close

क्लिन फीड कानूनले विश्व फुटबल र क्रिकेटको लाइभ समेत रोकिने अवस्था !

रन्जन कोइराला रन्जन कोइराला

असार १८, २०७७ १९:३

क्लिन फीड कानूनले विश्व फुटबल र क्रिकेटको लाइभ समेत रोकिने अवस्था !

काठमाडौं । विगत केही समयदेखि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलका लागि क्लिन फीड लागु गर्ने विषयले चर्चा पाउँदै आएको छ । विज्ञापन ऐन–२०७६ को प्रावधानअनुसार आगामी कात्तिक ८ देखि नेपालमा क्लीन फीड लागु हुँदैछ ।

यसको अर्थ त्यसउपरान्त नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा विज्ञापन बजाउन पाइने छैन । गत कात्तिकमा संसदबाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनको दफा ६ मा एक वर्षभित्र क्लिन फीड लागु गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहीत प्रसारण गर्नुपर्ने छ,’ उक्त ऐनको दफा ६ मा भनिएको छ, ‘सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापनरहीत रुपमा प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।’

क्लिनफीड लागु हुने अवधि नजिकिँदै जाँदा यो विषय पुनः बहशमा आउँदैछ । नेपाल र नेपालको विज्ञापन बजारका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण कदम भएकाले पनि चर्चामा आउनु स्वभाविक नै हो । तर, यो विषयमा सरोकारवाला अनुसार आ–आफ्नै धारणा छन् ।

सरकारले कानूमा जे लेखिएको छ, त्यसैअनुरुप कार्यान्वयनमा आउँछ भन्दै आएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी नेपालको विज्ञापन बजारलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि सरकारले क्लिन फीड ऐन ल्याएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ऐनको दफा ६ मा उल्लेख भएअनुरुपकै समयसीमादेखि क्लिन फीड कार्यान्वयनमा आउँछ ।’

क्लिन फीड नीतिको पक्षमा रहेको नेपाल विज्ञापन संघ (आन) जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै आएको छ । संघका अध्यक्ष शशि रिजाल भन्छन्, ‘ऐनमा भनिएजस्तो विज्ञापन बोर्ड गठन गरेर नियमन सम्बन्धी काम तत्काल थाल्नुपर्छ । क्लिन फीड लागु भएको खण्डमा नेपाली विज्ञापन बजार बढ्छ र स्वदेशी सञ्चार माध्यमलाई फाइदा पुग्छ ।’

अर्कोतर्फ केबल तथा डीटीएच सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको घारणा भने फरक छ । उनीहरु क्लिन फीड नेपालका लागि आवश्यक भए पनि त्यसको कार्यानव्यन गर्ने सीमा र कार्यविधिको भने विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँछन् ।

डिस मिडिया नेटवर्क प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदीप आचार्य भन्छन्, ‘क्लिनफीड नेपालका लागि एकदमै महत्वपूर्ण विषय हो । तर यसको कार्यविधिमा भने सरकारले काम गर्नुपर्नेछ । नत्र केवल र डिटिएच सेवा प्रदायक टिक्ने वातावरण समेत रहनेछैन् ।’

यसले के देखाउँछ भने क्लिनफीड लागु गर्ने विषयमा सबै पक्षको एउटै मत छैन । यस्तो अवस्थामा क्लिन फीड के हो, क्लिन फीडका विकल्प के हुन सक्छ र कस्तो खालको प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विश्व परिवेशमा भएको प्रयोग र अभ्यास बारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

के हो क्लिन फीड ?

क्लिन फीडको अर्थ विज्ञापनरहीत टेलिभिजन प्रशारण हो । विशेष गरी विदेशी च्यानलहरु दुई मोडलमा प्रशारण हुँदै आएका छन्, एउटा सःशूल्क र अर्को निःशूल्क । त्यसमा पनि तीन फरक माेडल रहेका छन् । एएटा फ्री टु एयर (निःशूल्क) च्यानल हुन । उदारणकालागि आस्था, संस्कार आदी हुन । यस्ता च्यानलले आफु विज्ञापनबाट पैसा उठाएर उल्टै क्यारियरलाई पैसा तिर्छन् ।

