चर्चामा रहे पनि परियोजना अगाडि बढाउन ठोस पहल भने हुन सकेको छैन । नियामकले कानूनी प्रब्नधका लागि बजेट विनियोजन गरेको भए पनि स्याटेलाइट परियोजना अगाडि बढाउनका लागि भने कुनै पनि रकम छुट्याएको छैन ।

व्यवसायीक संभाव्यता समेत राम्रोसँग हुन नसकेको सन्दर्भमा कानूनी प्रबन्धको योजना मात्रै अगाडि सारिएको हो । यद्यपी तालुकदार निकायको रुपमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्रै प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१

टिप्पणीहरू