एकाधिकार कायम राख्न लाइसेन्सबाट बञ्चित गरिएको भन्दै प्रतिवादमा उत्रियो सीजी टेलिकम
असार ५, २०७७ १९:२६
काठमाडौं । सीजी टेलिकम्युनिकेसन प्रालिले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । प्राधिकरण अध्यक्षले मिडियामा दिएको अन्तरवार्ताले भ्रम सिर्जना गरेको दाबी गर्दै चौधरी ग्रुपको आधिकारिक ट्वीट ह्याण्डलमार्फत कम्पनी प्रतिवादमा उत्रिएको हो ।
प्राधिकरणबाट नै प्राप्त योग्यताको प्रमाण पत्र सार्वजनिक गर्दै सीजीले आफैंले दिएको प्रमाणपत्र कसरी गलत हुन सक्छ भन्दै प्रश्न उठाएको छ । कम्पनीले युनिफाइड लाइसेन्स प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार प्रक्रिया अगाडि नबढाउनुलाई नियामकको कमजोरी बताउँदै दुःख व्यक्त गरेको छ । कम्पनीले आफूलाई युनिफाइड लाइसेन्स नदिनुमा प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल जिम्मेवार रहेको बताएको छ ।
ट्वीटमा भनिएको छ, ‘बि.सं. २०७४ जेठ १५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सीजीलाई युनिफाइड लाइसेन्स प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस बारेमा अध्यक्ष ज्यु अवगत नै हुनुहुन्छ । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणको भएपनि अहिलेसम्म प्रकृिया अगाडि नबढाउनु दुःखद हो ।’
कम्पनीले कुनै बक्यौता नभएको र हालसम्म ७० करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको समेत उल्लेख गरेको छ । यूनिफाइड लाइसेनस जारी गरे भविष्यमा भुक्तान गर्नुपर्ने रकम समेत अहिले नै सरकारलाई बुझाउन आफू तयार रहेको चौधरी ग्रुपले बताएको छ ।
यो विषय प्राधिकरणलाई समेत जानकारी गराइसकेको भन्दै कम्पनीले यस्तो अवस्थामा पनि बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै वास्तविकता ढाकछोप गर्ने गरी बोल्नु दुःखद भएको उल्लेख गरेको छ ।
साथै कम्पनीले पूर्वाञ्चलमा ग्रामीण दूरसञ्चार बिस्तार पुरा नगरेको भन्ने तर्क निराधार रहेको बताएको छ । थ्रेडमा लेखिएको ट्वीटमा अगाडि उल्लेख छ, ‘प्राधिकरणले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित ‘दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार परियोजना’ अन्तर्गत २००३ मा पूर्वाञ्चलका ५३४ गाविसमा टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको बोलपत्रमा तत्कालीन एसटीएम छानिएको थियो ।’
तोकिएको समय र क्षेत्रमा एसटीएमले १४ सय पीसीओ स्थापना गरी उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको भन्दै कम्पनीले प्राधिकरणबाटै जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेको छ । उसले सन् २००७ अप्रिल २ मा प्राधिकरणले प्रदान गरेको उक्त पत्र जारी गर्दै प्राधिकरणका अध्यक्षले कम्पनीप्रति उठाएको प्रश्नलाई स्वतः खारेज गर्ने बताएको छ ।
यसरी भएको प्रमाणबाट पछि हट्नुलाई सीजीले दूरसञ्चार क्षेत्रको एकाधिकार कायम गर्न गरिएको प्रपञ्च भएको आरोप लगाएको छ । कम्पनीले भनेको छ, ‘निःशूल्क भ्वाइस र डेटामा हालको भन्दा आधा सस्तो मूल्यमा सेवा दिने सीजी टेलिकम्युनिकेसनको योजनाबाट त्रस्त भएर एकाधिकार कायम राख्न कतिपय निर्णयहरु भएको हाम्रो ठम्याइ छ । यसले मुलुकको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई कुनै पनि कोणबाट हीत गर्दैन ।’
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३१