अर्को पे टीभी जसमा सोनी, स्टार प्लस, कलर्स पर्छन् । यीनहरुले विज्ञापन पनि बजाउँछन र ग्राहकबाट पैसा पनि चार्ज गर्छन् । तेस्राे भनेकाे एचबीओ जस्ता प्रिमियम च्यानल हुन् । यस्ता च्यानल विज्ञापन रहित हुन्छन र शुल्क महंगाे चार्ज गर्छन ।

क्लिनफीड सम्बन्धी कानून पूर्ण रुपमा लागु भएको खण्डमा नेपालको विज्ञापन बजार विस्तार हुने विज्ञापन व्यावसायीहरु बताउँछन् । आनका अध्यक्ष रिजाल भन्छन, ‘अहिले विदेशी कम्पनीको विज्ञापन धेरै जसो भारतीय टेलिभिजनमै बज्ने गरेको छ । त्यसैले त्यस्ता कम्पनीले नेपाली च्यानलमा विज्ञापन गर्न आवश्यक ठान्दैनन् । क्लिनफड लागु भएको खण्डमा नेपालको विज्ञापन बजार थप चार अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैले वृद्धि हुनेछ ।’

क्लिन फीड नेपालका लागि आवश्यक र महत्वपूर्ण विषय भएकोमा भने कुनै विवाद देखिँदैन । तर कसरी र कुन मोडलमा लागु गर्ने भन्ने विषय भने निकै दुविधामा रहेको छ । सरकारले विज्ञापन ऐन जारी गरेको भएतापनि क्लिन फीड कसरी लागु गर्ने भन्ने विषयमा कुनै कार्यविधि समेत तयार पारेको छैन ।

नियमावली तयार हुने क्रममै छ । नियमावलीले त्यस्ता केही विषयहरुलाई समेट् सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋिषिराम तिवारी बताउँछन् । तर पनि ऐन कार्यान्वयनकै लागि नियमावली जारी गरिने भएकाले अधिकतर विषय ऐनअनुरुप नै कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ ।

त्यसैले यहाँ क्लिन फीड लागु गर्न सकिने तीन फरक प्रक्रिया र प्रविधिको विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

क्लिन फीड लागु गर्ने तीन विधि

१ . छुट्टै फीड (सेपरेट फीड) तयार पार्ने

सेपरेट फीड एउटा विकल्प हुन सक्छ । यो विधि सन् १९९६ बाट कार्यान्वयनमा आउन सुरु भएको हो । यो विधि लागु गर्दा प्रयोगकर्ता सबैभन्दा बढी मारमा पर्नेछन् ।

किन भने यसका लागि प्रत्येक प्रसारकले नेपाली बजारका लागि छुट्टै स्याटेलाइट ब्याण्डविथ राख्नुपर्ने हुन्छ । यति मात्र होइन प्रत्येक प्रसारकले नेपालका लागि छुट्टै हेड ईण्ड र छुट्टै फीड पनि तयार पार्नुपर्ने हुन्छ ।

यसरी विज्ञापनलाई हटाएर प्रोमो राख्नुपर्ने भए प्रामो राखेर तयार पारिन्छ र नेपालको लागि भनेर च्यानलैपिच्छे छुट्टाछुट्टै हेड ईण्ड राखेर प्रसारणका लागि तयार पार्नुपर्छ ।

सरकारले लागु गर्ने भनेको क्लिन फीड सायद यहि हुनुपर्छ । आनका अध्यक्ष रिजालका अनुसार क्लिन फीड लागु भएको खण्डमा कसैले कुनै ब्राण्डको प्रायोजनमा कार्यक्रम चलाइरहेको छ भने प्रायोजकको नाम समेत ब्लर (धुमिल) पार्नुपर्छ । जसलाई लाइभ कन्टेन्ट एड पनि भनिन्छ ।

उदाहरणका लागि अहिले हामी युरोपियन क्लब फुटबल र क्रिकेट हेर्दा मैदानको वरपर विभिन्न कम्पनीको विज्ञापन चलिरहेको देख्छौं । त्यस्ता विज्ञापनलाई समेत ब्लर गरेर देखाउनुपर्ने रिजाल बताउँछन् ।

यो प्राविधिक हिसावले असम्भव भने होइन । तर, नेपाल जस्तो सानो बजार भएको देशमा त्यस्ता च्यानलहरुले छुट्टै लगानी गरेर प्रसारण गर्ने बलियो आधार भने छैन । यदि त्यस्ता च्यानलले आफै त्यस किसिमको अग्रसरता देखाएनन् भने नेपालमा फुटबल र क्रिकेट हेर्न नपाउने अवस्था त आउँदैन भन्ने प्रश्न यहाँ उब्जिन्छ ।

