close

सरकारको रवैया सुरुमै थाहा पाएको भए स्टार्टअप सुरु गर्थिनँ होला

निकिता आचार्य निकिता आचार्य

असार १४, २०७७ १६:२५

सरकारको रवैया सुरुमै थाहा पाएको भए स्टार्टअप सुरु गर्थिनँ होला

सन् २०१२ मा अर्बन गर्ल्स-यूजी नेपाल नामक स्टार्टअप सुरु गर्दैगर्दा म त्यस्तै १८ वर्षकी किशोरी थिएँ । यूजी नेपाल सुरुवाती दिनमा अनलाइनबाट गरगहना, टी शर्ट र पानीका बोतल जस्ता सामग्रीको बिक्री गर्ने स्टार्टअप थियो ।

बिस्तारै प्रडक्ट रेञ्ज बढाउँदै मेकअप, घरायसरी सजावटका सामग्री र विद्युतीय सामाग्रीहरु समेत थप गर्दै लग्यौं । सन् २०१४ तिर आइपुग्दा अनलाइन अर्डरमा केक डेलिभरीको सेवा पनि दिन थाल्यौं ।

यसरी २०१६ मा आएर आफ्नै केक फ्याक्ट्री समेत स्थापना गर्न सफल भयौं । आजको दिनमा हामीसँग काठमाडौं र पोखरामा केक बनाउने फ्याक्ट्री छ । यूजी बजार डट कमको नाममा अनलाइन प्लेटफर्म समेत सुरु गरेका छौं । 

यसरी कम्पनीबाट ५० जनालाई रोगजारी दिँदै आइरहेका छौं । गण्डकी बहिरा संघसँगको सहकार्यमा कान सुन्न नसक्ने महिलाहरुलाई यूजी केकमा बेकरी बनाउने प्रशिक्षण दिएर रोजगारी समेत दिएका छौं । 

सानो उमेरमा आफू स्वरोजगार बनेर ५० जनालाई रोजगार दिनसक्ने क्षमता र योगदान देखेकै कारण यस वर्ष फोर्ब्सको एसियाबाट तीस वर्ष मूनीका शिर्ष तीस जनाको सूचीमा परें ।

फोर्ब्सले सफलताको उच्चतम कदर गरेकै कारण थप केही नाम र दाम कमाउन सकें । तर ईकमर्श तथा स्टार्टअप क्षेत्रलाई लिएर सरकारको व्यवहार भने मलाई चित्त बुझिरहेको छैन । 

आठ वर्षअघि स्नातक तह पुरा गरिरहँदा म आफैं पनि एउटा सामान्य स्टार्टअप कम्पनीमा कर्मचारीको रुपमा कार्यरत थिएँ । त्यहींबाट सहकर्मी किरण तिम्लिसिनासँग मिलेर नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने निधों गरेकी थिएँ । 

यसरी हामीले अर्बन गर्ल्स-यूजी कम्पनी सुरु गरेका थियौं । तर सरकारको काम कारावाही र नीतिगत प्रावधानबारे  हामीलाई खासै थाहा थिएन । त्यसका बावजूद हामी स्टार्टअप व्यवसायमा होमियौं । 

व्यवसाय सुरु गर्नुअघि सरकारको रवैया र यस किसिमको अव्यवहारिक कानून बारे थाहा पाएको भए सायद यो व्यवसाय सुरु गर्ने साहस हामीमा पलाउने थिएन । लाग्छ यो स्टार्टअप सुरु नै गर्ने थिइनँ । 

अर्बन गर्ल्सका लागि संघर्ष त्यही दिन देखि सुरु भयो, जुन दिन हामी कम्पनी दर्ताका लागि कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय पुगेका थियौं ।

हामीले सन् २०१२ मा संस्था सुरु गर्दा छुट्टै ईकमर्श कम्पनीको रुपमा दर्ता गर्ने प्रावधान नै थिएन । त्यसबेला जे गर्दा अनलाइन बिजनेस सुरु गर्न मिल्छ, हामीले त्यही विषय खुलाएर औपचारिकता पुरा गर्‍यौं ।

त्यसो त ईकमर्श तथा डिजिटल प्लेटफर्मलाई लिएर आज पनि सरकारको नीतिगत व्यवस्था पूर्ण र स्पष्ट छैन । अहिले बूम हुँदै गइरहेको स्टार्टअप र ईकमर्शको अवधारणाबारे त्यो समय अरुलाई पनि खासै जानकारी थिएन । 

स्टार्टअपको क्षेत्रमा युवाहरुले गतिलो आइडिया र सोलुसनहरु ल्याइरहेका हुन्छन् । तर त्यसलाई अगाडि लिएर जाने प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापनको पाटोमा हुने कमजोरी धेरै युवाहरुको साझा समस्या हो । 