अर्कोतर्फ यो लागतको हिसावले पनि मंहगो पर्नजाने देखिन्छ । डिश मिडिया नेटवर्कका सीईओ आचार्यका अनुसार हाल नेपालमा करिब १२० वटा विदेशी पे च्यानल प्रशारण हुँदै आएका छन् । त्यसमा ७० वटा स्ट्यान्डर्ड डेफिनेशन (एसडी) र ४० वटा हाई डेफिनेसन (एचडी) च्यानल छन् ।

यदी यस किसिमको पूर्णरुपको क्लिन फीड सिस्टम लागु गर्ने हो भने एउटा स्ट्यान्डर्ड डेफिनेशन च्यानलका लागि वार्षिक चार करोड ४८ लाख रुपैयाँ र एचडी च्यानलका लागि आठ करोड रुपैयाँ लागत पर्ने आचार्य बताउँछन् ।

यसको अर्थ वार्षिक छ सय करोड भारु खर्च लाग्नेछ । यसमा थप १५ प्रतिशत सरकारलाई टीडीएस तिर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा थप ९० करोड भारतीय रुपैयाँ थपिन जान्छ ।

यो सबै ग्राहकबाटै उठाउनुपर्ने हुनजान्छ । ग्राहकबाट उठाउँदा त्यसमा कर र वितरण खर्च समेत जोडिने कुरा आउँछ । जसले गर्दा अर्को ३० प्रतिशत लागत थपिन जान्छ ।

यसरी वार्षिक झण्डै हजार करोड भारु अर्थात १६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लागत हुन आउँछ । जसको भार स्वभाविक रुपमा ग्राहकमाथि नै पर्न जाने हुन्छ । यस किसिमको प्रविधि पाकिस्तान र बंगलादेश लगायतका देशमा प्रयोगमा छ ।

तर प्रभावकारी रुपमा हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसरी सेवा महंगो हुने अवस्था आएमा अवैध रुपमा भारतीय डीटीएचको बिगबिगी बढ्ने निश्चित छ ।

२. विज्ञापनले विज्ञापन प्रतिस्थापन गर्ने विधि (फीड क्लिन)

फीड क्लिन एउटा अर्को प्रचलनमा रहेको विकल्प हो । यो प्रविधि विश्वका घेरै देशमा प्रयोगमा आएको देखिन्छ । यसका लागि नेपालमा प्रत्येक हेड ईण्डका लागि नयाँ उपकरण आवश्यक पर्छ ।

व्यावसायीहरुका अनुसार नेपालमा अहिले नै ४० वटा हेड ईण्ड छन् । प्रत्येक हेड ईण्डका लागि नयाँ एड रिप्लेसमेन्ट उपकरण आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि ‘एमागी’ जस्ता सेवाप्रदायकले यस किसिमको प्रविधि निर्माण गरी विश्व बजारमा उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

यो प्रविधिमार्फत हालको विज्ञापन आउने स्थानमा स्थानीय विज्ञापन वा प्रोमो बजाउन सकिन्छ । तर नेपालमा त्यसका लागि आवश्यक कन्टेन्टको चुनौतीको विषय हुनसक्छ ।

तर, आनका अध्यक्ष रिजाल भने त्यस्तो कन्टेन्ट उत्पादनमा कुनै समस्या नहुने बताउँछन् । यो प्रविधिको प्रयोग गर्दा सरकारले चाहेको खण्डमा अहिले विज्ञापन बज्ने ठाउँमा सरकारी विज्ञापन राख्छु भन्न सक्छ । यदि त्यसो भएन भने सेवा प्रदायकले त्यस्तो स्थानमा विज्ञापन राखेर आम्दानी गर्न सक्ने ठाउँ हुनसक्छ ।

याे प्रविधि हाल अमेरिका, क्यानडा, बेलायत र श्रीलंका जस्ता देशमा प्रयोगमा रहेकाे छ । तर, यसमा एलबार, लाइभ कन्टेन्ट एड जस्ता विषयहरु व्यवस्थापन गर्न समस्या हुनसक्ने देखिन्छ ।