यस किसिमको समस्याबाट हामी पनि अछूत रहन सकेनौं । प्रशासनिक प्रणालीबारे पर्याप्त ज्ञान नभएकै कारण त्यसताका हामीले एकैपटक धेरै भ्रष्ट कर्मचारीहरुको सामना समेत गर्नु पर्‍यो । 

युवा भएको हुँदा छिट्टै आवेशमा आउने समस्या आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो । तर बिस्तारै सिस्टम बुझ्दै गयौं । आफ्नो कामप्रति बजारको प्रतिक्रियाले अझ अगाडि जाने हाैसला थपिँदै गयो । सही बाटो समातेछौं भनेर उत्साहित पनि थियौं ।

विस्तारै अरु मान्छेसँग डिल गर्नसक्ने क्षमता पनि विकास हुँदै गयो । नयाँ अवधारणामा काम गरिरहेको हुँदा स्वभाविक रुपमा हामीमाथि सबैको चाँसो थियो । मिडिया कभरेजबाट उत्साहित हुँदै बेबी स्टेप चाल्दै प्रडक्ट रेञ्ज बिस्तार गर्दै लग्यौं । 

ज्वेलरीबाट थालेको व्यवसाय, मेकअप, घर सजावटका सामग्रीहुँदै, केक डेलरीमा विकास गरेर २०१६ मा केक फ्याक्ट्री नै स्थापना गर्न सफल भयौं । अहिले पोखरा र काठमाडौंमा हाम्रा आफ्नै केक फ्याक्ट्री स्थापना भएका छन् । 

अहिले देशका धेरैजसो ठाउँमा हाम्रो अनलाइन बजार प्लेटफर्मले सेवा दिइरहेकाे छ । सम्भावना राम्रै भए पनि हामीले चाहेअनुसार गर्न भने पाएका छैनौं । यसमा हाम्रा लागि सरकारको नीतिगत कमजोरी नै मूख्य बाधक बनेर खडा भएको छ ।

ईकमर्शमा सरकारको प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको नीति नरहेको भनेपछि हामीले नेदरल्याण्डबाट आएको लगानीको प्रस्ताव पनि रद्द गर्नुपर्‍यो । 

सन् २०१७ को अन्त्यतिर हाम्रीले नेदरल्याण्डका लगानीकर्तासँग लगानी सम्झौता समेत गरिसकेका थियौं । तर सन् २०१८ मा आएर त्यो रद्द हुन पुग्यो ।

त्यसमा हाम्रो धेरै समय र मेहनत व्यर्थ गयो । सम्पर्कमा आएका धेरै लगानीकर्ताहरुले यहाँको विदेशी लगानी नीति राम्रो नभएको गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा इकमर्शमा स्थानीय लगानीकर्ता पाउन निकै गाह्रो छ । विदेशी लगानी ल्याउन नीतिले रोक्छ । 

त्यसो त अहिले महिला उद्यमीलाई सरकारले बिना धितो १५ लाखसम्मको सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने नीति पनि लिएको छ । तर यसको प्रक्रियागत झञ्जट झेलेर ऋण लिनु हाम्रा लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह छ ।

प्रक्रिया देख्दा लाग्छ बरु ऋण लिने ठाउँमा समय खेर फाल्नु भन्दा आफैले पैसा कमाउँने अरु जुक्ति लगाउनु बेस हुन्छ । 

अहिले पहिलेजस्तो बन्द हड्ताल हुन छोडेको छ । तर कोभिड १९ जस्तो अप्रत्याशित समयबाट गुज्रिदा धेरै स्टार्टअप कम्पनीहरु धराशायी बनिरहेका छन् । कम्पनीमा बाह्य लगानी छैन । आफ्नै आम्दानीबाट पूँजी लगानी गर्दै कम्पनी बिस्तार गर्दै लगिरहेका थियौं ।

फोर्ब्सले पनि कामको नै पहिचान गर्ने हो । हामीलाई फोर्ब्सले पहिचान दिएको आधारमा सरकारले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । देशका लागि केही गरेकोमा हौसला र सम्मान त दिन सक्नुपर्ने हो । उद्यमशिलता र स्टार्टअपको योगदानलाई सरकारले बुझ्न सक्नुपर्ने हो ।

तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ हाम्रो समय सरकारको नकरात्मक पक्ष र रवैयाप्रति निराशा व्यक्त गर्दैमा वितिरहेको छ । सरकारले यसैगरी बेवास्ता गर्दै जाँदा हाम्रो अन्वेषण र नवीन कार्यमा अग्रसर हुने सोंच त्याग्नुपर्ने समय नआओस् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३