लागतको हिसावले भने यो निकै सस्तो विकल्प हो । डिशहोमका सीईओ आचार्यका अनुसार यसका लागि अहिले भइरहेको लागतमा थप एक अर्ब रुपैयाँ थप्नुपर्ने हुन्छ ।

उक्त लागत स्थानीय विज्ञापनबाट उठाउन सकिन्छ । यसो गर्दा ग्राहकलाई पर्न जाने भार पनि कम हुन जान्छ ।

तर यसो गर्दा टेलिभिजन सेवा प्रदायक र नेपाली सञ्चार माध्यमलाई भने असर पर्ने देखिन्छ । किन भने त्यसरी उक्त स्थानमा विज्ञापन बजाउँदा नेपाली सञ्चार माध्यमभन्दा भारतीय टेलिसिरियलको बीचमा विज्ञापन राख्ने कुरामा विज्ञापनदाता बढी आकर्षित हुनसक्ने सम्भावना हुनसक्छ ।

३. आईपीबाट लिनियर फीड तयार पार्ने (आईपी सोलुसन)

आईपीमा आधारित यो प्रविधि नेपालमा क्लिन फीड लागु गर्ने अर्को विकल्प हुन सक्छ । तर, आईपीमार्फत हुने कनेक्सन अविश्वसनीय हुने भएकाले यो विधि खासै प्रयोगमा आएको पाइँदैन ।

प्रत्येक हेड ईण्डलाई छुट्टै ब्रोडकास्ट हेड ईण्डको आवश्यकता पर्ने भएकाले यो महंगो पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । यस्तो खालको प्रविधिको प्रयोग गरी नेपालमा अहिले डिशहोमले दुई वटा च्यानल भित्र्याएको छ । महंगो पर्ने हुँदा यस किसिमको विधिप्रति सबै प्रसारक उत्साहित नहुन सक्छन् ।

उल्लेखित तिनवटा विकल्पहरुमा आ–आफ्नै विशेषता छन् । तर, सबैको एउटा दुर्गुण भनेको जुनसुकै प्रविधि प्रयोग भए पनि कार्यक्रममा देखिने विज्ञापन, एलबार, लाइभ कन्टेन्ट एडलाई हटाउन भने सकिँदैन ।

उदाहरणका लागि भिभो प्रिजेन्ट आईपीएल, क्रिकेट तथा फुडबल खेलको मैदान वरिपरी बोर्डमा हुने विज्ञापन र कहिले कहिँ टेलिभिजनको छेउमा आउने साना विज्ञापनहरु हटाउनु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

यो विषयलाई कसरी कार्यानव्यन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारसँग कुनै योजना छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी यस्तो प्राविधिक कुरा कसरी समधान हुन्छ भन्ने विषयमा अहिले कुनै टुंगो नलागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सायद विज्ञापन नियमावलीले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । त्यसो हुन सकेन भने पनि ऐनमा भने जस्तै पूर्ण क्लिन हुनु पर्छ भन्ने नै हुन्छ ।’

त्यसैमा थप्दै आनका अध्यक्ष रिजाल समेत यस्ता विज्ञापन समेत देखिन नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता विज्ञापन ब्लर गरेर मात्रै कन्टेन्ट देखाउनु पर्छ । नभएको खण्डमा च्यानल आउँदैन । यसको सबैभन्दा ठूलो असर खेल सम्बन्धी च्यानमा पर्ने कुरा स्वभाविक छ ।’

यसको विकल्प भनेको कि त नेपाली टेलिभिजन सेवा प्रदायकले नै फुटबल तथा क्रिकेटको लाइभ स्ट्रिमिङको अधिकार खरिद गरेर देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो कतिसम्म सम्भव छ भन्ने विषय भने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

तर, फुटबल, क्रिकेट जस्ता लोकप्रिय खेलकुद हेर्न नपाएको खण्डमा के हुन्छ त ? विज्ञ भन्छन्, पक्कै पनि अनलाइन स्ट्रिमिङ सेवा प्रदाक फस्टाउने अवस्था आउँछ । उदाहरणका लागि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्ने स्टार जस्ता सेवा प्रदायकमा निर्भर हुने किसिमको जमात सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले सरकाले यी विषयलाई मध्यनजर गरेर एउटा स्पष्ट कार्यविधि तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३